अमृत बोहोरासँग अन्तर्वार्ता

‘प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवारीपूर्वक बोलिरहनु भएको छ, यसले बिग्रह ल्याउन सक्छ’

काठमाडौँ- अन्तरद्वन्द्वले निरन्तरता पाउँदा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता धरापमा परेको छ। एकता धरापमा पर्दा संवेदनशिल समयमा सरकारको कामकारवाही प्रभावहिन बन्न पुगेको छ।

नेतृत्वमा चुलिएको विवादले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासम्म गुटबन्दी मौलाएको छ। र, उनीहरुमा उत्पन्न संकटबाट मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्ने भन्दा पनि कुन गुटको हाँगा समात्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ। एकअर्काको गुटलाई गालीगौलज गर्ने, झडपमा उत्रिनेहरुको संख्या पनि त्यतिकै बढेको छ।

खासगरी दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था समझदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुक्दा, पछिल्लो पार्टी कमिटी बैठकबाट पुनः प्राप्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत संकटमा परेको बुझिन्छ। पार्टीमा साम्य हुन नसकेको अन्तरद्वन्द्व समाधानका लागि नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै आह्वानसमेत गर्न थालेका छन्।

सोमबार नेकपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहोराले एक लामो पत्र सार्वजनिक रुपमा जारी गरेर अबिलम्ब बैठक राखी विवाद समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेता बोहोरासँग लिइएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अशंः

पार्टी विवाद समाधान गर्न सार्वजनिक रुपमै आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

मैले सार्वजनिकरुपमै विवाद समाधानका लागि बैठक डाकौँ भन्दै पत्र लेख्नुको पछाडिको कारण सबैलाई जानकारी नै छ जस्तो लाग्छ।

पार्टीमा पटक–पटक विवाद आउने गरेको छ। एकताका अनगिन्ति काम छोडेर हामी पार्टी एकतालाई नै संकटमा पर्ने गरी काम गर्दैछौँ।यो रोकिएन भने ठूलो संघर्षबाट प्राप्त पार्टीको अस्तित्वमा धक्का लाग्ने निश्चित छ।

यस्तो विकराल अवस्था टुलुटुलु हेरेर कसरी बस्ने भनेर केही सीप नलागेपछि विज्ञप्ति निकालेको हुँ।

उत्पन्न समस्या समाधानका लागि खुलेर छलफल गर्ने थलो भनेकै बैठक हो। बैठक डाक्न आनाकानी गरेपछि सार्वजनिक रुपमै आव्हान गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

विगतमा गरिएका निर्णयहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उल्टै अनेक विवाद निम्ताइयो। परिस्थितिमा जटिलता थपियो। त्यसैले मैले आफ्ना मनका कुरा बोल्न बाध्य भएको हो।

बैठक नै बसाल्न नमान्ने, छलफलनै गर्न नमान्ने? यस्तो पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा हुन्छ? समस्याबाट कति दिन पन्छिन मिल्छ? समाधान निकाल्नका लागि अग्रसरता खै त? त्यसैले मैले विज्ञप्ति निकालेको हो।

यतिका समय विवाद सुल्झाउन असफल नेतृत्वले तपाईँकाे माग सुन्ला त?

मैले जस्तो माग अन्य नेताहरुले पनि गर्दै आउनु भएको छ। हाम्रा माग जायज छन्। विगतमा उत्पन्न कयौँ ठूला समस्या पनि हामीले अन्तर छलफल गरेर नै समाधान गरेको हो।

अन्तरपार्टी संघर्षका माध्यमबाट हामीले समाधान गरेका उदाहरण छन्। हामीसँग अन्तरपार्टी विवाद सञ्जालका निकै राम्रा माक्र्सवादी परम्परा रहेका छन्।

विवाद चुलिसकेपछि मात्रै नेतृत्वलाई मिल्नुहोस् भन्न थालिएको छ, यसअघि तपाईँको सक्रियता त देखिएन त?

पहिलो कुरा हाम्रो आयोगले नै पूर्णता प्राप्त गरेको छैन। तर पनि मैले पार्टी नेतृत्वको प्रत्येक गतिविधि नियाल्ने काम गरेको हो।

पार्टीको सचेत र जिम्मेवार सदस्य पनि हो। त्यो अधिकार मलाई छ पनि। अरु साथीहरु पनि बोलिरहनु भएको छ। बैठक बसिहाल्छ कि भनेर प्रतिक्षा गरेको हो तर बसेन। अब अति भयो भनेर बोलेको हुँ।

एक चौथाई सदस्यले माग गरेपछि विधानअनुसार १५ दिनभित्र बैठक बोलाउने तयारी प्रधानमन्त्री पक्षको छ। या दुई अध्यक्ष पहिले छलफल गरी समझदारीमा पुगेपछि मात्रै सचिवालय बैठक बोलाउने अडान उसको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?

बैठक बस्नु अघि दुई अध्यक्ष छलफल गरुन् भन्ने त सँधैभरी थियो नि। तर त्यो विश्वासिलो भएन। उत्पन्न सबै समस्या समाधानका लागि निर्णय गर्ने थलो अब कमिटी बैठक नै हो।

यो भन्दा अर्को विकल्प छैन। तर आफ्नो सहजताका लागि पहिले दुई अध्यक्ष छलफल गरेर एजेण्डासहित बैठक डाक्नुहुन्छ भने ठिकै छ। उहाँहरुले बैठकका लागि वातावरण बनाउने हो। तर निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी कमिटी बैठकलाई मात्रै छ।

दुई अध्यक्षबीच समझदारी हुन्छ अनि फेरि भत्किन्छ। बैठक नै डाकेर पनि अब यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ?

त्यसैले त विगतमा गरिएका निर्णयहरुको समिक्षा गर्नुपर्छ। यो महिना सकिएपछि ३० महिना पुग्दैछ पार्टी एकता भएको। असहमतिका जति चाङ छन् त्यति नै निर्णयहरुका पनि लागेका छन्।

धुम्बाराहीको दराज सजाउन कमिटी बैठकहरुले निर्णय गरेका होइनन्। निर्णयहरु किन कार्यान्वयन भएनन भन्ने हाे। अब कमिटी बैठकमै समिक्षा हुनुपर्छ। विधानले दुई अध्यक्षलाई मात्र कमिटी मान्दैन।

केपी शर्मा ओलीले प्रथम मात्रै होइन म कार्यकारी अध्यक्ष पनि हो भन्नु भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले?

यो विल्कुलै जिम्मेवार भनाई होइन। यहाँनिर त समस्या उत्पन्न भएको हो। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष को हो भनेर कमिटी बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक नै छ।

त्यसमा केपी शर्मा ओली सरकारको काममा केन्द्रीत हुने, पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको कामकारवाहीमा पूर्णरुपमा केन्द्रीत हुने निर्णय गरिसकेको अवस्था हो। त्यसो गर्दा पनि एकअर्कासँग समन्वय गर्ने भनिएकै छ।

आफूले गर्न लागेको कामबारे पूर्वजानकारी एकअर्कालाई दिन पर्दैन र? एकलौटी ढंगबाट काम गरेपछि विवाद उत्पन्न हुन्न त? म कार्यकारी भन्दै हिड्ने स्थिति आउनु नै दुःखद हो।

एकैपटक कमिटीबाटै दुई अध्यक्ष बनाइसकेको अवस्थामा उहाँहरु मिलेर काम गर्नुको उपाय नै छन्। पछि महाधिवेशनमा जे गरौँला गरौँला।

त्यसो भए विवादको मुख्य दोषी को त?

विवादको मुख्य दोषी को हो भनेर हामीले मुख खोल्नै पर्दैन नि। छताछुल्ल हुनेगरी बाहिर आएकै छ। बढ्ता कसले गल्ती गरेको छ? को सच्चिनुपर्छ भन्नका लागि त कमिटी बैठक आवश्यक पर्छ।

दुई अध्यक्षबीच भएका मनमुटावको पनि समाधान कमिटी बैठक नै हो। बैठकलाई कुनै प्रतिष्ठानको विषय बनाइनु हुन्न। कुनै पूर्वाग्रह नराखी बैठक बोलाइनुपर्छ। पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि भनेर खुला र विशाल हृदय बनाउनु पर्छ।विधि र पद्धति पार्टीका प्राण हुन्। पद्धति र प्रणाली रहेनन् भने पार्टी जीवन रहदैँन। यी कुराहरु हामीले बुझेकै छौँ।

तर हामी किन पार्टी विधानअनुसार विधिपद्धतिको पालना गर्दैनौँ? बैठकको औचित्य र निर्णय पालनाको मर्मलाई किन बुझ्दैनौ? जनता र राष्ट्रको हितभन्दा के हाम्रा अरु कुनै स्वार्थ छन्। अनि हामीहरु किन नितान्त आत्मकेन्द्रित भएर सोच्दछौँ।

समग्र पार्टीको अवस्थालाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

नेपालको कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेकपाको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहि आएको छ। समाजलाई रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा यसले गरेको संघर्षलाई हामीले कसैले इन्कार गर्न मिल्दैन।

यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका भएको पार्टीमा हिजोआज दिनहुँजसो सम्पूर्ण जनसमुदाय र आमपार्टी पंक्तिलाई निराश पार्ने ‘गालीगौलज’ ‘निन्दा भ्रत्सना ’, ‘आरोपप्रत्यारोप’ र ‘पार्टी विभाजन’ जस्ता सुन्नै नसकिने अत्यन्त अप्रिय कुराहरु आइरहेका छन्। यो हाम्रो लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

 

 

कात्तिक २५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्