‘सरकारलाई भनिदिनुस्, ३ लाख रुपैयाँ नतिरेसम्म मृतकका आफन्तलाई शव दिनेवाला छैनौँ’

स्वास्थ्य मन्त्रालय। फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- तीन दिन भयो, उनको शव विराट मेडिकल कलेजमा थन्किएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उनले शनिबार बिहान भेन्टिलेटरमा अन्तिम श्वास फेरेका थिए।

विराटनगरका ६५ वर्षीय पुरुषको शरीरबाट आत्मा छुटियो। आत्मा छुट्टिए पनि उनको शरीरले बिदा पाउन सकेको छैन।  निस्लठ्ठ लडिरहेको छ, अस्पतालको एक छेउमा।

संक्रमणका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई कात्तिक ६ गते परिवारले विराट मेडिकल कलेज पुर्‍याएको थियो। उनको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएका कारण तत्काल  भेन्टिलेटरमा भर्ना गर्नुपर्ने अस्पतालले बतायो। तर, भेन्टिलेटरमा राख्नुभन्दा अगाडि अस्पतालले उनको परिवारलाई भन्यो, ‘भेन्टिलेटरमा पुगेर फर्किने बिरामीको संख्या निकै कम छ।’

‘सास छउन्जेल आश’ नै हुन्छ !  परिवार उनलाई भेन्टिलेटरमा राख्न सहमत भयो। र, उनलाई भर्ना गरियो विराट मेडिकल कलेजको भेन्टिलेटरमा। अस्पतालले भनेअनुसार गर्न परिवारले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। उनी कोरोना भाइरसलाई पराजय गरेर घर फर्किन्छन् भन्ने अपेक्षा राख्दै उनको परिवारले अस्पतालमा एक लाख रुपैयाँ धरौटी राख्यो। अस्पतालले भनेको  थियो, ‘भेन्टिलेटरमा राख्न अस्पतालमा एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनु पर्छ।’

उनको उपचार भइरहेको थियो। भित्र उनी छट्पटाइरहन्थे। परिवार बाहिर छट्पटाइरहेन्थ्यो। तर यी दुईका छटपटी विल्कुल फरक थिए।

उनी निको होलान् र भेन्टिलेटरबाट बाहिर निस्केलान् भन्ने आशा परिवारको थियो।  त्यही बिचमा अस्पतालले उनीहरुरसँग उपचार खर्च भन्दै  पैसा मागिरह्यो। तर उनीहरुसँग पैसा सकिँदो थियो।

विस्तारै खल्ती रित्तियो।  ‘जुगाड गरौँला’ भनेर हुन्छ, हुन्छ भन्दै टारिरहे।

यो क्रम उनी अस्पताल भर्ना भएको ९ दिन पछि टुङ्गियो।

भेन्टिलेरमा राखेको ९ दिनपछि उनको मृत्यु भयो।

अहिले उनीहरु अस्पतालसँग शव मागिरहेका छन्। तर अस्पताल बाँकी रकम नबुझाउँदासम्म शव नदिने अडान लिइरहेको छ। अस्पताललाई दिन उनको परिवारसँग पैसा छैन।

‘बुवा स्कुलको सवारी चालक हुनु हुन्थ्यो। एउटा चालकसँग कहाँ हुन्छ त्यत्रो पैसा?’ उनकी छोरीले भनिन्। अस्पतालले अझै  ३ लाख ८३ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ मागिरहेको छ। अस्पतालको जवाफ पाउँछ- हामीले १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छुट दिएका छौँ।

अस्पतालले भने बिरामीको ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ ‘बिल उठेको’ बताएको छ। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सुधिरसिंह राठोरले अस्पतालले एक लाख ३५ हजार छुट दिइसकेपछि पनि मृतकका आफन्त पैसा तिर्न अटेरी गरिरहेको बताउँछन्।

‘उहाँको उपचार खर्च ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागेको छ। धरौटी एक लाख र हामीले छुट गरेको एक लाख ३५ हजार बाहेक उहाँहरुले अस्पताललाई अब २ लाख १५ हजार तिर्न बाँकी नै छ’, उनले भने,‘अस्पतालले पनि डाक्टर, नर्सलाई तलब दिनु पर्छ। सरकारले निशुल्क गरिरहेका बेला हामीले बिरामीबाट शुल्क उठाएका थिएनौँ। सरकारले सक्दिनौँ भनेपनि हामीले पनि त शुल्क उठाउनु पर्‍यो नि।’

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार खर्च उठाउनु भन्दै अस्पताललाई कात्तिक ३ गते परिपत्र गरेपछि अहिले अस्पतालहरुले बिरामीबाट उपचार शुल्क उठाउन थालेका छन्।

यही सिलसिलामा मेडिकल कलेजले बिरामीको उपचारका क्रममा लागेको खर्च भुक्तानी गर्न दबाव दिएको हो।

सरकारले अस्पताललाई परिपत्रमा विपन्न/गरिब परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस पत्र भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक (७० वर्षभन्दा बढी) नागरिकता परिचयपत्र भएको, अति अपाङ्गता परिचपत्र भएको, अशक्तताको प्रमाणपत्र भएको, एकल महिलाको परिचयपत्र भएका व्यक्तिलाई उपचार शुल्कमा केही प्रतिशत छुट वा निशुल्क गर्न उल्लेख गरेका छ।

वडा कार्यलयबाट आफूहरुले विपन्नको सिफारिस लिएर बुझाउँदा पनि अस्पतालले उक्त सिफारिसले नहुने भन्दै पैसा नै बुझाउनु पर्ने बताएको उनी छोरीले गुनासो गरिन्।

‘हामीसँग तिर्नका लागि पैसा नै छैन। धरौटीसहित बुवाको उपचारका लागि अढाइ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। धेरै भन्यौँ तर केही उपाय लागेको छैन’, उनले भनिन्, ‘अब हामीले बुवाको अन्त्येष्टि गर्न नपाउने?’

अस्पतालका प्रशासन प्रमुख राठोरले मृतकका आफन्त अस्पतालले उनलाई नबचाएको भन्दै पैसा दिन नमानेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘बिरामीलाई भेन्टिलेरमा राख्ने बेला नै हामीले उनलाई भेन्टिलेटरमा पुगेका कमै मानिसको पोजेटिभ रिजल्ट आउछ भनेर बुझाएका थियौँ। ९ दिनको दिन उहाँको आफन्तको मृत्यु भयो। अहिले आएर तपाईहरुले हाम्रो आफन्तलाई बचाउन सक्नु भएन, किन पैसा दिने भनिरहनु भएको छ।’

तर उनकी छोरीले अस्पताललाई आफूहरुले त्यस्तो कुनै पनि गुनासो नगरेको दावी गरिन्। उनले भनिन्, ‘बुबा बित्नु भयो। जति थियो सबै सकियो। अब पैसा छैन, हामीलाई शव दिनुस् भनेका मात्र छौँ।’

उनको शव अस्पतालमा पैसाकै कारण अलपत्र भएको छ। यतिबेला उनको परिवार शव पाऊँ भन्दै विभिन्न निकायमा सिफारिका लागि धाइरहेका छन्।

डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की

पैसा नबुझाएसम्म अस्पतालले कुनै पनि हालतमा शव परिवारलाई नदिने मेडिकल कलेजका संचालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले बताए। कार्की आफैँ केही महिनाअघि संक्रमित भई आइसियुबाट उपचार गराई फर्केका थिए।

उनले भने, ‘संक्रमितकोका उपचारका लागि सरकारले मुख मोडेको छ। हामीलाई शुल्क उठाउनु भनेर निर्देशन दिएको छ। हामीले पनि अस्पताल चलाउनु पर्‍यो नि। सरकारले नै शुल्क उठाउनु भनेर निर्देशन दिएपछि निःशुल्क उपचार गर्न अस्पतालको क्षमताले भ्याउँदैन। सरकारी सरुवारोग अस्पतालले त शुल्क लिन थाल्यो। हामी निजीले कसरी गर्न सक्छौँ निःशुल्क उपचार?’ आफूहरु घाटामा गएर संक्रमितको उपचार नगर्ने उनले बताए।

‘भनिदिनुस्, सरकारलाई पैसा नतिरेसम्म कुनै पनि हातलमा परिवारलाई शव बुझाउने वाला छैनौँ’, डा. कार्कीले कड्किदै भने, ‘सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ। अनि उसको जिम्मेवारी हामीले बोकेर हुन्छ? के यो सम्भव छ? कुनै पनि महामारीका बेला उपचार गर्ने दायित्व सरकारको हो। कहाँ गयो सरकार? कहाँ छ स्वास्थ्य मन्त्रालय? कहाँ गए हाम्रा प्रधानमन्त्री?’
मेडिकल कलेजले संक्रमित बिरामीलाई आफूले सक्ने छुट दिइरहेको उनले बताए।

‘हामीसँग कुनै अप्सन बाँकी छैन। हामी कहाँ यस्ता बिरामी दैनिक आउँछन्। संक्रमित बिरामीको ड्युटी गर्ने स्टाफलाई तलब दिइएन भने उनीहरु अस्पताल आउँदैनन्। समस्या हामीलाई पनि छ,’ उनले भने।

सरकारी र मन्त्रालयको लिष्टमा भएका निजी अस्पतालमा उपचाररत आर्थिक रुपले विपन्न बिरामीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने नियम भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए।

उनले भने, ‘त्यस्ता विरामीले अस्पताललाई उपचार गर्न सक्दिन भनेर निवेदन वा परिचयपत्र देखाउनु पर्ने छ। अस्पतालले सरकारलाई विवरण बुझाएपछि त्यस्ता बिरामीको खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ। तर बिरामी सरकारी र सरकारको लिष्टमा भएका निजी अस्पतालमा जहाँ पहिला निशुल्क उपचार भइरहेको थियो, त्यहाँ उपचाररत हुनु पर्ने छ। लिष्टमा नभएका निजी अस्पतालमा उपचाररत त्यस्ता बिरामीको उपचार खर्च के गर्ने यस बारेमा ठोस नियम बनेको छैन।’

यो समस्या विराट मेडिकल कलेजको मात्र होइन, देशभरका सम्पूर्ण अस्पतालको  यही छ। नेपालको एक मात्र सरुवा रोग अस्पताल टेकुले  बिरामीबाट शुल्क उठाउन सरकारको लगातारको दवाबपछि कात्तिक १३ गते सूचना निकाल्दै बिरामीबाट शुल्क लिने बताएको छ। र, शुल्क उठाउन सुरु भइसकेको छ।

यसको उपचारका लागि बिरामी कति दिन अस्पताल बस्नु पर्छ, निश्चित छैन। बिरामी चाँडै पनि निको हुन सक्छ र लामो समयसम्म अस्पतालमा बस्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले कति खर्च लाग्छ, यकिनसाथ भन्न नसकिने अवस्था छ।

कोरोना भाइरस संक्रामक रोग भएका कारण बिरामीको उपचार खर्च सरकाले नै व्यहोर्नु पर्ने बताउँछन्, डा. बाबुराम मरासिनी।

उनले भने, ‘सरकारले यसको उपचार खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने हो। यदि सक्दैन भने पनि अस्पताल अनुसार तोक्नु पर्ने हो। सरकारी अस्पतालको शुल्क पनि निजी बराबर भए सबैले उपचार कसरी गर्न सक्छन्? त्यसमा पनि बिरामी १० दिनमा निको हुन्छ या ३५ दिनमा निको हुन्छ यो कसैले पनि भन्न सक्दैन।’

सरकारले सबै भन्दा महंगो शुल्क भेन्टिलेटरको तोकेको छ। यसमा रहने बिरामीले दैनिक १५ हजार रुयैयाँ तिर्नुपर्छ।

सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताललाई दैनिक तिर्नुपर्ने रकम तोकेसँगै विभिन्न अस्पतालले मनलाग्दी रुपमा बिरामीबाट रकम असुली गरिरहेका छन्।

कात्तिक १७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्