नेकपा कर्णाली विवाद

ओली–दाहाल सहमति स्पष्ट नहुँदा कर्णालीमा नेकपा सांसदहरु फेरि भिडन्तको तयारीमा

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। तस्विर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौँ– अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा कर्णाली विवाद समाधानका लागि स्पष्ट निर्णय गर्नबाट चुकेपछि त्यसको असर कर्णालीमा १२ दिनपछि अझै गहिरो देखिने सम्भावना प्रवल बनेको छ।

दुई दिनअघि ओली र दाहालबीच भएको सहमति परस्पर विरोधी रुपमा सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई लिएर फेरि उनीहरुमा थप छलफल र सहमति भएको छैन।

तर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि नेकपा कर्णाली संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीद्वारा गुलावजंग शाहलाई निलम्बन गरि प्रमुख सचेतकमा नियुक्त सीता नेपालीले आफ्नो पद वैधानिक भएको भन्दै शुक्रबार पूर्वनिर्धारित समयमा संसदीय दलको बैठक बस्ने दाबी गरेकी छिन्।

बैठकमा सामेल हुन आफूले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुलाई पनि पुनः जानकारी गराएको उनले बताइन्। र, उक्त बैठकको अध्यक्षता संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री शाहीले गर्ने नेपालीको भनाइ छ।

०००

‘तपाईहरुले खुमलटारको निर्णय मान्ने की बालुवाटारको?’ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका प्रेस संयोजक धुव्र शाहीले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई बालुवाटार र खुमलटारबाट फरक–फरक रुपमा सार्वजनिक गरिएकाले मुख्यमन्त्री शाहीले कानुनी रुपमा आफूले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गरी भोलिको बैठक अघि बढाउने बताए।

उनले भने, ‘माथिबाट दुबै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी संयुक्त सहमति अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसैले कसको निर्णय मान्ने कसको निर्णय नमान्ने भन्दा पनि अब मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बैठक अघि बढाउनुहुन्छ।’

उनका अनुसार सात जनाले लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेकाले मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा अब बहुमत पुग्नेछ, त्योसँगै अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुनेछ।

यसको अर्थ शाहीले गुलावजंग शाहलाई संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबाट निलम्बन गर्ने आफ्नो निर्णय लिने फिर्ता लिने छैनन्। खुमलटारले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली विवाद समाधानको जिम्मा पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई दिने’ ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिसँगै मिल्ने गरी मुख्यमन्त्री शाहीले काम कारबाही अघि बढाउने छन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार सोही सहमित अनुसार काम गर्नुपर्ने निर्देशन खुमलटारबाट मुख्यमन्त्री शाहीलाई समेत गइसकेको छ। त्यसैअनुसार शाहीले पनि आफ्नो काम कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ।

‘आफ्नैविरुद्ध खनिएकाको फेरि पद फिर्ता गर्ने हो भने उसले पछि झन् कति खेदो खन्ला? त्यसैले शाहलाई अब पदमा फिर्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने।

दुई दिनअघि ओली र दाहालले छलफल गरेपछि दाहालका प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटाले कर्णाली विवाद समाधानको जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई दिने समझदारीमा ओली र दाहाल पुगेको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।

तर त्यसलाई खण्डन गर्दै ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले ओली र दाहालबीच गुलावजंग शाहको गुमेको पद र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सहमति भएको प्रेस नोट जारी गरे। त्यसको काउन्टरमा सापकोटाले फेरि आफूले सञ्चारमाध्यममा दिएको पुरानो सूचनालाई नै प्रेस नोटका रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए।

दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति बाझिएको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ भएको घोषणसँगै आफ्नो मन्त्रिपरिषद् बदल्ने मुख्यमन्त्री शाहीको तयारी छ। खासगरी अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता लिएबापत वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका सात जनामध्ये कम्तिमा तीन जनालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गर्ने योजना शाहीको छ।

यसबारे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको तेस्रो दिन दुई अध्यक्षले विवादमा मुछिएका दुबै पक्षलाई काठमाडौँ बोलाउनुअघि नै नेपाल समूह र मुख्यमन्त्री शाहीबीच समझदारी बनेको नेपाल समूहका एक उच्च नेताले देशसञ्चारसँग पुष्टिसमेत गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसैदिन पार्टीको सचेतकमा नियुक्त गरेको चिठी नेपाल समूहका कालिकोटका कुर्मराज शाहीको हातमा थमाइसकेका छन्।

अब यसअघि मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहसँग भएको सहमति अनुसार नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रुपमा कर्णाली सरकारमा प्रवेश गर्ने तयार भएको छ।

अन्य दुई जनालाई मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गर्ने की पुरानालाई हटाएर प्रतिस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको चार दिनपछि काठमाडौँ आएका मुख्यमन्त्री शाही त्यसको सात दिनपछि बिहीबार बिहान सुर्खेत पुगेका छन्। त्यसलगत्तै उनले आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसँग छलफल सुरु गरिसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहिविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा ७ जना नेपाल, ८ जना ओली र ३ जना प्रचण्ड समूहका छन्। नेपाल समूहका ७ जनाले नै फिर्ता लिएमा अब अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ओली पक्षका ११ जना नेकपा सांसद बाँकी रहनेछन्।

संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ओली पक्षको तयारी


यता ओलीले बालुवाटारबाट सार्वजनिक गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरमा काउन्टरमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव एक चौथाई सांसद मिलेर संसदमै दर्ता गर्ने तयारी भएको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार ओलीले माथिको सहमति कार्यान्वयन नगरेर मुख्यमन्त्री शाही एकलौटी ढंगमा अघि बढेमा ‘त्यतिबेला हेरौँ’ भन्ने आफ्ना समूहका सांसदहरुलाई आश्वासन दिएका छन्।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने खासगरी ओली पक्षका नेताहरुले सम्भवतः नेपालीले आह्वान गरेको भोलिको बैठक स्थगित हुने देख्छन्।

तर केहीगरी बालुवाटारबाट भएको सहमति विपरित बहुमत मात्रै पुर्‍याएर अविश्वासको प्रस्ताव बैठकबाट पारित गरेमा एक चौथाई सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको प्रस्ताव लगेर संसदमा जाने उनीहरुले तयारी गरेका छन्।

आफूविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत जित्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात उनले आफ्नो पक्षमा २१ जना सांसद पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ।

कर्णली प्रदेशसभामा हाल नेकपामा ३३, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ गरी ४० जना सांसद छन्। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको भूमिका निर्णायक मानिने छ।

कात्तिक ६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्