स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई संसदीय समितिको प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधान तथा सरकारी आवश्वासन समितिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको हेलचेक्रइबारे चासो व्यक्त गरेको छ।

समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पत्र लेख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका स्वइच्छाचारीताबारे सात दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्।

समितिले कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचार गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले पटक पटक जारी गरेका सूचना आधारहीन र नागरिकप्रति बेवास्तापूर्ण देखिएको उल्लेख गरेको छ।

सभपाति बिडारीले मन्त्री ढकाललाई कात्तिक २४ गते पत्र पठाएका हुन्। समितिले संक्रामक रोगको उपचार पाउने नागरिकको संवैधानिक र कानुनी हकमाथि बारम्बार विरोधाभाषपूर्ण सूचना जारी गरेको उल्लेख छ।

‘कोभिड १९ को उपचारका सम्बन्धमा जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३ बमोजिम सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुँदा सबै संङ्क्रमित नागरिकहरुले निःशुल्क उपचार पाउनु पर्नेमा त्यहाँ मन्त्रालयको निर्णय, निर्देशन भनी बारम्बार विरोधाभाषयुक्त परिपत्र र सूचना भइरहेको सार्वजनिक रुपमा सुन्ने, देख्ने गरेको गुनासाहरु पनि प्राप्त भईरहेका छन्’, पत्रमा अगाडि लेखिएको छ,

‘एकै विषयमा विभिन्न रकम शुल्क तोकेको देखिन्छ । कहिले पूर्ण निःशुल्क, कहिले पूर्ण रुपले उपचार शुल्क लाग्ने, कहिले सिफारिसको आधारमा नलाग्ने, कहिले स्वयं घोषणा गरे नलाग्ने जस्ता आपसमा विरोधाभाष सूचना कुन कानूनलाई आधार मानेर गरिएको हो, खुल्दैन।’

समितिले सरकार जस्तो निकायबाट विना कानून मनपरी रुपमा एकै विषयमा फरक फरक सूचना जारी गर्नु स्वभनिय नभएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै समितिले नीतिगत स्थायी निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले मन्त्रालयको कामले सेवा प्रदायक संस्था, व्यक्ति, सेवाग्राही, संसदीय समिति, सरोकारवाला र भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत भ्रम पनं गई उपचार र उपचार गर्ने थलो समेत अन्यौलमा परेको उल्लेख छ।

समितिले मन्त्रीलाई सोधेको छ, ‘दैनिक रुपमा नागरिकको जीवन जोखिममा जाने खतरा भएकोले सरकारी अस्पतालहरुले धरौटी र उपचार शूल्क माग गरेको निजी अस्पतालहरुको अनुगमन नभएकोले संविधानप्रदत मौलिक हक र जन स्वास्थ्यसेवा ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको पाइएन, प्रायस अस्पतालको सेवा कानून अनुकूल देखिएन, स्वास्थ्यकर्मीहरु असूरक्षित भए भन्ने कुरा अस्पतालबाट समेत आएको छ।’

समितिले प्रत्यायोजित विधायनलाई मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको यथार्थ विवरण पठाउन भनेको छ।

‘इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता, नियमन, औषधीको मूल्य निर्धारण, गुणस्तर निर्धारण, सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन, लक्षित समूहका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्ता संविधान र ऐनमा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिएको छैन। यो विधीको शासनका दृष्टिबाट बडो चिन्ताजनक अवस्था हो, पत्रमा भनिएको छ।

कात्तिक २८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्