ओम्नी प्रकरण टुंग्याउन लेखा समितिको आलटाल, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई उपस्थित गराउन सकेन

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक । फाइल तस्विर

काठमाडौँ – संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणलाई टुंग्याउन आलटाल गरेको छ।

कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले हतारहतार ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबिसिआई) सम्झौता गर्दा भएको अनियमितमा समितिले हात हाले पनि छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन चासो नदिएको हो।

लेखा समितिले ओम्नी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाले पनि सात महिना बितिसक्दा समेत उक्त विषयलाई ‘पर्ख र हेरको’ अवस्थामा राखेको छ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार खेम कार्कीलाई बोलाएर समितिले गत असारमै सोधपुछ गरे पनि छानबिनका लागि त्यसभन्दा अगाडि बढ्न नसकेको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्।

उनीहरुले ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न ठेक्का दिने र रद्द गर्ने काम हतार हतार गर्दा प्रक्रियागत त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै अनियममितता गर्ने मनसाय भने नभएको समितिमा बयान दिएका थिए।

समितिले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उपस्थित गराउने औपचारिक निर्णय गरे पनि सरकारको दबाबका कारण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। समितिले गत असोज ८ गते मन्त्री ढकाललाई समेत समितिमा बोलाउने निर्णय लिएको थियो। समितिका सभापति भरतकुमार शाह कोरोना महामारीका कारण बैठक बस्न नसेकका कारण ढिलो भएको दाबी गर्छन्।

छानबिन किन ढिलो गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘कोसिस हुँदाहुँदै पनि कोरोना महामारी, लक डाउनका कारण मिटिङ गर्न सकिएको छैन। त्यसमा धेरैका काम बाँकी छैन। भइसकेको काममा समितिले रोक्नुपर्ने कारण छैन। दोषीमाथि कारबाही गर भन्नु त हो।’

बैठक राख्ने तयारी हुँदाहुँदै श्रीमतीलाई कोरोना देखिएका कारण आफू पनि अहिले घरमै आइसोलेसनमा बस्नु परेको शाहको भनाइ छ।
समितिमा रहेकी जसपाकी सांसद चन्दा चौधरी पनि महामारीकै कारण छानबिनलाई निचोडमा पु¥याउन नसकिएको दाबी गर्छिन्।

‘कोरोनाको कारण मिटिङ नै भएको छैन। बार्गेनिङ भएर रोकिए जस्तो लाग्दैन। सिस्टिमअनुसार त अघि बढ्नुपर्छ, उनले देशसञ्चारसँग भनिन्। तर लेखा समितिकै केही सदस्य भने विपक्षी कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपालाई दबाबमा राख्न छानिबिन लम्ब्यिाइको दाबी गर्छन्।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सदस्यले भने, ‘महामारीमा बैठक गर्न सकिएन भन्न सजिलै छ। त्योसँगै छानबिन सकेर समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कारबाही हुने होइन भन्ने धेरैको बुझाइ छ। बरु छानबिन अल्झाएर राख्यो भने सरकार र पदाधिकारीमाथि दबाब दिन सकिन्छ भन्नेमा साथीहरु हुनुहुन्छ।’

मन्त्रिपरिषद् फेरिने हल्लाले पनि छानबिनलाई प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि स्वास्थ्य सामाग्रीको हाहाकार मच्चियो।

त्यसअघि कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेण्टर आह्वान गरे पनि त्यसलाई रद्द गर्दा हाहाकारको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

नियमित टेण्टरलाई रद्द गर्दै विभागले केही घण्टाको मात्र समय दिएर चैत १२ गते आपूर्तिकर्ता केही कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्यो। छलफलबाट ओम्नीसँग पूर्वनिर्धारित सेटिङ अनुसार विभागले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताको पर्सिपल्ट नै ओम्नीले चैत १६ गते सम्झौताअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमार्फत काठमाडौँमा पहिलो लटको सामान झारेको थियो। सामान झारेपछि उक्त सम्झौता बजार मूल्यभन्दा निक्कै महँगो भएको र सामानसमेत गुणस्तरहीन रहेको तथ्य सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए।

जसको चौतर्फी विरोध हुँदा सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो र चैत १९ गते ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय र्गयो। मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता तोड्ने निर्णय मात्र लिएन ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उसले हिमालयन बैंकमा राखेको पाँच लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलरसमेत जफत गर्ने निर्णय लियो।

उक्त प्रकण पूरा सामान नआए पनि राज्यलाई ठूलो रकम घाटा भएको लेखा समितिकै प्रारम्भिक ठहर छ। आम्नीले कालो सूचीमा राख्ने र ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए पनि उसको पक्षमा आदेश दिएको छैन।

कात्तिक २३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्