सरकारले फेरि लियो २४ अर्ब ऋण

काठमाडौँ– सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको स्वरुप आएको २ सय मिलिनयन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ।

विभिन्न विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी उक्त सहयोग स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। बिहीबार मन्त्रालयमा २०७७ कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त सहयोग स्वीकृत गरिएको बताए।

नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरुबाट सम्भव नभएका काममा विदेशी श्रमिक लयाउने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ।

कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेको छ। यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सिन्धुलीका आशीष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ।

विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाहलाई तोकेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनअनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा २६ को उपदफा २ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मोहम्द जुनैद आजादलाई तोकेको छ।

विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, सदस्यहरुमा अब्दुल अजिज मुलसमान र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ।

त्यस्तै राजस्व न्याधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनेद शर्मा, राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश केशवराज जोशीलाई तोकेको छ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान ‘इन्सट्रुमेन्ट फर द एमेन्डमेन्ट अफ तजभ कन्स्टिच्यूसन अफ द इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसन १९८६’ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ।

 

कात्तिक ६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्