चिकित्सा शिक्षा आयोगको अक्षम्य अपराध

चिकित्सा शिक्षा आयोग पटक पटक विवादमा तानिएको छ। कहिले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिएर, त कहिले त्यसका लागि आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप खेपेर। चिकित्सा तथा व्यावसायिक रुपमा चिकित्सा शिक्षालाई पारदर्शी, निष्पक्ष तथा स्तरीयरुपमा निर्देशित गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको आयोग फेरि एउटा नयाँ विवादमा तानिएको छ।

पोष्ट ग्राजुएट तहको प्रवेश परीक्षामा सामेल हुने अन्तिम तयारीमा रहेका करिब आठ हजार चिकित्सकहरुलाई आयोगले त्यो अवसरबाट बञ्चित गरेको छ, एक साता मात्र बाँकी रहँदा परीक्षा रद्द भएको घोषणा गरेर। कोभिड–१९ महामारीकै बीच पनि आफ्नो भविष्य र लक्ष्य अघि बढाउन लागि परेका चिकित्सकहरू सम्भवतः कुनै अदृश्य चलखेलका कारण त्यो अवसर उनीहरुबाट खोसिएको त हैन? यो उच्चस्तरीय छानबिनको विषय हो।

असोज २७ गतेका लागि आयोगमा निर्धारित प्रवेश परीक्षा किन उसैले रद्द गर्‍यो? अस्पतालमा कोभिड–१९ उपचारार्थ भर्ती मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यो अपराधका लागि नैतिक र प्रशासनिक दुवै हिसाबले जिम्मेवार मानिनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतमा अन्य विभिन्न श्रेणीका विद्यार्थीका लागि पनि परीक्षामा सामेल हुने अवसर जुटाइनुपर्छ भनी दिइएको याचिकामा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सकारात्मक निर्देशन दिए पनि निर्धारित परीक्षा रद्द गर्ने कुनै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थिएन। तर सर्वोच्चको आदेश भन्दै आयोगले निर्धारित परीक्षा रद्द गरे पछि विवाद थप बढेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षामा सरकारी सेवारत, खुला प्रतिस्पर्धा र विदेशी गरी विभाजित ‘कोटा’मा अन्तिम समयमा आएर खुलाको अनुपात घटा सरकारी सेवाका लागि पहिलाभन्दा दोब्बर अर्थात् ४० प्रतिशत कोटा छुट्याएको थियो। यद्यपि छुट्याइएको कोटाभन्दा कमले आवेदन दिएका थिए। पिजीका लागि यो अपारदर्शी परिवर्तनले नै परीक्षा पूर्व पनि आयोगले चलखेलमा लिप्त रहेको संकेत गर्दछ।

कोभिड–१९ महामारीको यो चरण र निर्धारित परीक्षा रद्द भएपछि कमसेकम छठसम्म परीक्षा हुने सम्भावना देखिँदैन। तर यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ नै, के उच्च शिक्षामा आकांक्षी चिकित्सकहरुको भविष्यसँग खेलवाड नै आयोगको उद्देश्य हो? आयोगले यसमा स्पष्टीकरण त दिनैपर्छ, सम्भवत यो सर्वोच्च न्यायालयको पनि ध्यानाकर्षणको विषय हो।

असोज २८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्