अपराधमाथि नियन्त्रण र अपराध सम्बन्धी निष्पक्ष तथा कानुनसम्मत छानबिन, अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने अनि ‘दूधको दूध पानीको पानी’को मान्यतामा न्याय निष्पादन कानुनी राज्यका आधारभूत मान्यता हुन्। सत्ता र त्यसका मतियार कानुनभन्दा माथि हुने, अनि महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको दायित्वलाई आफ्नो र अर्काको आधारमा तजबिजी अधिकारका रुपमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णयको छुट कानुनी राज्यमा हैन, एकतन्त्रीय हैकमवादी व्यवस्थामा मात्र हुन्छ।

पर्सामा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या आन्तरिक या अन्तरगुट संघर्षका कारण भएको छ। हत्याको एक साता बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रहरी प्रशासन घटनाबारे जाहेरी दर्ता गर्न तयार भएको  छैन। प्रहरी कार्यालय निश्चय पनि सत्ताधारी दलको शक्तिशाली पक्षको दवावका कारण लाचार देखिन्छ। प्रहरी रबैयाकै कारण पीडितको शव उठाइएको छैन र उनको सद्गत तथा अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन।

यो विवादलाई कानुनसम्मत तरिकाले र दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा नेकपाभित्रको पीडित पक्ष न्याका लागि दबाब दिनुभन्दा यसको राजनीतिकरणसँगै राज्य ढुकुटीको दोहनमा लागेको देखिन्छ। पीडितलाई शहिद घोषणा गर्नुका साथै राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन। अपराधीलाई दण्ड र ऊबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु एउटा स्वाभाविक न्यायिक विधि मान्न सकिन्छ।

अन्यायविरुद्ध लडेको र आफ्नै आन्दोलनका कारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आएको असत्य दावी गर्न नथाक्ने र पूर्ववर्ती माओवादी तथा अहिले पर्सा हत्या प्रकरणमा नेकपाको ‘पीडित’ पक्षले हत्याराबारे किटानी जाहेरी दिन र परिआएमा ‘माओवादी’ कोटाबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा बादललाई हस्तक्षेप गर्न, त्यो गर्न नचाहेमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट फिर्ता बाेलाउन आवश्यक कदम चाल्नु बढी उपयुक्त मात्र हैन, अनिवार्य कदम हुनुपर्छ।

तर, दलभित्रको अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कानुनी दायित्वबाट नेकपा अधिन रहेको प्रहरी संस्था पन्छिने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मूकदर्शक बन्ने र नेकपाको कथित पीडित पक्ष राज्य ढुकुटी दोहनमा लाग्ने गैरन्यायिक शैली स्वीकार्य हुनुहुँदैन। राज्यका वैधानिक रक्षकले भक्षककाे भूमिका खेल्न पाउँदैनन्, लोकतन्त्रमा।

अन्यायविरुद्ध लडेको र आफ्नै आन्दोलनका कारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आएको असत्य दावी गर्न नथाक्ने र पूर्ववर्ती माओवादी तथा अहिले पर्सा हत्या प्रकरणमा नेकपाको ‘पीडित’ पक्षले हत्याराबारे किटानी जाहेरी दिन र परिआएमा ‘माओवादी’ कोटाबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा बादललाई हस्तक्षेप गर्न, त्यो गर्न नचाहेमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट फिर्ता बाेलाउन आवश्यक कदम चाल्नु बढी उपयुक्त मात्र हैन, अनिवार्य कदम हुनुपर्छ।

नागरिक हत्यामा सरकार माैन रहने र उनकाे लासमा सत्ताका दुई गुटले राजनीति गर्ने घृणित र अमानवीय कार्य लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो घटनालाई सामान्य रुपमा हेर्नु र माैन बस्नु अर्को अपराध हुनेछ।

कात्तिक १२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्