कोरोना संक्रमितले उपचार आफै गर्नुपर्ने निर्णयमा नेकपा विभाजित, अविलम्ब फिर्ताको माग

काठमाडौँ- कोरोना संक्रमितले उपचार खर्चको जिम्मेवारी आफै लिनु पर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ।

कोरोना नियन्त्रणमा विज्ञहरुलाई अवज्ञा गरी पूर्वतयारीमा चुकेको र हाल पनि लापरवाही गरिरहेको सरकारले दुई दिन अघि (कात्तिक २ गते) संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबिपरित कोरोना संक्रमितले उपचारको प्रबन्ध आफै गर्नुपर्ने विवादस्पद निर्णय गरेको थियो।

नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको यो निर्णय जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको भन्दै त्यो अबिलम्ब फिर्ताको माग गरेका छन्।

नेता नेपालले संक्रामक रोगसम्बन्धी मुलुका विद्यमान कानुनी प्रावधानहरुले पनि सरकारलाई यो दायीत्व सुम्पिएको अवस्थामा सरकारबाट यस्तो निर्णय आउँदा आफू गम्भीर भएको बताएका हुन्।

नेता नेपालले आफ्नो विज्ञप्तीमा भनेका छन्,‘सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरू थप मारमा परेका छन् ।’

नेता नेपालले संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय बिल्कुल अनुचित भएको बताए।

यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने उनको भनाई छ। देशसञ्चारसँग पनि नेता नेपालले सोही धारणा राखे।

०००

यता नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारको यो निर्णय गलत भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको चौतर्फी संकट गहिरिँदै गएका बेला यसको नियन्त्रण तथा व्यव्स्थापनको जिम्मेवारी सबैको भएपनि मुलतः सरकारको भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्,‘यो महामारी र विश्वव्यापी परिघटना भएकाले हामीले मात्र चाहेर तुरुन्त समाधान गर्न सकिने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ। तर हामी कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छन मिल्दैन।तसर्थ सरकारले आफ्नो दायित्व र सम्बन्धित ऐनलाई ध्यान दिदै अहिलेसम्मका नीति, योजना र निर्णयहरुलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’

यस्तै सरकारले यथाशीघ्र प्रतिपक्षी पार्टीलगायत राजनीतिक पार्टीहरु र बिज्ञहरुको बैठक बोलाई परामर्श गर्नु उचित हुने सुझाव पनि दिएका छन्।

यता पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सरकारको यो निर्णलाई लिएर रुष्ट भएका छन्।

उनले सार्वजनिकरुपमा यसलाई लिएर बिरोध नगरेपनि उनको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट नेताले भने, ‘संकटका बेला सरकारले जनताको जीवन जोखिममा पारेको र आफ्नो दायीत्वबाट पन्छिने रणनीति अपनाएको छ। यो गलत छ।’

पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सरकारको यो निर्णय प्रभावकारी नभएको बताएका छन्।

०००

महामारी भयावह बन्दै जाँदा पीसीआर परीक्षण, खोजपड्ताल, क्वारेन्टिन सञ्चालनको आफ्नो दायीत्वबाट हात झिकेको सरकारले कोरोना महामारीको लडाईँमा अग्रपन्तीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी, गरिब, बिपन्न, असाहय, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मात्रै उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर सबै गरिब, बिपन्न र असहायको पहिचान गर्न नसकेको सरकारले कोरोना जस्तो सरुवा रोगको उपचार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपचारमा पर्ने र त्यो निःशुल्क पाउने सबै नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरुले समेत यसको विरोध गरेका हुन्।

यसअघि नेकपाका केन्द्रीय समिति सदस्यहरुले यो निर्णयको सार्वजनिकरुमै बिरोध जनाइसकेका छन्।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले संकटका बेला नागरिकको उपचार गर्न नसक्नेहरुले तत्कालै सरकार छोड्नु पर्ने र उपचार गर्न सक्नेले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क व्यवस्था गरेको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको पनि हक हुने व्यवस्था गरेको छ।

यता जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले सरुवा रोग आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत समावेश गरेको छ भने त्यसको उपचार राज्यको दायीत्वभित्र पर्ने त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैलाई आधार मानेर असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवा नागकिरको मौलिक हक भएकाले कोरोनाको पीसीआर परक्षणलगायत निःशुल्क गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

कानुनविद्हरुले सरकारको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने सरकारलाई अदालतको मानहानी मुद्दा लाग्नेतर्फ जोडसमेत दिएका छन्।

कात्तिक ४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्