प्रतिक्रियामुखी परिपाटीमा नेपालको विपद्‌ व्यवस्थापन

विपद्‌का चुनौतीलाई मिलेर सामना गर्न स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्ममा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी पहल भैरहेका छन् । यी पहलहरू सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै क्षेत्रमा छन् । विपद्‌पछि मानवीय सहायता गर्ने परिपाटी परिवर्तन भएर हिजोआज विपद्‌ जोखिम कम गर्नमा प्रयास केन्द्रित हुँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमा विपद्‌ न्यूनीकरण गर्न सबै देशहरूको साझा लक्ष्य, समान प्राथमिकता राखेर परस्परमा समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सन् १९९४ मा जापानको योकोहोमा शहरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले योकोह्योमा घोषणा-पत्रजारी गरी यी पहलहरूलाई विधिवत्‌रूपमाअगाडि बढायो ।

सन् २००४ मा जापानकै ह्योगो शहरमा भएको सम्मेलनले योकोह्योमा घोषणा-पत्रमा संलग्न बिषयहरूलाई परिमार्जन गर्दै सन् २००५ देखि २०१५ सम्मका लागि‘ह्योगो कार्ययोजना’ पारित गरेको थियो । यसमा सबै देशमा विपद्‌ कम गर्न पाँचवटा प्राथमिकता तय गरिएका थिए । कार्ययोजनाले विपद्‌ न्यूनीकरणलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लैजान विकासोन्मुख देशहरूलाईमार्गदर्शन गर्‍यो।

राजनीतिक सङ्क्रमणकाल भएकोले नेपालमा त्यस अवधिमा विपद्‌ न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेनन् । नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि सन् २००७ मा ऐन र विपद्‌ जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । सन् २००९ मा त्यो रणनीति स्वीकृत भयो, तर प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेन । ऐन भने मस्यौदामै रह्यो ।

सन् २०१० मा हैटीमा भूकम्प गएपछि त्यस्तै भूकम्प नेपालमा गए के होला भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय चासोका माझ राष्ट्रसंघ, नेपालका दातृनिकायहरू, रेडक्रसको महासंघ र नेपाल सरकारले मिलेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण कन्सोर्टियम बनाए । कन्सोर्टियमले ह्योगो योजनासँग सानिध्य हुने गरी अस्पत्ताल, विद्यालय सुरक्षा, समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । नेपालमा विदेशी सहायताले के गर्‍यो/गरेन, बेग्लै बहसको बिषय हो ।

ह्योगो योजनाको समय सन् २०१५ मा सकियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई निरन्तरता दिन सन् २०१५ मा सेण्डाई कार्ययोजना पारित भयो – सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको विपद्‌ न्यूनीकरणको विश्वव्यापी योजना। योजनाले ४ मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र तोकी सन् २०३० सम्ममा सो हासिल गर्ने अपेक्षा सहित ७ वटा प्रमुख गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । एउटा प्राथमिकता विपद्‌ सुशासन हो । पाँचौँ गन्तव्यले ‘सन् २०२० सम्ममा विपद्‌ कम गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय रणनीति तयार गरेका देशहरूको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि गर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

सेण्डाई योजना अनुरूप सन् २०१८ मा नेपालले विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८-२०३०) बनाएको छ । रणनीतिक कार्ययोजनामा यसै वर्षसम्ममा देशका “(१) सबै प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने, (२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच परस्पर समन्वय र साझेदारी गर्न संयन्त्र बनाउने र (३) सबै सरकारी निकायहरूले पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ‘अझ राम्रो र बलियो निर्माण’ सिद्धान्तका आधारमा श्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने” सूचकहरू छन्  (विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-२०३०, पेज २६)। हालसम्मको अवस्थामा पहिलो सूचकमा आंशिक उपलब्धि भएको छ भने दोस्रो र तेस्रोमा खासै प्रगति भएको छैन ।

नेपालमा विदेशतिर भेला, बैठकमा जान र त्यहाँ प्रगति देखाउन प्रस्तुत गर्नपर्ने भए या कुनै अनुदान वा ऋण लिन बनाउनुपर्ने भए मात्र नीति, योजना बनाउने तर तिनको कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा जस्तै भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायले वार्षिक योजना बनाउँदा वा बजेट प्रस्ताव गर्दा शायदै कुनै अधिकारीले त्यो विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक योजना हेरे होलान् । योजनामा आकर्षक लक्ष्य र गहन सूचक छन् । तर तय भएका सबै काम कहिले होलान् र लक्ष्य पुरा कहिले होलान् ? सन् १९९४ मा योकोहोमामा प्रस्तुत गर्न बनाएको “प्रथम राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण योजना” एकैपल्ट सन् २००४ मा ह्योगोका लागि परिमार्जन गरिएको थियो भन्ने सुनिन्छ । नीतिको उचित कार्यान्वयन होस् भनेर आम नागरिकले खवरदारी गर्ने साथसाथै सरकारलाई काम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

ठूलो विपत्ति भएपछि मात्र अघि सर्ने परम्परा छ । यसलाई छोड्न जरुरी छ । नेपालले दक्षिण एशियामै पहिलो पटक ‘दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९’ बनाएको थियो । विक्रम सम्बत् २०३७ सालमा बझाङमा गएको भूकम्पपछि उद्धार र राहतका लागि कानुनी व्यवस्था चाहिने अनुभूति भएर यो ऐन बनेको भनिन्छ । ऐनले विपद्‌मा परेका नागरिकको उद्धार गर्नु र जनधन गुमाएका पीडित परिवारलाई राहत दिनु राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व भएको स्थापित गरेको थियो । यसले केन्द्रीय, जिल्ला र आवश्यक परे स्थानीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरी विपद्‌ व्यवस्थापनको संस्थागत संरचना स्थापना गरेको थियो ।

केही बर्षयता विपद्‌का घटना बढ्दै गएका छन् । २०७६ देखिको कोभिड-१९ को महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, पुरै आर्थिक-सामाजिक प्रणाली तहसनहस पारेको छ । त्यसैले होला, स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा क्षमता सुधार गर्न, अस्पताल सुधार र स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्ट्याएको छ ।यस बर्षको बर्षायाममा पहिरोले धेरै जनधनको क्षति गर्‍यो । हालसालै सरकारले पहिरो, बाढी जस्ता विपत्तिमा दिइने पुनःनिर्माण सहायता राशी बढाएको र राहत पाउन सक्ने दायरा बढाएको छ ।

विक्रम सम्बत् २०४५ सालको भूकम्पपछि भवन निर्माण संहिताहरूको विकास गरी लागू गर्न प्रयत्नहरू भए । सरकारले यी संहिता नगरपालिकामा लागू गर्ने नीति लिएको थियो । धरान, ललितपुरमा यसलाई लागू गर्न केही हदसम्म सफलता पनि मिल्यो । तर दरिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्राविधिक क्षमता र अन्य (घरधनी, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी आदि) सरोकारवालाहरूको सहयोग नपुगेर सबै नगरपालिकामा लागू गर्न सकिएन । वि.सं. २०७२ सालको भूकम्पपछि भने घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोग जनस्तरमै बढ्दैछ ।

विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा वि.सं. २०७२ यता सक्रियता बढेर गएको छ ।भूकम्पपछि केही महिनामा जारी भएको नेपालको संविधानले विपद्‌ व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिई तीनै तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ । साझा अधिकारमा कुन सरकारले के कति काम गर्ने, कामको आपसी समन्वय कसरी गर्ने जस्ता अधिकारक्षेत्र, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता छुट्ट्याउन बाँकी छ । कारण हो, विपद्‌ व्यवस्थापनको विकेन्द्रीकरणमा संघीय तहका अधिकारीहरूको अनिच्छा ।

विक्रम संवत् २०७४ मा तराईमा ठूलो बाढी आयो । बाढीको केही दिनमा विधेयक पेश भयो र केही महिनामा दश बर्षसम्म रोकिएको विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन पारित भयो ।तर, ऐनमा विपद्‌ व्यवस्थापनको ढाँचा, राज्यसंयन्त्रको परिचालन र प्रशासनिक तौरतरिका पुरानै छ ।

केही बर्षयता विपद्‌का घटना बढ्दै गएका छन् । २०७६ देखिको कोभिड-१९ को महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, पुरै आर्थिक-सामाजिक प्रणाली तहसनहस पारेको छ । त्यसैले होला, स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा क्षमता सुधार गर्न, अस्पताल सुधार र स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्ट्याएको छ ।यस बर्षको बर्षायाममा पहिरोले धेरै जनधनको क्षति गर्‍यो । हालसालै सरकारले पहिरो, बाढी जस्ता विपत्तिमा दिइने पुनःनिर्माण सहायता राशी बढाएको र राहत पाउन सक्ने दायरा बढाएको छ ।

बढिरहेका विपद्‌ न्यूनीकरणका चुनौती पार लाउन प्रतिक्रियामुखी होइन, अग्रीमरूपमा सकृयतापूर्वक काम गर्न जरुरी छ । सरकारले विपद्‌ व्यवस्थापनको अविलम्ब विकेन्द्रीकरण गर्न र  सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूबीच, प्रदेशहरूबीच राम्रो गर्ने प्रतिस्पर्धा र तीनै तहबीच सामञ्जस्यता भएराम्रो परिणाम आउन सक्छ । सरकारी र गैरसरकारी/निजी क्षेत्रका प्रयासहरूबिच तादाम्यता हुन जरुरी छ । यसमा नागरिक चासो बढाई निरन्तर खबरदारी गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

कात्तिक ७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्