सम्पादकीय

नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनहीन सरकार

मुलुकमा कोभिड–१९ महामारी घोषणा भएको आधा वर्ष बितेको छ । योबीचमा पटकपटक ‘लकडाउन’ र तिनीहरुलाई खुकुलो पार्ने घोषणा गर्दा सरकारलाई जनताले निशर्त सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन्, आफूले जतिसुकै कष्ट सहेर पनि ।

सुरुमै सरकारले छिमेकी भारत लगायत खाडी मुलुकमा दुई छाक टार्न धौधौ भएका नेपालीहरुलाई समेत स्वदेश फर्कन निषेध गरेर आफ्नो प्राथमिक दायित्वप्रति आपराधिक उदासीन भाव देखाएको थियो ।

त्यसको ६ महिनापछि संकटमा आफ्नो संविधान, कानून र नैतिक जिम्मेवारीप्रति झन बढी उदासीन बन्दै सरकारले अर्को आपराधिक घोषणा गरेको छ । अब उपरान्त सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कोभिड–१९ संक्रमित कुनै पनि व्यक्तिलाई सघन उपचार, भेन्टिलेटर या अन्य खर्च बापतको दायित्व सरकारले नलिने घोषणा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले गरेका छन् ।

संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ । तर त्यसको ठीक विपरीत आचरण र अर्थ लाग्ने गरी आएको यो घोषणाले के सरकार, त्यसका प्रमुख र संविधानले अभिभावकीय भूमिकामा राखेका राष्ट्रपति मुलुकको संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहेको अर्थ जाला ?

सरकारको यो घोषणापछि कतिपय निजी तथा सरकारी अस्पतालले त्यहाँ उपचारार्थ कोभिड–१९ बाट संक्रमित गम्भीर बिरामीहरुलाई अस्पतालबाट असमयमै निष्काशित या ‘डिस्चार्ज’ नगर्लान् भन्ने आधार देखिँदैन । नागरिकहरुको स्वास्थ्यबारे सरकार यति संवेदनहीन हुन सक्छ भने निजी अस्पताल किन सम्वेदनशील हुने ? स्वाभाविक प्रश्न हो यो ।

जनता र संविधानको मूल मर्मप्रति संवेदनहीन र त्यसको विरोधमा उत्रिएको सरकारसँग के जनतासँग कर उठाउने अधिकार अझै सुरक्षित छ त ?

महामारीमा सरकारले जनताबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु पर्छ र उसले पूर्ण सहयोग पनि पाइरहेको छ । तर ऊ महामारीकै नाममा जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न र उनीहरुको जीवनको अधिकारलाई अवमूल्यन गर्नतर्फ लागेको अवस्थामा बोली र व्यवहारबाट भने सरकारले सत्तामा रहने अधिकार गुमाएको मान्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको यो अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति मौन रहन पाउँदैनन् ।

कात्तिक ३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्