संक्रमितको उपचार खर्च उठाउने सरकारको निर्देशनपछि अस्पतालहरु अन्यौलमा, केहीले भने लिन थालिसके शुल्क

काठमाडौँ- सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार खर्च बिरामी आफैले व्यहोर्नुपर्ने बताएलगत्तै संक्रमितको उपचार गरिरहेका अस्पताल अन्यौलमा परेका छन्।

सरकारले विरामीको अवस्था अनुसार उनीहरुको उपचार शुल्क निर्धारण गरे पनि अस्पतालहरु अन्यौलमा परिरहेका छन्। कतिपय अस्पतालहरुले सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर्न सुरु गरिरसको बताए पनि कतिले अहिलेसम्म कुनै सुरसार गरेका छैनन्।

संक्रमितले आफै खर्च व्यहोर्नु पर्ने भन्दै सामान्य अवस्थादेखि गम्भीर अवस्थाका विरामीको उपचार शुल्क सरकारले तोकेको छ।

लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका बिरामीका लागि प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसरी लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले १० दिन आइसोलेसनमा बस्दा २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ।

सामान्य लक्षण भएका संक्रमित अस्पताल भर्ना हुँदा प्रतिदिन ३ हजार ५ सय तिर्नु पर्ने तोकिएको छ। यसरी सामान्य लक्षण भएका संक्रमित १० दिन अस्पताल बस्दा ३५ हजार तिर्नु पर्ने छ।

मध्यम जटिल विरामीका अस्पताल भर्ना भए प्रतिदिन ७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तोकिएको छ। यस्ता विरामी अस्पताल भर्ना भए उनीहरुले १० दिनको ७० हजार तिर्नु पर्ने छ।

यस्तै जटिल तथा क्रिटिकल विरामी अस्पताल भर्ना हुँदा दिनको १५ हजार रुपौयाँ तिर्नु पर्ने तोकिएको छ। यस्ता विरामी १० दिन अस्पताल बस्दा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पर्ने छ।

तर यस्ता बिरामीलार्ई कहिलेसम्म अस्पतालमा राख्नु पर्छ भन्ने कुनै टुङ्गो हुँदैन। क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका व्यक्ति अस्पतालबाट १० दिनमै डिस्चार्ज हुने सम्भावना कम हुन्छ। जसले गर्दा उनीहरुले १० दिन भन्दा बढिको पैसा तिर्नु पर्ने समेत हुन सक्छ।

यस्तै मंगलबार काभ्रेस्थित धुलिखेलमा रहेको धुलिखेल अस्पतालले कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुन सुरुमै कम्तीमा ५० हजार देखि अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

यस्तो सूचना प्रकाशन गरपछि धुलिखेल अस्पतालको व्यापक रुपमा आलोचना भएपछि अस्पतालले उक्त सूचनालाई सच्याई सरकारले तोके अनुसार नै उपचार गर्ने बताएको थियो।

नेपालको संविधानमा भने प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले संविधानमा भएको उक्त व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्र के के पर्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ जसमा सरुवा रोग सम्बन्धी व्यवस्था पनि रहेको छ। ऐनमा भनिए अनुसार उक्त सेवा हरेक नागरिकले निःशुल्क पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस अनुसार कोरोना भाइरस पनि एक सरुवा रोग हो। ऐन अनुसार अनुसार नागरिकले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सबै उपचार सेवा निःशुल्क पाउनु पर्ने हो।

यस्तै संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भन्दै सर्वोच्च अदालतले परिभाषित गरेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण सरुवा रोग भएकाले यस रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भन्दै सर्वोच्वले व्याख्या गरी यसको सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी परमादेश जारी गरेको थियो।

तर मन्त्रालयले भने संविधान, सर्वोच्च र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको आदेश विपरीत देशभरका अस्पतालहरुलाई शुल्क उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

मन्त्रालयको अस्पताललाई शुल्क उठाउन निर्देशन लगत्तै कति अस्पतालले विरामीबाट शुल्क उठाउन सुरु गरिसकेका छन् भने केही परिपत्रको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्।

बिरामीको उपचारको शुल्क उनीहरुको अवस्था हेरेर लिइने सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीलले बताए।

‘सरकारले राम्रोसँग भनिसकेको छैन। हाम्रो अस्पतालमा आफ्नो सिस्टम छ। त्यही अनुसार हामीले अन्य विरामीलाई जसरी उपचार गरिरहेका छौँ, त्यसरी नै कोभिडका विरामीलाई उपचार गरिरहेका छौँ। सरकारले अब राम्रो खाका ल्याउला, अनि त्यही अनुसार गरौँ भनेका छौँ’, उनले भने, ‘सरकारले भनेको कुराको पनि विरोध भइरहेको छ। परिमाजर्न हुन पनि सक्छ। अब सरकारले तोकिसेपछि त्यही अनुसार काम गर्ने सोचिरहेका छौँ। तर यति रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भनेर हामीले तोकेका छैनौँ। विरामीको अवस्था र उपचार अनुसार खर्च हुन्छ। त्यसकारण कति शुल्क भनेर भन्ने सक्ने अवस्था छैन।’

वीर अस्पतालले भने अहिले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। अस्पतालले अहिलेसम्म शुल्क कसरी लिने भन्ने तयारी गरिनसकेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. विद्यानिधि पौडेलले बताए।

‘सरकारले हामीलाई कति शुल्क उठाउने, कसरी उपचार गर्ने भनेर पठाएको छैन। पत्र आइपुगेपछि मात्र अस्पतालले त्यही अनुसार गर्ने छ’, उनले भने,‘केही निर्देशिका आएको छ। गरिबलाई दिनू, धनीलाई नदिनू भनेर, त्यसका धेरै क्राइटेरिया छ।  बिरामी अस्पतालमा आउँदा केही न केही क्राइटेरिया भेटिहाल्छ। त्यसैले हामीले निःशुल्क उपचार गरिरहेका छौँ। पछि निर्देशन निस्कियो भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ।’

डा. पौडेलका अनुसार अस्पतालले पीसीआरको शुल्क उठाएपनि अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितको अहिलेसम्म शुल्क उठाएको छैन।

त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि संक्रमितको उपचार गरे बापत शुल्क लिन सुरु गरिसकेको छैन।

अस्पतामा भर्ना भइरहेका संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार गरिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोला बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म निःशुल्क उपचार गरिरहेका छौँ। हामीलाई परिपत्र आएर निश्चित निर्णय आएपछि हामी अगाडि बढ्ने छौँ।’

मन्त्रालयले तोकेको उपचार शुल्क अनुसार अस्पतालले संक्रमितको उपचार सुरु गरिसकेको पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले बताए।

उनले भने, ‘सरकारले सामान्य लक्षणदेखिका देखि जटिल विरामीका लागि जसरी शुल्क तोकेको छ, त्यही अनुसार शुल्क तिएर उपचार गरिरहेका छौँ। सरकारले विरामीको शुल्क नदिए अस्पतालले आफै तिर्दिने क्षमता अस्पतालसँग छैन। त्यसैले उहाँहरुले २ गते निर्णय गर्नु भयो, हामीले ३ गतेबाट सुरु गरिसकेका छौँ।

सरकारले तोकेको यही शुल्क बिरामी आफैंले तिर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताएका छन्।

उनले भने, ‘पहिला सरकारले उपचार खर्च बेहोर्दै आएको थियो भने अब नागरिक आफैँले अवस्था अनुसार शुल्क तिर्नु पर्ने छ। संक्रमितको अवस्था अनुसार अस्पताल बसाइ थपघट हुनुका साथै आवश्यक औषधिहरु चलाउनुपर्ने हुँदा उक्त शुल्कमा रकम थपघट हुन सक्छ।’

सरकारले तोकेको यो शुल्कमा विरामीको खाना तथा खाजा खर्च समेत समावेश गरिएको बताइएको छ।

यस्तै मन्त्रालयले संक्रमितहरुको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने भन्दै विरामी स्वयमले व्यहोर्नु पर्ने निर्णय गरेपछि केही प्रदेश सरकारले भने आफ्नो प्रदेशका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। प्रदेश २, प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले संक्रमितहरुको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

कात्तिक ५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्