सरकारलाई सर्वोच्चको चेतावनीः संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने, विपदमा बिर्सिने दस्तावेज होइन

सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ – आइतबार सरकार कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्न नसक्ने भन्दै पन्छियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतममार्फत व्यक्त गरिएको सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइहरको छ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गर्दै निशुल्क रुपमा पाउने सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’

संविधानको प्रावधानसँगै सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्ला सात महिनादेखि भएका दर्जनौं फैसलामा पनि कोरोनाको रोकथाम तथा संक्रमतिको निशुल्क उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्मरण गराइएको छ।

तर सरकारले संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्चको आदेशलाई ठाडो चुनौती दिँदै भन्यो, ‘कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले गर्दैन। आफैँ गर्नु।

समाजवाद उन्मुख संविधानको निर्माणको जस लिने र त्यसको कार्यान्वयन नै आफ्नो उद्देश्य भएको दाबी गर्ने नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले स्वास्थ्य जस्तो न्यूनतम दायित्वबाट भाग्नु नसुहाउँदो भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल सरकारलाई संवैधानिक जिम्मेवारीबाट नभाग्न सुझाव दिन्छन्।

उनले भनेका छन्, ‘संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई हेर्दा, कोभिड–१९ को उपचार सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निःशुल्क उपचार, सबै जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेमा, त्यसको विपरीत भएको सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था र यस सम्बन्धमा भएका सर्वोच्च अदालत समेतका आदेशहरूको विपरीत छ। सरकारबाट जनतालाई प्रदत्त मौलिक हकहरूको पालन गर्नै पर्ने हो।’

सरकारले यस्तो लाचार र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचारमा निशुल्क गर्न परमादेश जारी गर्दै सरकारलाई संवैधानिक दायित्वबाट उम्कने छुट नभएको प्रष्ट पारेको छ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले संविधानलाई चाहिदाको बखत प्रयोग गर्ने साधनका रुपमा नलिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।

केही दिन अघि सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत विपदको बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने ददस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो। त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैन।’

अधिकारका सूची संविधानमा लेखिदिएर मात्र नहुने भएकाले नागरिकले अनुभुति गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई फैसलाले जोड दिएको छ।

‘अधिकारको उपभोग निम्ति कुनै सकारात्म व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन। जनताका हक अधिकारको वास्तविक उपभोग साथै उपभोगको अनुभूति पनि हुनुपर्छ, फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि स्वास्थ्य केन्द्र खोलिएको छ वा निशुल्क औषधि व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन ती व्यवस्थाहरुको उपभोग जनताले यथार्थमा गर्न पाएका छन् वा छैनन्, स्वास्थ्य संस्था सहज पहुँचमा छ वा छैन, त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, औषधिमुलो उपलब्ध छ वा छैन…आदि कुराहरु विशेष रुपले हेरिनुपर्छ।’

फैसलामा संविधान पालन गर्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्दै भनिएको छ, ‘संविधान राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरुबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ। किनभने हाम्रो विकास र संवृद्धिको बाटो संवैधानिक बाटो नै हो।

यसमा कुनै गैरसंवैधानिक छाटो काँट उपलब्ध छैन। नेपालको संविधानले बोकेका मर्मलाई राज्यको हरेक नियकाले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानभन्दा माथि कोही छैन र हुन पनि सक्दैन। कोभिड–१९ को महामारीको सम्बाधेन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन सक्छ भन्ने कुरामा यो अदालत विश्वास गर्दैन।’

सर्वोच्चले कोरोना महामारीले उछिसकेको तर रोकथामको प्रयास प्रभावहिन देखिएको ठरह गरेको छ। संक्रमणको दरअनुसार राज्यका संयन्त्रयहरुलाई पनि शसक्त रुपमा परिचालन गर्न आदेश दिएको छ।

राज्यका विशिष्टदेखि सामान्य मानिससमेत कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै फैसलामा गरिब र निमुखाको ज्यान बचाउने संरक्षणात्मक दायित्व नभुल्न सुझाइएको छ।

‘समाजका धनी र समर्थवानलाई रोग लाग्न सक्छ, राम्रो उपचार प्राप्त हुन नसकेमा उनीहरु पनि मर्न सक्तछन्। तर गरिब र निमुखाहरुको त रोग र भोक दुवैकुराले पिल्सिन्छन् र दुवैको चपेटामा परी मर्छन्। हाल यस्तो स्थिति परिरहेकै छ, अगाडि भनिएको छ,

‘यही कारणले समानता मात्र होइन विभेदहीनता र संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमार्फत सिर्जित राज्यको संरक्षणात्मक छहारीभित्र उपायहीन, अलपत्र परेका वा जोखिममा परेका जनतालई जतनपूर्वक ल्याइनुपर्छ।’

लोक कल्याणकारी राज्य भएकाले सरकारले संविधानका प्रावधानहरुलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने फैसलामा लेखिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतलाई प्रचलनीय हक मानेको र समतामुलक समाज तथा सामाजवादप्रति प्रतिबद्ध राज्यले व्यवस्थाले संविधानका यी मूल दर्शनहरुदलाई अनदेखा गर्न कदापि मिल्दैन। संविधानमा किटान गरिएका जनताका मौलिक हकहरुको हरसम्भ संरक्षण गर्नु लोककल्यणकारी राज्यको सर्वोपरी दायित्व हो।’

अदालतले कारोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका प्रयास देखावटी मात्र भएको ठहर गर्दै त्यसलाई सुधार्न आदेश दिएको छ। जनताबाट लिएको सरकार सञ्चालनको अधिकारलाई उनीहरुकै हितमा इमानदारिता पूर्वक पालना गर्न भनिएको छ।

फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘सार्वभौम जनता का अधिकार को सम्मान गरेको छ भन्ने तर व्यवहारमा नगर्ने, योजनाबद्द तरिकाले अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने, योजनासम्म पनि निर्माण नगर्ने, जनताको जीवनमा समय सारणी आधारित सकारात्मक परिवर्तन न आउने, जसको निम्ति वा जसको अधिकार प्रयोग गरी संविधान बनेको हो सो वर्ग उपेक्षित रहने,

निर्वाचन सीमितवर्गलाई सरकारमा पुर्याउने र निष्कन्टकरुपमा सत्ता सुख उपभोग गर्ने एउटा प्रपञ्च मात्र बन्ने, निर्वाचन सकिएपछि जनताहरु उहि रुपमा उपेक्षित रहने लोककल्याण, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा शब्दमा मात्र सीमित रहने, यस्तो व्यवस्था र व्यवहार लोकतन्त्रको मर्म अनुकूल हुँदैन।’

कात्तिक ३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्