सरकारको निरन्तर दबाबपछि कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क तोकेको टेकु अस्पतालको दाबी, पहिलोपटक तोकियो बेडको शुल्क

काठमाडौँ- कात्तिक १३ गते टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले एउटा सूचना जारी गर्‍यो। यसमा भनिएको छ, ‘आइसीयू र आइसोलेसनमा भर्ना हुने बिरामीहरुको सःशुल्क उपचार।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमितको उपचारमा रकम उठाउन दबाब दिएपछि अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको हो। कात्तिक १४ गतेदेखि उक्त निर्णय लागू गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।

सरकारले कात्तिक ३ गते कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि शुल्क उठाउन परिपत्र पठाएको थियो। पत्रमा उल्लेख गरिको शुल्क हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै केही अस्पतालले निशुल्क उपचार गरिरहे। कोहीले शुल्क उठाउन थाले।

यस्तै टेकु अस्पतालले अन्य अस्पताल भन्दा आफ्नो अस्पताल फरक भएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको थियो। तर मन्त्रालय अस्पतालको अनुरोध सुन्न तयार भएन। उल्टै अस्पताललाई शुल्क उठाउन अनुरोध गरिरहयो।

टेकु अस्पतालले करिब एक हप्तासम्म मन्त्रालयको अनुरोधलाई नकारिरह्यो र संक्रमितको निशुल्क उपचार गरिरह्यो।

सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि शुल्क नदिने भनेपछि आफूहरु बाध्य भएर बिरामीबाट शुल्क लिने निर्णय गरेको अस्पतालले जनाएको छ।

अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा भेन्टिलेटरमा भर्ना हुनका लागि ५० हजार धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि बिरामीले दैनिक १५ हजार तिर्नुपर्ने भनिएको छ।

आइसीयूमा भर्ना हुनका लागि ३० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। यसका लागि दैनिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको छ। क्याबिनका लागि पनि ३० हजार रुपैयाँ धरोटी राख्नुपर्ने भनिएको छ। क्याबिनमा बसेका बिरामीले दैनिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ नै तिर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, ग्यास्ट्रो आइसोलेसनका लागि २० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने भएको छ। यसका लागि दैनिक शुल्क भने ३ हजार ५ सय तोकिएको छ।

टेकु अस्पतालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनु भन्दा अगाडि धेरैजसो रोगको उपचार निःशुल्क नै थियो। शुल्क लिइदै आएका पनि शुल्क अत्यन्तै सस्तो थियो। त्यो बेला अस्पतालले क्याबिनको दैनिक ५ सय र आइसियूको दैनिक ५ हजारसम्म शुल्क लिँदै आएको थियो।

क्याबिन बाहेकका सबै बेड निशुल्क रहेको अस्पतालले जनाएको छ।

तर अहिले त्यही बेडलाई ३ हजार ५ सय रुपैया शुल्क लाग्ने भन्दै सरकारले शुल्क तोकिदिएको छ। त्यस्तै, ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने क्याबिनका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँ र ५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने आइसीयू–भेन्टिलेटरका लागि १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तोकिएको छ।

बिरामीको निशुल्क उपचार गर्दै आएपनि यो पटक भने आफूहरु बाध्य भएर शुल्क उठाउन थालेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ।

यसरी सरकारी अस्पतालले निजी अस्पताल सरह शुल्क उठाउन थालेको सायदै यो पहिलो रेकर्ड भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले बताए।

उनले भने,‘संक्रामक रोगको उपचारका लागि सरकारले शुल्क लिनु हुँदैन। यदि लिनै पर्ने भएपनि सरकारी अस्पतालको शुल्क न्यून राख्नु पर्ने थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण भन्दा पनि संक्रमित भएपनि उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुराले मानिसहरु डराइरहेका छन्। बिरामी हुने बित्तिकै धरौटी राख्न रुपैयाँ सबैसँग हुँदैन।’

‘सरकारी अस्पतालको आइसीयूमा १५ हजार रुपैयाँ दैनिक तिर्नु भनेको धेरै हो। यो रकम निजी बराबर हो। अस्पताल अनुसार शुल्क फरक तोकियो भने बिरामीलाई सहज हुन सक्छ। यो निर्णयलाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसरी सरकारी अस्पतालले निजी सरह शुल्क उठाउन थालेको यो पहिलो पटक हो’, डा. मरासिनी थप्छन्।

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले संविधानमा भएको उक्त व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित समेत गरेको छ।

ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्र के के पर्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा सरुवा रोग सम्बन्धी व्यवस्था पनि रहेको छ। ऐनमा भनिए अनुसार उक्त सेवा हरेक नागरिकले निःशुल्क पाउनु पर्ने छ।

कोरोना भाइरस एक सरुवा रोग हो। कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएका कारण ऐन अनुसार नागरिकले कोरोना भाइरसको सबै उपचार सेवा निःशुल्क पाउनु पर्ने हो।

सरकारले नै अस्पताललाई कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि शुल्क उठाउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएसँगै यो असम्भव देखिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.  जागेश्वर गौतमले आइतबार सरकारी अस्पताललाई बिरामीको उपचारमा धरौटी नलिन आग्रह गरेका छन्।

कात्तिक १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्