कर्णाली विवाद

के कर्णाली विग्रह ओलीसँग बदला लिने प्रचण्डका लागि नयाँ मौका बन्ला?

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल। फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ- एक साता लामो गुटगत रस्साकस्सीपछि मुख्यमन्त्री तथा नेकपा कर्णाली संसदीयदलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध १८ सांसदले संसदीय दलमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असान्दर्भिक हुनपुगेको छ। र, त्यो प्रक्रियासंगत ढंगले भन्दा पनि नेकपाको वर्तमान राजनीतिक समीकरणका आधारमा टुंगो लाग्ने स्पष्ट संकेतहरु देखा परेका छन्।

समीकरणकाबीच सुरु भएको एक साता लामो दाउपेचपछि नेकपा कर्णालीमा विवादमा तानिएका दुबै पक्षका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर शनिबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर सबै पक्षलाई मिलाएर जाने आश्वासन दिएका छन्।

तर ओलीले सबै पक्षलाई समावेश गर्नु भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै केही दिनअघि केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेसँगै कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई पनिआफ्नै हिसाबले कर्णालीको मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्न लगाएर ओलीसँग बदला लिने दाउमा प्रचण्ड लाग्ने भय पनि त्यतिकै उत्पन्न भएको छ।

दुई दिन अघि (बिहीबार) अध्यक्ष दाहाल र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसको स्पष्ट संकेतसमेत दिइसकेका छन्।

छलफलमा सहभागी नेता चन्द्र बहादुर शाहीका अनुसार मुख्य मन्त्रीशाहीले प्रचण्ड र नेपालका अघि भनेका थिए- सरकार सञ्चालनका क्रममा आफ्नै साथीहरुबाट धेरै नै हस्तक्षेप र असहयोग भयो। त्यसकारण जनअपेक्षाअनुसार कामगर्न कठिन भयो। अबआफ्नो अनकुलतामा मन्त्रीमण्डल पनि पुनर्गठन गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा सहयोग गरिदिनआग्रह गर्छु।

यसअघि मगंलबार आफ्नो पदको सुरक्षाका निम्ति मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये नेपाल समूहका एक सांसदलाई नेकपा कर्णालीका सचेतकको पद थमाएका थिए।

त्यसै दिन मुगुका चन्द्र बहादुर शाही, दैलेखकाअम्मर बहादुर थापा र जाजरकोटका करवरि शाहीलाई मन्त्री बनाउन शाही तयार भएका थिए ओलीसँग। त्यसबाट शाही अहिले पनि बिचलित भएका छैननन्।

केन्द्रको मन्त्रीरिषद्मा भएको हेरफेरलाई लिएर पुन: असन्तुष्ट बनेका प्रचण्ड र नेता नेपाल समूह मिलेको अवस्थामा ओलीले खासगरी आफ्ना समूहका नेताहरुलाई ‘म अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गर्छु। पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ। ‘वीनवीनको अवस्थामापक्कै पनि हामी पुग्नेछौ’ भन्दै दिएको आश्वासनको कुनै औचित्य नहुने प्रचण्ड समूहका एक सांसद बताउँछन्।

ओलीले शनिबार बालुवाटार बैठकमा संयुक्त बैठक बसेर दुबै पक्षसँग छलफल गर्ने र त्यसमा सहभागीताकालागि गरेको आग्रह प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए। उनले आफूले दुबै पक्षसँगअलगअलग बसेर उनीहरुका कुरा सुनेको र आवश्यक परे दुईजनापछि बस्न सकिने जबाफओलीलाई दिएका थिए।

यसबाट पनि के बुझिन्छ भने–ओलीले पार्टीमाआफूले गरेकापूर्वसहमतिबिपरित आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोगकानिम्ति हेरफेर गरेकोमन्त्रीपरिषद्लाई लिएर प्रचण्डको चित्तबुझेको छैन। वास्तवमाओलीले मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेर गरेपछि प्रचण्ड बालुवाटार गएकासमेत छैनन्।

‘पार्टीमाआफैले गरेको सहमति उल्लंघन गरिराख्ने अनि छलफलका लागिआउभनेर डाकिराख्ने। अब गुलामी गरे पार लागिने छाँटकाँट देखेको छैन,’प्रचण्डको भनाइ उद्धृीदगर्दै उनी निकट एक नेताले देशसञ्चारसँग भने।’

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई यथावत राखी तीन दिन अघि बिहीबार मिति तोकेर दुबै पक्षकामुख्य नेताहरुलाई पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा उपस्थित हुनओली र दाहाल दुबैले संयुक्त रुपमा लिखित निर्देशन दिएका थिए।

उनीहरुलाई निर्देशन दिँदै गर्दा मुख्यालयमा आएपछि दुबै पक्षका सांसदहरुसँग ओली र दाहाल दुबैले संयुक्त छलफल गर्ने सूचना पनि दिइएको थियो। त्यसपछि हालै मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट निलम्बन गरेका सांसद गुलाबजंग शाहले कर्णालीका समस्या पार्टीकादुबै अध्यक्षकाबीच एकैपटक राख्ने अवसर मिल्नु आफूहरुकालागि सुखद नै भएको प्रतिक्रियासमेत दिएकाथिए।

तर यहाँ आएपछि भने उनीहरुले ओली र दाहाललाई सँगै देख्न पाएनन्, बरु छुट्छुट्टै भेटकालागि दौढधूप गर्नपर्ने अवस्था आयो। शनिबार बालुवाटार बैठकबाट निस्केपछि सांसद शाहले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले आफ्ना विषयमा कुरा राख्यौँ। अर्को पक्षले पनि त्यसरीनै आफ्ना कुरा राखे। प्रधानमन्त्रीले अर्काअध्यक्षसँग सल्लाह गरेर निकास निकाल्ने भन्नु भएको छ। त्यसको प्रतिक्षाहामीले गर्नै पर्नेहुन्छ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि सबैभन्दा पहिले अग्रसरता देखाएका सांसदहरुलाई भागबण्डाका लागि तितरवितर पार्ने काम प्रचण्ड समूहबाट पहिल्यै भइसेकेको छ। फरकफरक गुट भए पनि विचारमा एकमत भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउँदै आएका सांसदहरुले आफ्नो गुटका नेतृत्वसामू नतमस्तक भए।

तर कतिपय बैठकमा भएका समझदारी अहिले नै सार्वजनिकगर्दा झनै गन्जागोल हुने भन्दै शाह तर्किए। शाहले आन्तरिक समझदारी सार्वजनिक गर्न नचाहे पनि बैठकमा सामेल अर्का एक सांसदले त्यो भागबण्डा नै भएको बताए।

ती सांसदकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई ‘अबअविश्वासको प्रस्ताव पछाडि दौडिनु भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ। मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनका बेलात्यो मिल्नेछ।’ भन्ने आश्वासन दिएका हुन्।

वास्तवमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि सबैभन्दा पहिले अग्रसरता देखाएका सांसदहरुलाई भागबण्डाका लागि तितरवितर पार्ने काम प्रचण्ड समूहबाट पहिल्यै भइसेकेको छ। फरकफरक गुट भए पनि विचारमा एकमत भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउँदै आएका सांसदहरुले आफ्नो गुटका नेतृत्वसामू नतमस्तक भए।

अबओली, प्रचण्ड र नेपालबीच कर्णालीको मन्त्रीपरिषद‌मा हेरफेरबारे निर्णय हुने सम्भावना रहे पनि प्रचण्ड र नेपाल ओलीसँग असन्तुष्ट रहेकाले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरु मिलेर चलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

कर्णाली प्रदेशका सचिव मायाप्रसाद शर्मा भने नेकपा कर्णालीमा नेताहरुबीच हुन पुगेको असमझदारी टुंग्याउन शनिबारको छलफल सकारात्मक रहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘दुबै पक्षबीच नेतृत्वसँग फरकफरक र संयुक्त छलफल भयो। दुईअध्यक्ष भोलि बसेपछि हामीहरुलाई सूचना दिनुहुन्छ र हामी फर्किन्छौँ।’

शर्मा सरकार पार्टीको मातहत चल्नुपर्ने र पार्टीको सुझाव मान्नुपर्ने भएपनि कर्णालीमा सरकार र पार्टीबीच तालमेल नमिल्दा जनतामा भ्रम फैलिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘पार्टी र सरकारको एकअर्कालाई गर्ने सहयोग अपुग छ। यसको परिणाम कर्णालीमा देखा परेको हो। यसले पार्टी एकतालाई पनि सहयोग गर्दैन। जनताको अपेक्षा पनि तुहिन्छ।अब त्यसो हुने छैन भन्ने अपेक्षा छ।’

उनी कर्णालीमा दुबै पक्षबीच कुरा बुझ्ने र बुझाउनेमा कमी भएको विश्लेषण गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री पनि एकल ढंगले चल्नपुगेको र पार्टीका नेताहरुले पनि असहयोग गरेकै हुन्। दुबैतिर समस्याथियो। अब त्यसो नहोला।’

कार्तिक १, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्