स्वास्थ्यको हक नदिने सरकारलाई जोर-बिजोरका नाउँमा बाटो छेक्ने अधिकार छ?

भक्तपुरबाट आज (कात्तिक ६ गते) ललितपुरको सानेपास्थित कार्यालय आउँदै थिएँ। कोटेश्वर चोकनजिकै केही ट्राफिक प्रहरी सडकको मध्य भागसम्मै आइपुगेर सवारी साधनलाई हातको इसाराले रोकिरहेका थिए। कतिपय सवारी साधनलाई प्रहरीले साइड लगाएको देखेपछि अनुमान लगाइहालेँ– जोरबिजोर प्रणाली भनेर रोकेको रहेछ। यसका कारण बाटोमा गुडेकामध्ये झण्डै आधाजति मोटर र मोटरसाइकल ट्राफिक कार्यालय अगाडि पार्किङ गरिएको थियो। त्यहाँ मलाई कुनै रोकतोक नगरेपछि अघि बढेँ। थापाथलीचोक आइपुगेपछि मोटर साइकलको बिजोर नम्बर देखेपछि मलाई महिला ट्राफिकले साइड लगाउन इरासा गर्दै आइडी कार्ड मागिन। मैले आफ्नो कार्ड देखाएपछि उनले जान इसारा गरिन, म अघि बढेँ।

मसँगै सँगै आएहरुलाई भने ट्राफिकले जोर विजोर उल्लंघन गरेको भन्दै साइड लगाउन दबाब दिइरहेका थिए। कोटेश्वरमा जस्तै थापाथलीमा पनि जोरबिजोर उल्लंघन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनले सडक पेटी भरिएका देखिन्थ्यो। फूलपातीको अघिल्लो दिएर भएर हुनसक्छ, बिहीबार सडकमा सवारी साधानको चाप बाक्लो छ।

थापाथलीबाट अघि बढेसँगै मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो – कोरोनाको निशुल्क उपचार नगर्ने भन्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक पूरा गर्नबाट पन्छिएको सरकार हिँड्न पाउने नागरिकको अर्को मौलिक हकमा पनि किन अवरोध गर्दैछ?

जोरबिजोर प्रणाली कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लागू गरेको थियो। चैतयता दुईपटक सरकारले गरेको लक डाउनलाई नागरिकले सफल बनाउन पूर्ण भूमिका खेले। महिनौँसम्म घरभित्र थन्किएर बसे।

यही कात्तिक २ गतेदेखि सरकारले कोरोना महामारीको निशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गर्‍यो। यो नेपालको संविधान, सरकार आफैँले बनाएका कानुन र सर्वोच्च अदालतले पटक पटक जारी गरेको निर्देशनविपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

नागरिकले रगत पसिना कटाएर तिरेको कर आफ्नै मोजमस्तीमा खर्च गरे पनि कम्तिमा अब आफ्नो कामका लागि हिँड्न त देऊ सरकार।

संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ, यसलाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। संविधानको धारा ३५ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।’ त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारलाई ‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत विपदको बेला बिर्सने’ दस्तावेज नभएको भन्दै अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो। त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैन।’

यसरी बाध्यकारी भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक पूरा नगर्ने सरकारले फेरि जोरबिजोरको बहानामा नागरिकको अर्को महत्वपूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकारमा पनि किन अवरोध गर्दैछ? नेपालको संविधानको धारा १७ (ङ) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता’ हुनेछ। नागरिकको उपचार गर्नबाट हात झिक्ने सरकारलाई त्यहीँ निहुँमा फेरि बाटो छेक्ने नैतिक अधिकार छ?

करदातालाई ‘मरे मर बाँचे बाँच’ भनेपछि आफ्नो सुरक्षा, उपचार गर्ने दायित्व नागरिक आफैँको काँधमा आएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मा आफैँले लिएपछि सुरक्षितपूर्वक आफ्नो पेशा व्यवसायका निम्ति हिँड्न किन नपाउने? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ।

संवैधानिक दृष्टिकोणमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई ‘सकारात्मक अधिकार’ भनिन्छ भने हिँडडुल गर्न पाउनेलगायतका राजनीति प्रकृतिका अधिकार ‘नकारात्मक अधिकार’ हुन्। नागरिकलाई सकारात्मक अधिकारको सुनिश्चिता गर्न राज्यले स्रोत साधन खर्चिनुपर्छ। तर नकारात्मक अधिकारको प्रत्याभूति दिन राज्यले अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्दैन, मात्र अवरोध नगरिदिए पुग्छ।

त्यसैले नागरिकले रगत पसिना कटाएर तिरेको कर आफ्नै मोजमस्तीमा खर्च गरे पनि कम्तिमा अब आफ्नो कामका लागि हिँड्न त देऊ सरकार।

कात्तिक ६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्