नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकको उपलब्धी – पोहोर वामदेव उपाध्यक्ष बने, अहिले पनि ओली आफ्नो पद जोगाउने रणनीतिमै

फाइल फोटो

काठमाडौँ- गत वर्ष १९ माघमा सम्पन्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को तीन दिने दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा अनुमोदित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीका सामु समस्या, चुनौती, जटिलता छन् तर सामना गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ।’

तर यो आत्मविश्वास ६ महिनापछि बढ्नुको सट्टा झन कमजोर बन्न पुगेको छ नेकपामा। हालको स्थिति हेर्ने हो भने त झन निराशाजनक देखिन्छ। र, कुनै पनि बेला दुर्घटना निम्ताउने त्रासमा नेकपाका नेताहरु छन्।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरी यो बीचमा नेतृत्वबीचको अन्तर कलह र संघर्षको तापले नेकपाको सिसा एक पटक फुट्नबाट जोगिएको र अहिले फेरि सोही परिस्थिति आएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘नेकपा एउटा परिवार बन्न नपाई लाखापाखा लाग्ने डर पैदा भएको छ। स्वार्थको झगडाले अहिले पार्टीको सिसा फुट्नै लागेको छ। पहिले पनि त्यस्तै भएको थियो। अब यसलाई बचाउने विकल्प पनि साँघुरिएका छन्।’

गत वर्ष माघ १५ देखि १९ सम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नु अघि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा यस्तै गम्भीर दृश्य देखा परेको थियो। तर, त्यो हाल उत्पन्न विवादसँग मिल्दो थियो। मात्र केही पात्रहरु र ठाउँ फेरिएका छन्। वामदेवलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने या नबनाउने? एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने जस्ता विषयहरुको भूमरीमा नेकपा फसेको थियो।

केन्द्रीय सदस्यहरुका चर्को दबाबपछि डाकिएको उक्त बैठकमा पनि सदस्यहरु आआफ्नो धारणा र अनुभव राख्नबाट बञ्चित भए। पहिले पूर्वएमाले र माओवादीबीच भागबण्डाबाट बनेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका कैयन् सदस्यले एक पटक पनि पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाएका छैनन्। त्यो बेला आफू बोल्न पाउने भन्दै उत्साहित बनेका सदस्यहरु एकाएक निराश बने, जब बैठकमा १५ वटा समूह विभाजन गरियो छलफलका लागि।

ओली र आफ्ना तर्फबाट प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठानात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावउपर छलफल गर्न गठित ती समूहले डेढ दिन मात्र छलफल गरे औपचारिकताका लागि। समूह नेताले गुट अनुसार ‘फिल्टर’ गरेर बैठकमा कुरा राखे। यसरी सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दर्जनौँ निर्णय पनि गर्‍याे।

तर ती निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निकै कमजोर देखिन्छ। ६ महिनाको अवधिमा वामदेव गौतम पार्टी उपाध्यक्ष बन्नु, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटर नयाँ नक्सा जारी हुनु र एमसीसी सम्झौता अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बन्नुबाहेक अरु निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।

गत २५ भदौको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी कार्तिक १५ देखि १७ गतेका लागि दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तय गरेको थियो ।

तर, तीन दिन मात्र बाँकी हुँदा समेत बैठकलाई लिएर अन्यौल कायम छ । न त बैठकका सम्बन्धमा पार्टी कार्यालयले सदस्यहरुलाई नै औपचारिक जानकारी गराएको छ । त्यसमाथि नेतृत्वले पनि बैठकका सम्बन्धमाा औपचारिक रुपमाा केही बोलेको छैन।

जसकाका कारण पछिल्लो समय स्वयं केन्द्रीय सदस्यहरुले समेत बैठकलाई लिएर संशय प्रकट गर्न थालेका छन् । ओली आफै पनि विभिन्न बहानामा बैठक पछि धकेल्न चाहन्छन् ।

आफ्ना निर्णयहरु उल्लंघन गरेपछि पार्टीमा फेरि अल्पमतमा परेका ओली यो बेला बैठक डाक्न चाहन्नन्। तर उनले बहाना कोरोना महामारीको बनाउने निश्चित छ।

ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘बैठक त आवश्यक नै हो। तर अहिले पार्टीमा जुन स्थिति सिर्जना भएको छ त्यो अनुसार बैठक अलि पछि धकल्नु नै राम्रो हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कोरोना पनि एक ठूलो कारण हो। यो बेला यति ठूलो संख्यामा जमघट हुनु पक्कै पनि राम्रो मानिने छैन।’

तर केन्द्रीय सदस्य चौधरी भन्छन्, ‘अब यस्तै अनेक बहाना बनाएर प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी शासन गर्ने होडमा हुनुहुन्छ। बैठक बोलाए आफ्नो राजीनामा मागिने डर प्रधानमन्त्रीलाई छ।’

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, कर्णाली विवाद, पर्सा विन्दवासीनी गाउँपालिका सचिवको हत्या प्रकरणलगायत कारण ओली र प्रचण्डबीचको मनमुटाव सतहमा आएका बेला पूर्वनिर्धारित समयमा बैठक हुनेमा चौधरीसँगै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई विश्वास छैन।

बैठकबारे नत हालसम्म उनीहरुलाई सूचना नै दिइएको छ। केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको स्थिति हेर्दा बैठक बस्ने सम्भावना निकै कम छ। बैठक हुन्छ पनि भनिएको छैन। हुन्न पनि भनिएको छैन। ३ दिन बाँकी छँदा पनि त्यसबारे स्पष्ट खबर आएको छैन।’

नेकपाको विधानको धारा ५९ ले केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार पार्टीले अब बैठक राख्नुपर्ने सदस्यहरु बताउँछन्।

यस्तै कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरुले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ। गत वर्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएका केही महत्वपूर्ण निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो छ।

अनिश्चित बनेको एकताको बाँकी काम


२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा तीन महिनाभित्र एकता सक्ने ओली र दाहालको प्रतिवद्ध हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसले गर्दा नेकपा एकता ‘टाउको छिर्यो पुच्छर अड्कियो’ भने जस्तो अवस्थामा छ। यसबीचमा आयोजित बैठकहरुमा पनि एकताको समय तोकिएपनि काम भएन।

बैठकबाट पारित संगठनात्मक प्रतिवेदनमा १५ दिनभित्र एकताका बाँकी काम सक्ने भनिएको थियो। २५ भदौको स्थायी कमिटी बैठकले अघिल्लो महिना असोज मसान्तभित्र एकताका बाँकी काम सक्ने निर्णय गरेको थियो।

तर पार्टीकै आन्तरिक लडाईँका अघि एकता ओझेलमा पर्‍याे। मन्त्रीपरिषद् हेरफेर, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तालगायत कारणले उत्पन्न विवाद केन्द्रीय तहसम्म आइपुग्यो। पार्टी एकता भएको ३ वर्ष पुग्न लाग्दापनि एकता सम्पन्न हुन नसक्नु दुर्भाग्य भन्छन् नेताहरु।

महाधिवेशनको पनि हाल उस्तै


नेकपाका शीर्ष नेताहरुले महाधिवेशन देखाएर थुर्पै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेका छैनन्। तर महाधिवेशनको मिति भने धकेलिरहने मुडमा उनीहरु छन्।

बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘२०७७ भदौदेखि मंसिर महिनासम्म पार्टीका सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र २०७७ चैत्र २५ देखि ३० सम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने।’ तर त्यसअनुसार काम हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। गत साउन ३ मा ओली र प्रचण्डले महाधिवेशन मंसिरमा सार्ने सहमति समेत गरेका थिए। तर माधवकुमार नेपालको विरोधले त्यो रोकियो।

पछि २५ भदौको स्थायी कमिटी बैठकले पनि चैत्र २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्ने र कार्तिक १५ देखि १७ सम्म चल्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘बैठक नै नहुने भएपछि महाधिवेशन सम्बन्धी कार्यायोजना कसरी पारित गर्ने?’, केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्।

महिला सहभागिता ‘दया’को पात्र मात्रै


अघिल्लो केन्द्रीय कमिटि बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘पार्टीका सबै तहका कमिटी तथा निकायहरुमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।’

त्यसअघि मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा पम्फा भुषाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले कम्युनिष्ट आन्दोलन सफल पार्न सँगसँगै पौठेजोरी खेलेका महिलालाई अपमान गर्न नपाइने भन्दै अब पार्टीमा महिला सहभागिताबारे गम्भीर नभए सार्वजनिकरुपमै कुरा उठाउने चुनौती दिएका थिए।

तर, प्रचण्डले अहिले नै बाहिर नजान र केन्द्रीय कमिटीमा त्यसबारे छलफल र निर्णय हुने भन्दै भुसाल र शाक्यलाई पन्छाएका थिए। अन्ततः केन्द्रीय कमिटीले पनि स्थायी कमिटी बैठक जसरी महिला सहभागिताको विषय पन्छायो।

शाक्यले त्यतिबेला भनेकी थिइन्, ‘हामी बाघ भएपनि उस्तै स्याल भएपनि उस्तै, पार्टी हाँक्ने जिम्मा लिएकाहरु गम्भीर छैनन्।’ उनीहरुलाई महिलाको प्रगतिले पोल्छ।’

अहिले पनि उनको मान्यता, अनुभव बदलिएको छैन। भन्छिन, ‘सबै विषयमा संविधान उल्लंघन गर्ने बानी परेका नेताहरुले महिला सहभागितालाई पनि त्यसैगरी पन्छाएका छन्। वास्तवमा उनीहरुलाई महिलाको क्षमता र कामदेखि अब डर लाग्न थालेको छ।’

मौलिक हक कार्यान्वयनमा असंवेदनशिल


मुलुकले हाल कोरोना महामारीको सामना गरिरहेको छ। महामारीले मानिसको स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा क्षति पुर्‍याएकाे छ। त्योसँगै मानिसको आर्थिक र सामाजिक स्वास्थ्य अवस्था पनि गम्भीर बनेको छ।

कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने विषयबाट सरकारले हात झिकेको छ। तर उसले संविधानसँगै आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको पनि खिल्ली उडाएको छ।

राजनीतिकअघिल्लो केन्द्रीय बैठक समापनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,‘ कोरोनाप्रति सरकार गम्भीर छ। सजकताका साथ बन्दोबस्ती गर्छौँ।’प्रतिवेदन भनिएको छ,‘संविधानले तोकेका मौलिक हक कार्यान्वयनमा पार्टीले संविधान र संविधान कार्यान्वयनको कानूनी आधार तयार पार्नेछ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन प्रोत्साहन


पार्टीमा दलाल पुँजीवादको प्रभाव, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचार रोकिनु पर्ने माग उठेपछि उक्त बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई पूर्णता दिने निर्णय भएको थियो।

साथै आयोगले विधान अनुसार ‘पार्टी कमिटी पदाधिकारी एवं सदस्यहरु र पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवं लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरुको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकता अनुसार छानविन, अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्र्ने’ जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अलपत्र परेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार टुंग्याउने सवालमा उनले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार बढेको होइन, नियन्त्रणको सिलसिला अघि बढेको छ। आचरण शुद्ध बनाउँ,जनतालाई मनपर्ने व्यवहार गरौँ। जिम्मेवारी पाउँदा स्वच्छताका साथ पूरा गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारमा कोही फेला नपरोस्, फेला परे कारबाही हुन्छ।’ तर यो बीचमा भएका भ्रष्टाचारको बचाउमा प्रधानमन्त्री ओली नै उत्रिएपछि नेताहरु असन्तुष्ट छन्।

एमसीसी सम्झौता विवाद कायमै


मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट ‘एमसीसी’ सम्झौतालाई लिएर पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएपछि नेकपाले बैठकमा कार्यदल गठन गर्‍याे। कार्यदलले पूर्वनिर्धारित समयमा नै सुझाव प्रतिवेदन तयार पारी ओली र दाहाललाई बुझाउने काम पनि गर्‍याे।

अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत एमसीसी आएकाले त्यसलाई सच्याएर मात्रै एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको थियो। तर ओली त्यसो गर्न तयार छैनन्। बरु एमसीसी सम्झौताको पक्षमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनाएका छन्।

जबकि एमसीसी सम्झौताका पक्ष–विपक्षमा सदस्यहरु बाँडिएपछि स्थायी कमिटी बैठकले त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको थियो। त्यो बेला ओलीले आफैले एमसीसीको विषय पनि टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए।

पार्टीमा झन झाँगिएको गुटबन्दी


नेकपामा एकता देखिनै गुटबन्दी झाँगिदै आएको छ। त्यसले एकतालाई मात्रै होइन सरकारको काम कारवाहीलाई पनि असर परेको नेताहरु बताउँछन्।

नेकपा बैठकहरुमा गुटबन्दीको विषय महत्वकासाथ उठ्ने गर्छ र आइन्दा गुटबन्दी नगर्ने निर्णय पनि गरिन्छ। तर कार्यान्वयन शून्य प्रायः छ। उक्त बैठकले पनि पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने, आपसी अन्तरघुलनलाई तिब्रता दिने र पार्टी एकतालाई सबल तुल्याउने अठोट लिएको थियो। पछिल्लो कर्णाली विवादले त्यो अठोटको खिल्ली उडायो।

गुटबन्दीको अभ्यास नेतृत्व तहबाटै भइरहेको आरोप केन्द्रीय सदस्यहरुले लगाउन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध विषयमा एक भएर ओली, नेपाल र प्रचण्ड पक्षका नेताहरुले उभिएको भनिएका बेला उनीहरुलाई आआफ्नो गुटअनुसार तितरबितर पारेर अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ बनाउने काममा प्रचण्ड र नेपाल लागेको अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाई गरेका नेता यामलाल कँडेलले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सीमा विवाद अन्त्यको प्रण र रअ प्रमुखको आगमन


भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भयो। विरोधयथावत छ।

बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको थियो,‘ नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अनुकुल हुनेगरी नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न पहल गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा छाप्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ।’

त्यसअनुसार सरकारले संविधान नै संशोधन गरेर नक्सा तयार पारेपनि भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ता गर्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय रअप्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई गोप्यरुपमा भेटेपछि ओली फेरि विवादमा तानिएका छन्।

गोयलसँगको उनको भेटले अहिलेसम्म उनले प्राप्त गरेको राष्ट्रवादी छवि गुमाएको भन्ने धेरै छन्। आफ्नै पार्टीभित्र पनि यसलाई लिएर विरोध भएको छ।

प्रदेशको नामकरणमा पनि हस्तक्षेप


मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशको निर्णय गर्ने अधिकारमा संघले हस्तक्षप गर्न मिल्दैन। तर ओली र दाहालले प्रदेश ३ को नाम र केन्द्र तोक्दा ठाडै हस्तक्षप गरे। त्यसबारे बैठकमा विरोध हुनु स्वाभाविक थियो।

त्यसपछि राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनियो,‘विगतमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले प्रदेश कमिटीको आग्रहमा ३ नम्बर प्रदेशको नाम र केन्द्र निर्धारण गर्नका लागि सहजीकरण गरेको थियो।

नामाकरण र केन्द्र निर्धारणको काम बाँकी रहेका प्रदेशहरुमा संविधानसम्मत ढंगले निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।’

तर पनि यो भावना अनुसार काम भएन। ओलीले आफ्ना प्रिय पात्र शंकर पोखरेलको इच्छाअनुसार दाङलाई लम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउन सहयोग गरे, महासचिव विष्णु पौडेललाई मौन बस्न लगाएर। र त्यसबापत पौडेल अर्थमन्त्री बनेको आँकलन गरिएको छ।

सञ्चालन नै भई तुहिएको राष्ट्रिय अभियान


पार्टी एकतापछि पहिलो पटक देशव्यापीरुपमा पार्टी एकता सुदृढीकरण र जनविस्तार अभियान चलाउने नेकपाको योजना थियो। अभियानबाट पार्टीको उद्देश्य र कामकारवाहीबारे चिनाउने नेकपाको योजना थियो। त्यसअनुसार बैठकबाट योजना पनि पारित भयो।

तर कोरोना महामारीको बहनामा त्यो सबै योजना तुहियो। बैठकले चैत्र १ देखि प्रारम्भ भई २०७७ जेठ मसान्तमा यो अभियान सम्पन्न हुने निर्णय गरेको थियो।

विधान उल्लंघन आत्मालोचनामा सीमित


पार्टी नेतृत्वले यो बीचमा पटकपटक विधान उल्लंघन गरेको छ। यसमा ओली अगाडि छन्। विधान उल्लंघन गर्दै उनले एकलौटीरुपमा कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै गएपछि उनी पार्टीभित्रै अल्पमत परे। तर अन्तिममा आत्मालोचना गर्दै विषयलाई टुंग्याउने गरेका छन्।

विधानले निर्धारिण गरेको समयसीमाभित्र बैठक आयोजना नभएकोमा ओली र दाहालले आत्मालोचना गरे त्यो बेला पनि।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिने र निर्धारित समयमा बैठक आयोजना गर्ने संकल्प गरिएको छ।’

तर पार्टीका नीतिहरु अनुशरण गरेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका ओलीले नै अध्यादेश प्रकरणदेखि अनेक प्रकरणमा आफ्नो प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेका छन् ।

कात्तिक १२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्