शून्य समय

हर्मिजदेखि गोयलसम्म, दिल्लीदेखि बालुवाटारसम्म

नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम, अविश्वास, विवाद र सम्भाव्यताहरु अनेकौँ छन्। तर यता आएर अझ भनौँ विगत १५ वर्षमा सम्भाव्यताको खोजीले विराम र विवाद तथा अविश्वासले दुई पक्षीय सम्बन्धमा वर्चस्व स्थापित गरेको स्पष्ट छ। खोज्नै नपर्ने गरी विवादहरु उम्रिन थालेका छन्।

भारतको बाह्य जासूसी संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल तामझाम र प्रचारका साथ नेपाल आए। जसरी उनी आए, त्यसको अर्थ हो- त्यो औपचारिक यात्रा थियो। त्यो पक्कै पनि पदीय हिसाबले नेपालका उनका समकक्षी अर्थात राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखको निम्तो बिना सम्भव थिएन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जानकारी र अनुमोदन बिना त्यो शैलीको ‘रअ’ प्रमुखको यात्रा नेपालमा सम्भव छैन।

बदलिँदो परिस्थितिमा भारतीय जासुसी संस्थाको प्रभाव बढ्दो छ, त्यहाँको कूटनीति, खासगरी छिमेकी सम्बन्धमा। नेपालका सन्दर्भमा माओवादी विस्तार, उसलाई दिइएको शीप, तालिम र भाैतिक सहयोगसँगै २०६२–०६३ मा राजनीतिक सहकार्यको खाका, रणनीति र कार्यान्वयनमा ‘रअ’को भूमिका सार्वजनिक जानकारीको विषय नै बनिसकेको छ।

टी हर्मिजको नेतृत्वमा भएको त्यो गतिविधि र नीतिलाई नेपाली माओवादी मात्र हैन, मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा ‘प्रतिवद्ध’ नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका माधव नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छेदेखि शेरबहादुर देउवाको तत्कालीन दल नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का गोपालमान श्रेष्ठ सबैले नेपालको राजनीतिक एजेण्डा तय गर्ने अधिकार १२–बुँदेमार्फत हर्मिजलाई बुझाएकै हुन् दिल्लीमा। गोयल त्यही नीति र शैलीका उपासक बन्छन् भने त्यसमा किन आश्चर्य मान्ने?

उनको यात्रा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको दुई घण्टाभन्दा लामो एक्लाएक्लै भेटबारे सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिक वृत्तमा आलोचना सुरु भएको छ। आश्चर्य, गोयलसँग नभेटेका प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि अन्धकारबीचको त्यो भेटघाटलाई ‘राष्ट्रघात’ भनेका छन्।

त्यस्ता भेटघाटमा कस्ता एजेण्डामा छलफल हुन्छन्, दुर्भाग्य- त्यो सम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुँदैनन्। अहिले विवादमा मुछिएका ओली त्यस अर्थमा अपवाद रहेनन्। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई समेत यसबारे राम्रोसँग थाहा छ, अनुभव छ। सन् २००२ जुनमा एसडी मुनीको सहयोगमा तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार व्रजेश मिश्रलाई ‘भारतीय राष्ट्रिय हित विपरीत केही गर्दैनौँ’ भन्ने कवुलनामा दुई माओवादी नेताहरुले बुझाएका हुन्। दिल्लीमा सम्पन्न १२–बुँदे त्यसैको स्वभाविक पारिणिती हो। बालुवाटार बैठक त्यसको नयाँ संस्करण हुनसक्छ।

बाहिर व्यापक हल्ला र अडकलबाजीकै बीच भेटघाटको १२ घण्टापछि प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकारले त्यसको पुष्टि गरे। सुरक्षा र दुई पक्षीय सम्बन्ध, समस्या समाधानमा नियमित वार्ता परस्पर हितका विषयमा सहयोगको प्रस्ताव गोयलले राखेको सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रेस सल्लाहकारलाई अह्राए। तर प्रश्न उठ्छ, ओली एक्लै गोयलसँग बस्नुको तात्पर्य र नियत के हो? अर्को महाकाली ‘डील’ हुनसक्ने अवस्था छैन अहिले। तर सीमा सम्बन्धी नयाँ नक्सा समेटेको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएर ओलीले भारतलाई केही संकेत दिए लगत्तै गोयलको आगमन अनायास छैन।

हर्मिजकाे उपहार र शैली ठीक, गोयलकाे बेठीक, दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे ठीक र बालुवाटारकाे बैठक बेठीक भन्नु दोहोरो चरित्र मानिने छ। जबसम्म नेपालकाे आन्तरिक समस्याको समाधान नेपाली माटोमा, नेपाली मन र स्वार्थले निर्देशित हुँदैन त्यो बेलासम्म नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभाैम हैसियत वास्तविक रुपमा पुनर्स्थापित हुनेछैन।

चीनसँग द्वन्द्वमा तानिँदै गएको भारतको सुरक्षा चासो बढ्दै गर्दा उसले कमसेकम दक्षिण एसियामा आफ्ना स्वार्थ स्थापित गर्न छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बाध्यता छ ऊसँग। इरान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल सर्वत्र ऊप्रति अविश्वास छ। त्यस्तो अवस्थामा यी विभिन्न मुलुकहरुको भ्रमणको क्रममा गोयल नेपाल आएका हुन्। त्यो उनको दायित्वभित्र पर्छ पनि।

तर ओलीले गोयलका नेपाली समकक्षी गणेश अधिकारी या उनका विश्वास पात्रसमेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली या परराष्ट्रका कुनै वरिष्ठ कर्मचारीलाई पनि भेटघाटमा नराखेर आफूलाई प्रजातन्त्रिक मुलुकका नेता कम र सर्वेसर्वा ‘ठेकेदार’का रुपमा प्रस्तुत गरी भावी ‘डील’ आफैसँग गर्नुपर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर, यस्ता भेटघाटका अपेक्षा र प्रतिक्रिया आफूले चाहे जसरी मात्र अगाडि बढ्दैनन्। ओलीविरुद्ध नेपालमा आएका प्रतिक्रियासँगै भारतीय पक्षले यो भेटघाटलाई कुन रुपमा प्रस्तुत गर्ला? त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ।

भारतीय जासुसी संस्था प्रमुखसँगको भेटघाटलाई ‘राष्ट्रघात’को संज्ञा रणनीतिक हिसाबले दिएका प्रचण्डले अब आफू ‘राष्ट्रवादी टोपी’ भएको सन्देश दिनेछन्। ०६३ यता विदेशबाट उपहारमा प्राप्त ‘सुदृढ लोकतन्त्र’को पक्षधरका रुपमा प्रस्तुत तर वास्तवमा उनीहरु बाहिरबाट परिचालित रहेको धारणा आम जनतामा गएपछि अब राष्ट्रवादी आवरणको खाँचो पर्न गएको छ उनीहरुका लागि। तर, ‘राष्ट्रिवादी’को स्थायी छवी र अनुहार विदेशी हस्तक्षेपकर्ता र दाताहरुले निर्माण गर्न सक्दैनन् सदाका लागि। हो, अल्पकाल र रणनीतिक हिसाबले त्यो कृत्रिम टोपी नेताहरुले हासिल गर्न सक्छन्। तर त्यो टोपी लगाइदिने शक्तिले चाहेका बेला त्यसलाई खोस्न पनि सक्छन्।

गोयलका लागि नेपाल भ्रमण त्यतिकै आवश्यक थियो, जति ओलीका लागि यो भ्रमण आवश्यक थियो। नेपालमा आफ्नै दलभित्र र बाहिरका प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धीहरुलाई साम, दाम, दण्ड र भेदबाट नियन्त्रित गर्न ओली सफल भएका छन्। नागरिकहरुको निजीत्वलाई समाप्त गर्न ‘टेलिफोन ट्यापिङ’ लगायतका प्रस्तावित लोकतन्त्र विरोधी कार्यमा विधेयकका प्रतिपक्षको समर्थनले प्रतिपक्षको सैद्धान्तिक र चारित्रिक पतन प्रमाणित गरिसकेको छ।

उता, नेपालमा सक्रिय रहेका बाह्य शक्ति भारत, चीन र अमेरिका तथा युरोपेली संघमध्ये कम्तीमा दुई ओटा शक्तिलाई आफ्ना पक्षमा राख्नु नै राजनीतिक सफलता र सत्तामा स्वामित्वको आधार मान्ने ओलीले अबेर आएर भारतलाई फकाउन थालेका त हैनन्? राजनीतिक परिणाम जे होस्, ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि’लाई नराम्रोसँग चोट पुग्ने छ अब। वास्तवमा पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमै पनि उनले सम्झौता गरेका छन्। गोयलसँग के वार्ता भयो, त्यो आंशिक रुपमा भएपनि उनले मुलकलाई भन्नु पर्नेछ। तत्काल भन्न नसकेको र नचाहेको अवस्थामा उनको राजनीतिक अधोगतिले तीब्रता पाउने छ।

आदर्श र सिद्धान्त अनि कूटनीतिक मर्यादाको पक्षमा यदाकदा अभिव्यक्ति दिँदै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो समग्र प्रकरणलाई कसरी हेर्लान्? त्यो सबभन्दा पहिलो संकेत हुनेछ, पार्टीभित्र ओलीको भावी हैसियत बारे। उनी र उनी जस्ताको मौनता ओलीमाथिको अन्धविश्वासका कारण हो या भोलि यस्तै वेथितिपूर्ण भेटघाटले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अब उनको पनि विश्वास बढ्न थालेको हो?

भारतले गोयलको यो भ्रमणमार्फत चीनलाई पनि ‘एउटा’ संकेत दिने कोशिस गरेको छः ‘नेपालमा हाम्रो चासो र स्वार्थ कम भएको छैन।’

चीन स्वयंले आफ्नो आत्मसम्मानप्रति कम प्रतिवद्ध नेपाली नेताहरुलाई सम्मानका साथ हेर्ला र दीर्घकालीन रुपमा? कमसेकम राष्ट्रिय र भौगोलिक अखण्डता, सीमा र आर्थिक आत्मनिर्भरताबारे नीति र आचरणबाट प्रतिवद्ध नहुने, रणनीति र दलीय फाइदाका लागि बाह्य शक्तिसँग मोलतोल गर्ने नेपाली चरित्र र शैलीबाट उनीहरु प्रसन्न हुने छैनन्।

हिजोको नेपाल र चीनका प्रतिस्पर्धी विदेशी शक्तिहरुबाट राजनीतिक एजेण्डा लादिएको अहिलेको नेपाललाई चीनले हेर्ने दृष्टिकोण पक्कै पनि फरक हुनेछ। हेराइ र व्यवहारमा त्यो पृथकता स्पष्ट हुन थालेको छ। राष्ट्रपति यदि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छिन् भने भारतको सत्ताधारी दलले त्यस्तै संलग्नता नखोज्ला र?

नेपाली नागरिकहरु, खास गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालई सम्मान गर्ने अनि नेपाली पहिचानलाई मुख्य पहिचान मानी विविधतायुक्त जातीय, धार्मिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक पहिचानलाई समानताका आधारमा मूल पहिचानभित्र आफूलाई समाहित गर्ने चाहना राख्ने युवा पिढीले चीनको यो दृष्टिकोण बुझ्न सक्नुपर्छ।

ओलीले २०७२ को संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकावन्दीबाट उत्पन्न संकटमा लिएको अडानबापत राष्ट्रवादी छवि बनाएका हुन्। तर, ती मूल्यहरुमा, ती मूल्यहरुसँग जोडिएका आचरणमा सम्झौता गरे त्यो छवि ध्वस्त हुन्छ। त्यसमा चिराहरु देखिन थालेका छन्।

नेकपाभित्रको वर्तमान किचलो पक्कै पनि राष्ट्रवाद या प्रजातन्त्रिक मूल्य र संविधानवादको संवर्द्धनका लागि हुँदै हैन। त्यो बाँडफाँटका आधारमा सत्ताको उपभोगका लागि हो। त्यसैले आन्तरिक असन्तुष्टिले ओलीलाई गाल्न नसकेको हो। तर जब २०७२ पछिको छवि ध्वस्त पार्न र विदेशी जासुस संस्था प्रमुख समक्ष ओली निरीह प्रस्तुत हुन्छन्, ओलीको छवि ध्वस्त हुन्छ। उनी स्वतः पराजित हुन पुग्छन्।

गोयल भ्रमणको एउटा उपलब्धि सावित हुनसक्छ यो। ओलीको पतन राष्ट्रको जित त्यसबेला मात्र मानिने छ, जब गोयलको मिसनको जरोमा ‘रअ’ का १५ वर्षअघिका प्रमुख ‘टी हर्मिज’ले रोपेको बीउ अर्थात १२–बुँदे सहमति र नेपालका आठ दलको लम्पसारवादी चरित्र छ भन्ने बुझ्छन् नेपालीले।

हर्मिजकाे उपहार र शैली ठीक, गोयलकाे बेठीक, दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे ठीक र बालुवाटारकाे बैठक बेठीक भन्नु दोहोरो चरित्र मानिने छ। जबसम्म नेपालकाे आन्तरिक समस्याको समाधान नेपाली माटोमा, नेपाली मन र स्वार्थले निर्देशित हुँदैन त्यो बेलासम्म नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभाैम हैसियत वास्तविक रुपमा पुनर्स्थापित हुनेछैन।

बाह्य हस्तक्षेपको जरा फैलिरहँदा त्यसलाई वेवास्ता गर्ने र त्यसका हाँगाबिंगा फैलिएकोमा गोहीको आँशु बगाउने शैली अर्थहीन हुनेछ।

ओलीको विडम्बना र गलेको नैतिकता नेपालका लागि दुःखद् प्रस‌ङ्ग हो। नाकाबन्दीपछि भारतले चीन परस्त भन्दै आएका ओली जब संविधानपछिको पहिलो निर्वाचनमा विजयी हुने पक्का देखियो, भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन महासचिव राम माधव बैङ्कक पुगे, उपचारका लागि ओली त्यहाँ छँदा। भारत उनीसँग विश्वास र मित्रताको सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिए राम माधवले।

त्यसको लगत्तै, निर्वाचन नतिजा आइसकेको, ‌‌औपचारिक रुपमा ओली प्रधानमन्त्री नबनिसकेकै अवस्थामा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौँ आइन् ओलीलाई भेट्न।

झट्ट हेर्दा कस्तो लाग्ला ओलीको विगत ३० महिनाको यो ओरालो? पानीजहाज, रेल, घरघर ग्यास त आएनन्। तर हिजो सुष्मा स्वराज आइन् उनलाई भारतका प्रधानमन्त्रीको बधाई टक्र्याउन। अहिले गोयल आए। यो नै पर्याप्त हैन र ओलीलाई कसरी हेर्न थालिएको छ मुलुक बाहिर या छिमेकमा?

कात्तिक ७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्