नेकपा विवाद

के प्रचण्ड भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बनेका हुन्?

प्रचण्ड

काठमाडौँ- संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लगाइदिएको कार्यकारी अध्यक्षको ‘श्रीपेच’ दुई महिना नपुग्दै सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमा फुकालिदिएका छन्।

असोज १५ यता राजदूत नियुक्ति प्रकरणबाट सुरु भएको पछिल्लो विवाद जनताको बहुदलीय जनबाद (जबज)को पक्षमा निर्देशन र भेला प्रकरणसम्म जोडिँदा ‘समस्या समाधान कार्यदल’ले बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयविपरीत ओलीले प्रचण्डको हैसियत खोसेका हुन्।

आफू पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहने शर्तमा प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत दिन ओली लिखितरुपमा तयार भएका थिए,त्योबेला।

तर दुई दिन अघि एपीवान टेलिभिजन र अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा आफू प्रथम अध्यक्ष मात्रै नभई कार्यकारी अध्यक्ष पनि भएकाले आफ्नो इच्छाअनुसार कामकारवाही गर्न र बैठकहरु डाक्न पाउने दाबी ओलीले गरेका थिए।

ओलीबाट आएको यो दाबीसँगै ‘प्रचण्ड’ को पार्टीमा हैसियत भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भएको हो? यो विषय छलफलको केन्द्रमा परेको छ।

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा के छ?


त्योबेला ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजन तथा कार्यधिकार स्पष्ट पार्ने क्रममा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ।

एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आईलाग्ने गरेको छ। यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममासमेत परिरहेको छ।’

वास्तवमा यो विश्लेषण दुई महिना नबित्दै यथार्थमा परिणत भएको छ। पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था समझदारीपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो बीचमा नेकपामा अनेक विषयको विवाद सतहमा आयो।

यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा ओली र प्रचण्डबीच सुरु भएको असमझदारीले नेकपा दुई चिरामा विभक्त हुन बाध्य छ।

केन्द्रीय सचिवालयमै प्रचण्डसहित पाँच जना सदस्यहरु ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्।

त्यसले सरकारको कामकारवाहीलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पारेको छ। त्यसमाथि मुलुकले इतिहासमै सबैभन्दा ठूला महामारीको सामना गरिरहेका बेला।

यसले स्थायी किमटीको निर्णयमै विश्लेषण गरिए जस्तै सरकारको काम कारवाहीलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको नेताहरु बताउँछन्।

सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल भन्छन्,‘पार्टी नेतृत्व तहमा विवाद कायमै हुँदा एकता धरापमा परेको छ। एकता सञ्चालनसँग जोडिएको छ। एकता धरमराउँदा सरकारको कामकारवाहीमा असर पर्छ। जतिसक्दो यो समस्या हल गर्न जरुरी छ।’

निर्णयमा भनिएको छ,‘वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्पारिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ।’

त्यसैकारण पार्टीका निर्णयमा भनिएको छ,‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्धयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनरुप बैठक सञ्चालन गर्ने। सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने।’

यो निर्णयलाई टिपेर प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले प्रचण्डसँग छलफल र समझदारी हुनुपर्ने अनि मात्रै महासचिवले बैठक बोलाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। कारण उनको विरुद्ध अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुमत सदस्य सचिवालयमै उभिएको छ।

प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल समूहले भने अघिपछिको जस्तो सामान्य अवस्था अहिले पार्टीमा नभएको, ओलीबाट किमटी निर्णयहरु उल्लंघन भएको, दुई अध्यक्ष बसेर अब छलफल गर्नुको औचित्य नभएकाले उनीहरुको संलग्नतामा सचिवालय बैठक नै डाक्नु पर्ने अडान लिएको छ।

पार्टी निर्णयबाट आफूले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाउँछु भन्दा ओलीले बिहीबार सचिवालयको औपचारिक बैठक बोलाएको खण्डमा त्यसैदिन अर्को बैठक डाकेर पार्टी फुटको घोषणा गर्ने धम्की दिए।

त्यसबाट ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत खोस्दै छन् भन्ने संकेत मिलेको थियो।

ओलीबाट पार्टी फुटाउने धम्की आएपछि प्रचण्डले आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् र सचिवालयको अनौपचारिक बैठक डाके, शुक्रबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा।

जबकी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ,‘ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने।

अर्को नम्बरमा भनिएको छ,‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने।’

त्यस्तै अर्को बुँदामा अध्यक्षद्धयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने पनि भनिएको छ। यीनै निर्णयहरु एकआपसमा बाझिनेगरी काम भएपछि पार्टीमा विवाद चर्किएको हो।

ओली निकट नेता खिमलाल देवकोटा भन्छन्,‘ प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको प्रथम अध्यक्ष मात्रै होइन, प्रचण्डसरह समानअधिकार पनि उहाँलाई छ। त्यसैले ओलीको चाहनाअनुसार प्रचण्डले पनि काम गर्नुपर्छ। प्रचण्डको चाहनालाई पनि ओलीले सम्मान गर्नपर्छ। यो विवाद अब लामो बनाउन हुन्न।’

तर पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी त्यो स्वीकार्न तयार छैनन्।

उनी भन्छन्,‘पार्टीको स्थायी कमिटीले स्पष्टरुपमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ। ओली प्रधानमन्त्री पुरै अवधिकारुपमा बन्ने भनिएको छ। यसलाई लिएर पुनः विवाद गर्नुपर्ने कारण नै थिएन। यो मात्र पावर सेयरिङको खेल मात्रै हो।’

प्रचण्ड र ओलीबीच यसअघि पनि दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमै विवाद भएको थियो।

गत वर्ष मंसिर चार गते उनीहरुले पार्टी एकताका बेला गरेको आलोपालो सरकार चलाउने ‘गोप्य’ सहमति खारेज गरेर ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा रहने उनीहरुबीच सहमति भएको थियो। तर त्यसमा हस्तक्षप भएको भन्दै प्रचण्ड फेरि ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए।

कात्तिक २४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्