कर्णाली प्रदेशमा नेकपामा गहिरो संकट

शाही हटे पौडेल रहलान्?

मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही

काठमाडौँ- नेतृत्वमा पदीय महत्वाकांक्षा, अविश्वास र गुटबन्दीका कारण उत्पन्न आन्तरिक युद्धबिराम भएको एक महिना नपुग्दै सत्तारुढ नेकपामा पुनः पदकै लागि अर्को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

कोरोना महामारीका कारण उपचार नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्ने नागरिकको ग्राफ उक्लिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा कर्णालीको संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध आफ्नै पार्टीका १८ जना सांसदले आइतबार अविश्वासको पत्र दर्ता गराएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिले अर्को मोड लिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्ना पार्टीका सिनियर नेताहरुसँगसमेत परामर्श नगरी एकलौटीरुपमा काम गरेको भन्दै अन्ततः उनीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

कर्णालीमा विकसित नेकपाको आन्तरिक राजनीतिले केही समयमै नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वसँगै बाग्मती र प्रदेश नम्बर एकमा पनि हलचल ल्याएको छ। बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलेको कार्यशैलीलाई लिएर सुरुवातदेखिनै असन्तुष्ट बन्दै आएका यहाँका सांसदहरु पनि उनको बिकल्पका लागि सक्रियता देखाउन थालेका छन्।

सोमबार बिहान पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निवासमा बोलाएको पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको ‘गोप्य भेला’ले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुको मिलेर हटाएमा बाग्मती र प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीलाई पनि त्यसैगरी हटाउने निष्कर्ष निकालेका थिए।

त्यसलगत्तै बालुवटार पुगेर प्रधामन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री बदल्ने हो भने अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि त्यसरी नै हटाउनु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएर दाहालले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल र प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईतर्फ आफ्नो औँला भ्याइसकेका छन्।

त्यसलगत्तै देशसञ्चारले गरेको संवादमा बाग्मती प्रदेशका एक दर्जन भन्दा बढी सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशमा नेकपाभित्र गहिरिदै गरेको संकट ढिलोचाँडो यहाँ पनि उत्पन्न हुने साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्।

ती मध्येका एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्री पौडेलको कामकारवाही मुख्यमन्त्री शाहीको भन्दा पनि प्रभावहिन छ। हामीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व केन्द्रीय नेतृत्वले नै पौडेललाई पदबाट राजीनामा लगाउनु सबैभन्दा उपयुक्त होला।’

बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई त्यसबाट बञ्चित गराई ओलीले अन्तिम समयमा आएर पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए।

नेकपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलका अधिकांश निर्णयहरु विवादस्पद बन्न पुगेको, विकासका लागि राम्रो सम्भावना बोकेको बाग्मती प्रदेशमा विकास निर्माणका कामलाई अघि नबढाएकोलगायत गुनासो गर्दै आएका छन्।

गत असार १६ र १७ गते बजेट पास गर्ने मामिलालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा नेकपा बाग्मतीका ८० जना सांसदमध्ये ६८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

तर ओलीको हस्तक्षपका कारण सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलको राजीनामाको मागलाई चर्काउन नसकेको नेकपा बाग्मतीका एक सांसदले बताए। उनले भने,‘अब माहोल मिल्दै गएको छ, पहिले हामीलाई पनि खुलेर मुख्यमन्त्री पौडेलको राजीनामा माग्न सहज थिएन।

कर्णालीमा उत्पन्न राजनीतिक हुरी यहाँ पक्कै आउँछ। तर हामी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै यसबारे सार्वजनिक गछौँ।’ प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यशैली पनि विवादमुक्त हुन नसकेपछि नेकपाभित्रै उनको विकल्पको खोजी सुरु भएको नेकपा प्रदेश एकका एक सांसदले बताए।

आफ्नै कारणले दबाबमा मुख्यमन्त्री


कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले सबैभन्दा विकट र पिछडिएको आफ्नो प्रदेशलाई सबैभन्दा छिटो विकास गर्ने वाचा गरेपनि त्यसअनुसार काम नगरेको, उनको एकलौटी कार्यशैलीले सरकार र पार्टी दुबैको बदनामा भएको भन्दै पूर्वमाओवादीका तीन जना र पूर्वएमालेका पृष्ठभूमिका १५ जना सांसदले आइतबार शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यो सँगै नैतिक दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले भने आफ्नो पद सुरक्षित राख्न आफूबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै आन्तरिक राजनीतिमा दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय लिन भ्याएका छन् भने निरन्तर पार्टीका नेताहरु र सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्।

त्यसलाई लिएर केन्द्रीय तहमा अध्यक्ष दाहाल,ओली र अन्य शीर्ष नेताहरुबीच छलफल जारी रहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो निर्देशन अनुसार काम नगरेको भन्दै अध्यक्ष ओली निकट गुलाफजंग शाहलाई हटाएर नेकपा कर्णाली संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सिता कुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीको यो कदमले परिस्थितिलाई अझै गम्भीर बनाएको छ। आइतबार रुद्धको सांसदहरुको अविश्वासको प्रस्तावको आफूले बुझेलगत्तै त्यसबारे छलफल र निर्णयका लागि शाहले मगंलबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए।

तर केन्द्रमा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई भेटेर शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ताका लागि हस्तक्षप गर्न आग्रह गरेको केहीबेरमा मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबारको मिती राखेर प्रमुख सचेतक शाहलाई निलम्बन गरेको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।

र, उनको उत्तराधिकारीका रुपमा नेपालीलाई नियुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। शाहले भने आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै मुख्यमन्त्री अवैधानिक भएको र उनले आफ्नो पद सुरक्षित राख्नका लागि गरिएको निर्णय आफूलाई अमान्य हुने भन्दै सोमबारलाई निर्धारित बैठक डाक्ने र शाहीलाई हटाएर छोड्ने अडान लिएका छन्।

उनले भने,‘जो कसैले पनि बुझ्ने कुरा हो। आफूबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त व्यक्ति स्वत अवैधानिक हुन्छ। तर आफू पदबाट हट्न लागेपछि हतोत्साहित र पराजित मानसिकताका साथ मलाई निलम्बन गरिएको छ। त्यो मान्य हुने छैन।’

यता सोमबार मुख्यमन्त्री शाहीद्धारा नियुक्त नयाँ प्रमुख सचेतक नेपालीले भने आफ्नो नियुक्ति नियमसंगत तरिकाले भएको भन्दै कार्तिक ७ गते संसदीय दलको बैठक आव्हान गरेको सूचना जारी गरेकी छिन्।

मुख्यमन्त्री शाही र उनीसँग असन्तुष्ट नेताहरुको रस्साकस्सीले नेकपामा संकट गहिरो भएको हो। शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्ये ८ जना अध्यक्ष ओली निकट हुन् भने ७ जना पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिन्छन्।

बाँकी ३ जना पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि भएका सांसदहरु हुन्। नेकपा कर्णाली प्रदेशका एक सांसदका अनुसार प्रदेशमा शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय उनीहरुको आफैले गरेका हुन् तर त्यसलाई रोक्ने मामिलामा ओली र नेपाल मौन रहेको बुझिएको छ।

तर नेता नेपालले मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मात्रै सोमबार मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने तर उनलाई अहिले नै हटाइहाल्न नहुने धारणा आफ्ना नेताहरुमार्फत प्रचण्डलाई पठाएको बुझिएको छ।

यता नेपाल निकट मानिने नेता भीम रावलले सोमबार बिहान एक ट्वीट गर्दै भनेका छन्,‘ नेकपा,स्थायी समितिले विधि र पद्धतिमा जोड दिदै संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरूद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको संकेत हुनसक्छ।समयमै नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जाओस्।देशहित ठूलो हो।’

तर नेकपा कर्णालीका सांसदले भने,‘ कार्यशैलीलाई लिएर मुख्यमन्त्री शाहीसँग असन्तुष्ट हुने नेताहरुको संख्या विस्तारै बढेको हो। र, उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने निष्कर्ष एक वर्षअघि नै निकालिएको थियो।

केन्द्रले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। रोक्न सकेन।’ पार्टीभित्र संकट गहिरिएपछि कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर बन्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरु त्यो समाधानका लागि व्यस्त बनेका छन्।

असोज २६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्