शून्य समय

आफ्नै दम्भ र अभिव्यक्तिको ऐनामा नेताहरु

‘नेपालमा कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछौँ हामी’, गिरिजा, प्रचण्ड–बाबुराम, माधव नेपाल लगायत १२–बुँदेका जन्तिहरुको अभिव्यक्ति हो यो, २०६३ को प्रारम्भमा सत्ताको मदमा।

‘राजनीतिक क्रान्ति सफल भइसक्यो, अब आर्थिक क्रान्तिमा अघि बढ्नु हाम्रो लक्ष्य हो’, यो स्याल हुँइया प्रचण्ड र उनीभन्दा एक कदम अघि बढेर बाबुराम भट्टराईको हुने गर्थ्यो। शायद नौ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार एउटै परियोजनामा भएको आरोप आफ्नै सहधर्मी र सहकारी केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध लगाउने थिएनन् यदि यी नेताहरुको सोच अभिव्यक्ति र गन्तव्यमा तादाम्य र न्यूनतम् इमानदारी भएको भए।

कथित राजनीतिक क्रान्ति या परिवर्तन लुटतन्त्र या पद्धतिमा परिवर्तित भएको छ। जनताका आकांक्षा र न्यूनतम आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्न असफल वर्तमान शासन अनि त्यसलाई मार्ग निर्देशित गर्ने संविधानलाई उत्कृष्टको रटान अब कम भएपनि मुलुकमा आक्रोश र प्रतिक्रियाले संगठित रुप लिँदैछ। सत्ताबाट फाइदा पाइरहेकाहरुले यसबारे बुझ्न चाहेको या बुझ्न सकेको देखिँदैन।

अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा दुईटा पाटा छन्। एकातिर आम जनता र गैरसंस्थापनीय आक्रोशको कुनै सुनुवाई भइरहेको छैन भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकतर्फी रुपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा फेरबदल गर्दा प्रचण्ड लगायत असन्तुष्ट पक्षलाई बेवास्ता गरेको मात्र हैन, अपमानित पनि गरेका छन्।

त्यतिमात्र हैन, प्रचण्डसँगको लामो सहकार्यमा रहेका र उनका अनुयायीहरु समेत रहेका पूर्ववर्ती माओवादी नेताहरुले सत्ताका लागि या मन्त्री बन्न केपी ओलीसँग हात मिलाएको अवस्था ओलीले अर्कै हिसाबले उपयोग गरे। प्रचण्डले चाहेअनुसार पूर्ववर्ती माओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा बादल तथा लेखराज भट्टलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट हटाएनन्।

उता प्रचण्ड त्यागेर उनीसँग पुगेका हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा कसैलाई पनि मन्त्री बनाएनन्। ओलीले बुझेका छन्, प्रचण्डलाई छोड्न सक्ने उनका हुन सक्दैनन्। र सत्तामा जीवनमृत्युको अवस्था नआउँदासम्म उनीहरुलाई स्थान दिएर ओली आफ्नालाई चिढाउन चाहँदैनन्।

तर, अपमानको राजनीति सत्ताको नेतृत्वले गर्दा त्यसले जन्माउने प्रतिक्रिया विनाश र विध्वंशको हुन्छ। ओलीको भावी पराजयपछि उनी दुर्योधन बन्नेछन् त्यसबेलाका विजयीहरुको नजरमा। अहिलेको उनको ‘चाणक्य’ र ‘राष्ट्रनायक’को हैसियत उनको सत्ता र यो पद्धति जस्तै क्षणिक सावित हुनेछ।

सत्ता जब जनतालाई आवश्यक र उनीहरुलाई संविधानले कबुल गरेको सेवा, अधिकार दिन असफल हुन्छ, त्यो सत्ताका हरेक दावीहरु अर्थहीन बन्न जान्छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको संकट अब काठमाडौँको संकटबाट अलग हुन सक्तैन। सबै प्रदेशहरुका संकट अब ध्रुविकृत राजनीतिका द्वन्द्वरत पक्ष हुनेछन् भने विदेशी संलग्नताका साथ आएको ०६३ को परिवर्तनविरुद्धका असंगठित शक्तिहरु सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा गोलबन्द भइ सामानान्तर, पृथक तर सार्वधिक शक्तिशाली अभियान चलाउनमा लाग्नेछन्। आन्तरिक द्वन्द्वको यो अवस्थामा राष्ट्रिय सेनाले विवेक र राष्टपक्षीय निर्णय लिनुपर्छ भन्ने माग पनि उठ्न थालेको छ।

अहिले सत्ता र संवैधानिक निकायहरु राज्यका लागि आवश्यकभन्दा पनि ठूलो बोझ सावित भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आशंकामा गिरफ्तारको आत्महत्याको कारण र अर्बौँ लुट्नेहरुका उन्मुक्तिमा मतियार बनेको छ।

केही हजार या लाख रुपैयाँ जबरजस्ती कसैको पोल्टामा हालेर ‘रंगेहात’को नाटक अनि भष्ट्राचारविरुद्ध सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिको वरदान आदतबस ओलीले गरिरहलान्, तर विश्वास कसैले गर्ने छैन। जनताको नजरमा अविश्वसनीय बन्नुको अर्थ सत्ताको मदमा डुब्नेहरुले बुझ्न सक्ने छैनन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वर्तमान प्रमुख र आयुक्तहरुको कार्यकाल समाप्त हुन तीन दिनअघि एउटा त्यस्तै नाटक मञ्चन गरेको छ, द्वन्द्वकाल लगायतका घटनामा २ सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ।

वृहत शान्ति, सहमति र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्पक्ष र तार्किक ढंगले कार्यान्वयन गर्न कुनै योगदान या सरकारलाई दबाब दिन असफल आयोगले सेना र सुरक्षा निकायहरुको उपल्लो तहलाई दोषी ठहर्‍याउनु, द्वन्द्वको अर्को पक्ष अर्थात माओवादी कमाण्डर र जनसरकार प्रमुखबारे मौन रहनुले के देखाउँछ? माओवादी, कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस तथा दलीय कोटा पद्धतिमा नियुक्तहरुबाट अपेक्षा नै के गर्न सकिन्छ र? किनकि उनीहरु दण्डहीनताको सँस्कृतिमा रमाएका र मोटाएका वर्तमान पद्धतिकै एउटा रुप हुन्। निषेधको राजनीतिमा रमाएको समूहलाई मानव अधिकार आयोग कसरी भन्ने? हो, उसको प्रतिवेदनले केही गैरसरकारी संस्थाका लागि दशैँ उल्लासपूर्ण बनाउन सक्छ।

सीमा विवाद र नेपाल–भारत सरकारबीच संवादहीनताको स्थितिमा विगतमा पनि प्रतिकूल परिस्थितिमा गोप्य तर प्रभावकारी कूटनीतिमा संलग्न दुई सेनाबीच नियमित गतिविधि या परम्पराको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्नु गल्ती हुनेछ।

ओलीले प्रचण्डलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिएको र मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनमा उनीसँग परामर्श गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको एक महिनाभित्रै त्यसको अवज्ञा गरेका छन्। तर, त्योसँगै पूर्ववर्ती नेकपा एमालेकै व्यवस्थापन पनि उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चितप्राय: छ।

ईश्वर पोख्रेलसँग चिढिएको नेपाली सेना सम्भवतः उनी रक्षा मन्त्रालयबाट हटाइँदा खुसी छ। तर, उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा भएपनि प्रधानमन्त्री कार्यलयमा थन्किँदा के पोख्रेल खुसी होलान्? हो पोख्रेल सम्भवतः आगामी नेकपा महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षका उम्मेदवार हुनेछन्, प्रचण्डविरुद्ध यदि नेकपामा माओवादी रही रह्यो भने। तर यदि पोख्रेलले सार्वजनिक रुपमा भने अनुसार प्रधानमन्त्री अन्तर्गतका सबै दायित्व उनको काँध र अधिकार क्षेत्रमा परेको मान्छन् भने त्यो उनको बुझाइ सही हुनेछैन।

संविधानले उपप्रधानमन्त्रीको वरियता सुनिश्चित गरेपनि अरु मन्त्रीको भन्दा फरक अधिकार मान्दैन। त्यसैले पोख्रेलले प्रधानमन्त्री ओलीले दिनानुदिन अर्‍हाएको बाहेक अन्य काम गर्न पाउने छैनन्। बरु प्रमका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उनीबीच भोलिका दिन कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवाद आउने सम्भावना प्रबल रहनेछ।

सेनाकै प्रसंगमा कुरा गर्दा ७० वर्ष पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नेपाली सेनाको मानार्थ ‘महारथी’ (जनरल)को सम्मान लिन भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरावाणे नेपाल आउने भएका छन् कात्तिक १८ मा। कालापानी– लिपुलेक विवादपछि नेपालमा भएका केही विरोधलाई ‘अन्य मुलुकको उक्साहट’मा भएको अभिव्यत्ति दिएर अलोचनाका पात्र बनेका नरावणेलाई नेपालले दिएको निमन्त्रणाले प्रतिकूल प्रतिक्रिया जन्माएको छ सामाजिक सञ्जाललमा। तर, सामाजिक सञ्जाल र मुलुकको कूटनीतिलाई फरक–फरक आवश्यकता र बाध्यताले प्रभावित गरेका हुन्छन्।

सीमा विवाद र नेपाल–भारत सरकारबीच संवादहीनताको स्थितिमा विगतमा पनि प्रतिकूल परिस्थितिमा गोप्य तर प्रभावकारी कूटनीतिमा संलग्न दुई सेनाबीच नियमित गतिविधि या परम्पराको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्नु गल्ती हुनेछ। भोलि बेलायती या भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती बन्द भएको र दुई सेना प्रमुख एकअर्काको मानार्थ महारथी हुने परम्परा बन्द भएको अवस्थाको कुरा बेग्लै हुनेछ।

हो, भारतीय सरकारभन्दा बढी सेनासँग नेपाली सेनाको गुनासा पक्कै बढी छन्। माओवादीलाई हतियार र राजनीतिक अभिभावकत्व प्रदान गर्ने भारत सरकारको नीति र व्यवहारविरुद्ध त्यहाँको सेना मौन रह्यो। अहिले नेपालकै सन्दर्भमा चीनको विरोधमा नेपाल लागोस् भन्ने चाहना राख्दै अमेरिकाप्रति भारत नतमस्तक रहदा के ऊ विश्व नेतृत्वको दौडमा छ? भन्ने विषयमा नेपाली सेनाले भारतीय सेनाको नाडीसमेत छाम्न सक्नेछ नरवाणेको नेपाल यात्रामा।

ओलीको कूटनीति बुझ्न कठीन छैन। उनको नियन्त्रणमा रहेको नेकपा र सरकार मुख्यतः अमेरिका र पश्चिमा निर्देशित छ। तर, ‘कम्युनिष्ट लेवल’का आधारमा र रणनीतिक हिसाबले ऊ चीनसँग नजिक देखिन चाहन्छ, त्यसैले चिनियाँ विकास नीतिको पक्ष र भ्रष्टाचारविरुद्ध त्यसरी नै लाग्नुभन्दा राष्ट्रपति सी जिनपीङको चाकडीमा नेकपा नेताहरुले अभिव्यक्ति दिने गर्छन्। त्योसँगै १२–बुँदेमार्फत नेपालमा सत्ताको सिँढी निर्माणमा लिप्त मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीविरुद्धको भारतीय राजनीतिक र प्रशासनिकसँग पनि नेकपा र वर्तमान संविधान पक्षीय शक्तिहरु निकट छन्।

ओली, देउवा, प्रचण्डविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका बाबुराम भट्टराईले २०७२ मा त्यसबेलामा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले संविधान तत्काल जारी नगर्न दिएको सुझाव मान्न आग्रह गरेको र ‘हामीलाई पर्दा त्यस्तो मद्दत गर्ने भारतप्रति कृतज्ञ नहुन’ गरेको कुरा अहिले माओवादी पक्षमा चर्चाको विषय बनेको छ, ठीक त्यसरी नै जसरी ओलीको ‘यो आन्दोलनबाट गणतन्त्रमा पुग्नु भनेको बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो’ भन्ने अभिव्यक्ति उनका आलोचकहरुले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनाएका छन्।

आन्तरिक आरोप प्रत्यारोपको यो सिलसिला स्वयंमा विनाशकारी हुनेछ। ओलीले आफ्नो विरोधमा लागेकाहरुलाई ‘न्यूट्रलाइज’ सन्तुलित गर्नुको साटो उनीहरुको राजनीति सजायमा लाग्दा विनाशको त्यो गतिले तिब्रता लिनेछ। तर प्रचण्डसँगै नेपाली कांग्रेसको नियति ओलीसँगै गाँसिएको छ।

भित्री घेराबाट ईश्वर पोख्रेल, त्योभन्दा बाहिरबाट प्रचण्ड–माधव नेपाल–झलनाथ खनाल, अनि नेकपा (विप्लव) समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने मागका साथ सडकमा ओर्लिएका २१ साना वाम समूह र अझ त्यस बाहिरको व्यापक तर अझै असंगठित जनशक्तिलाई दबाउने तत्परता र शक्ति ओलीमा छैन। ओली र वर्तमान पद्धतिका वैधानिक नाइके आफ्नो अन्तिम र अवश्यंभावी पराजयको बिन्दुमा छन्।

असोज ३०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्