संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन

सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक।

काठमाडौँ – औपचारिक पत्राचार तथा सम्बोधनहरुमा नेपालको नाममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन निर्देशन दिएको हो। सरकारले गरेको निर्णयमा बारे छलफल गर्नका लागि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट समितिमा उपस्थित भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको नाम लामो भएकाले सजिलो बनाउन सो निर्णय गरिएको बताए। संघीयता र गणतन्त्रलाई धराप पार्ने सरकारको मनसाय नरहेको पनि उनले बताए।

यस्तै सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभइ, कुनै प्रश्न नउठेपनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताए।

सांसद पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भिर आशय राखेको हुन सक्ने बताए। नामको ठूलो भारी कसैर्लाइ नभएपनि किन यस्तो गरियो भन्दै उनले प्रश्न गरे।

सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा विहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो भनि व्यंग्य गरे। कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे।

सत्तारुढ दलकै नेताहरु र सत्ता बाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले संघीयता असफल पार्ने नियतले नै यस्तो भएको बताए।

समितिको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिएका नेकपाका दुई सांसद विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले असहमति जनाएका छन्। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर नेपाल संघीय व्यवस्थामा गएपछि ‘संघीय लाकेतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिने गरेकोमा नेपालीमा ‘नेपाल’ अंग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरी सोही अनुसारको परिपत्र गरेको थियो ।

सत्ता भित्रैबाट संघीयता बोझिलो भएको आवाज आइरहेको तथा देशका विभिन्न स्थानमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पक्षमा प्रदर्शन भएका बेला सरकारले औपचारिक सम्बोधनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने निर्णय गरेपछि विरोध र आशंका भएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषदको अशोज ११ गतेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार नेपालको नाम प्रयोग गर्न भनेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न कूटनीतिक नियोगलाई पनि नेपालको नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal’ प्रयोग भन्ने निर्णय गरेको हो ।

कात्तिक २४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्