विशेष रिपोर्ट

बेपत्ताका परिवारलाई न्याय झन्‌झन् अनिश्चित

२० वर्ष भयो, अझै पनि अपरिचित नम्बरबाट मोबाइलको घन्टी बज्दा बागलुङ, जैमिनी नगरपालिका–१० का विमल केसीलाई कतै छोराको खबर आएको हो कि भन्ने लाग्छ । दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व आउँदा त झनै मन कुँडिन्छ ।

नेपाली सेनाद्वारा बेपत्ता पारिएका उनका छोरा गणेशको अहिलेसम्म कुनै पत्तो छैन । दुई दशकदेखि न्यायको खोजीमा भौँतारिइरहेका विमल भन्छन्, ‘यतिका वर्ष बित्दा पनि सरकारले न्याय दिएन, छोराको न सास दियो, न लाश नै !’

२०५७ चैतको अन्तिम साता । त्यसबेला १३ वर्षका गणेश कक्षा ४ मा पढ्थे । स्कुलमा आएको माओवादीको नाचगान टोलीले परिवारलाई थाहा समेत नदिई उनलाई लिएर गयो । हुर्कंदै गरेको छोरालाई माओवादीले लगेपछि आमाका आँखा महिनौंसम्म ओभाएनन् ।

माओवादी टोलीले आठ महिनाजति गणेशलाई सहयोगीका रूपमा सँगै हिँडायो । २०५८ मङ्सिरमा सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि बागलुङकै नारायणस्थानबाट नेपाली सेनाले उनलाई पक्राउ गर्‍यो। शुरूमा सदरमुकाम बागलुङ बजारस्थित ब्यारेकमा राखेर सेनाले सोधपुछ गरेको भन्नेसम्म जानकारी पाएको विमल बताउँछन् ।

पक्राउ परेका गणेशलाई गुल्मी घर भएका बागलुङ ब्यारेकका तत्कालीन मेजर चन्द्रबहादुर पुनले केरकार गरेका थिए भन्नेसम्म जानकारी उनले पाए । ‘तर त्यहाँ जाँदा पनि छोराको अवस्था पत्ता लागेन । मेजर पुन सरुवा भएर काठमाडौं गएको भन्दै कसैले पनि जानकारी दिएनन्’, विमल सम्झिन्छन् ।

२०५९ साउनमा सरकार र द्वन्द्वरत माओवादीबीच युद्धविराम भयो । त्यसपछि उनी महिनौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सैनिक ब्यारेक धाए, तैपनि छोराको अवस्था पत्ता लगाउन सकेनन् । २०५९ सालमै पोखरा पढ्न बसेका गाउँका कुलचन्द्र शर्माले उनलाई स्थानीय विजयपुर ब्यारेकमा गणेशसँग छोटो भेटघाट र कुराकानी गरेको सुनाए । कुलचन्द्रका अनुसार, त्यसबेला गणेशले आफू नेपाली सेनामा भर्ती भएको जानकारी दिएका थिए ।

त्यो खबरले विमलको परिवारमा खुशी छायो । तर त्यो खुशी धेरै टिकेन । विमलले पोखराको ब्यारेक गएर पनि अनेक अनुनय–विनय गरे । तर सेनाले गणेशको अवस्थाबारे पटक्कै बताएन । र, फेरि पनि निराश भएर घर फर्किनु पर्‍यो।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता पारिएकाका परिवारले सङ्गठित भएर न्यायका लागि सरकार र मानवअधिकारवादीलाई गुहार्न थाले । अरू पीडितसँगै एकजुट भएर मानवअधिकारवादी संघसंस्थादेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगसम्म धाएको धेरै वर्ष बितिसक्यो, तैपनि उनले न्याय पाएका छैनन् ।

‘न्याय नपाई बित्नेभो जुनि’

विमल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, न्यायका लागि तड्पिरहेका बेपत्ताका परिवारहरूको । उनीजस्ता हजारौं परिवारले धेरै वर्षदेखि न्याय पाएका छैनन्; अनेकन् आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्या व्यहोर्दै आएका छन् ।

काभ्रे, बनेपाकी मनकुमारी रञ्जित १५ वर्षदेखि बेपत्ता पारिएका श्रीमान्को अवस्था पत्ता लगाउन विभिन्न निकाय गुहार्दा–गुहार्दै थकित भएकी छन् । सरकारद्वारा गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगले पीडितलाई न्याय दिन्छ भन्नेमा उनलाई विश्वास लाग्न छाडेको छ । उनी भन्छिन्, ‘न्यायका लागि कुर्दाकुर्दै मर्ने दिन आउन आँट्यो, कहिलेकाहिँ त यो जुनी न्याय नपाइकनै बित्ने पो हो कि भन्ने लाग्छ ।’

२०६२ भदौ ३० गते माओवादीले भक्तपुरको गोलमढीबाट मनकुमारीका श्रीमान् राजभाइ रञ्जितकारलाई सुराकी गरेको आरोपमा बेपत्ता पारेका हुन् । त्यसबेला ४२ वर्षका राजभाइलाई माओवादीले बनेपाबाट भक्तपुर दिदीको घर गएका बेला अपहरण गरेका थिए ।

शुरूमा कसले बेपत्ता पार्‍यो, कहाँ लग्यो भन्नेबारे परिवारले केही जानकारी पाएनन् । ‘केही महिनापछि मकवानपुरको हेटौंडा पुर्‍याएको भन्ने थाहा भयो, पछि ‘माओवादीले मारिसक्यो रे !’ भन्ने कुरा पनि आयो । तर, आधिकारिक रूपमा प्रमाणित नभई कसरी पत्याउनु !’ उनी मलिन स्वरमा भन्छिन् ।

यति लामो समय बित्दा पनि न्याय नपाएकोमा राज्यप्रति मनकुमारीको ठूलो दुखेसो छ । सात वर्षअघि बेपत्ता आयोगलाई निवेदनसहित सबै कागजात बुझाए पनि अनुसन्धान अगाडि नबढेकाले उनी उत्तिकै आक्रोशित पनि छिन् । ‘राज्यले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी दिनुपर्‍यो, मृत्यु भएको हो भने पनि स्पष्ट भन्नुपर्‍यो। कहिलेसम्म यो ‘बेपत्ता’ शब्द झुन्ड्याइरहनु ?’ उनको प्रश्न छ ।

मनकुमारीको परिवारको सम्पत्ति भनेको बनेपामा एउटा घर मात्रै छ, श्रीमान् राजभाइको नाममा । श्रीमान्लाई माओवादीले बेपत्ता पार्दा उनका दुई छोरा र एक छोरी सानै थिए । छोराछोरी हुर्काउँदा र पढाउँदा अनेक सास्ती र हन्डर खानुपर्‍यो।  त्यस क्रममा ऋणको भारीले थिचिनपुगेको उनको परिवारलाई अहिले गुजारा चलाउन समेत् हम्मेहम्मे छ ।

‘सम्पत्ति नामसारी गर्न नपाउँदा व्यवहार चलाउन धेरै गाह्रो भएको छ । बेपत्ता व्यक्तिको नामको जग्गा कानूनी रूपमा नामसारी गर्न मिल्दैन भनेर रोकिएको छ, सरकारले कुनै उपाय निकालेको छैन’, उनी थप्छिन्, ‘पीडामाथि पीडा थप्ने काम मात्र भएको छ ।’

राज्यले पनि पीडा नै दिएको छ

कपिलवस्तु, बुद्धभूमि नगरपालिका–१० का रामउजागर कुर्मीका भाइ हरिरामलाई माओवादीले २०६० साल कात्तिक ३ गते बेपत्ता पारेका थिए । त्यसबेला ३२ वर्षका हरिरामका श्रीमती र दुई छोरा छन् ।

त्यस दिन राति आठ बजे माओवादीले घरमा आक्रमण गरी रामउजागरका बुबा र एक सहोदर भाइको हत्या गरे, हरिरामलाई लिएर गए । घटनाका बेला तौलिहवा बजारमा भएका उनी घर पुग्दा बीभत्स अवस्था देखेको सुनाउँछन् । त्यो रातको घटनाले उनलाई अहिले पनि झसङ्ग बनाउँछ ।

‘प्रहरी–प्रशासन, मानवअधिकारवादी संघसंस्था र बेपत्ता आयोग सबैतिर पुग्यौं । अहिलेसम्म न भाइको लाश पाएका छौं, न उनी जिउँदो छन् भनी राज्यले यकिन गरेको छ’, उनी भन्छन् । राज्यको गैरजिम्मेवारीले गर्दा आफूहरू लामो समयदेखि प्रताडित हुनुपरेको उनको निचोड छ । उनी थप्छन्, ‘राज्यको दह्रो उपस्थिति भएको भए यति लामो अवधिसम्म पीडितहरूले सास्ती बेहोर्नुपर्ने थिएन । अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राज्य अहिले त द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका मुद्दालाई माफी दिने जालझेलमा लागेको छ ।’

रूपन्देही, चेरी गाउँपालिका–६ की धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसादलाई राज्य पक्षले २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पा¥यो । रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै बेपत्ता पारिएको थियो । सादा पोशाकमा आएका सेनाका जवानले उनलाई घरबाट ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लगेका थिए । त्यसबेला उनी ३० वर्षका थिए । घटनाको १५ दिनपछि मात्र सेनाले लगेको भन्ने यकिन भयोे । तर उनको अवस्थाबारे परिवारलाई कुनै जानकारी दिइएन ।

कमलको परिवारले सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आएको थियो । श्रीमान्लाई बेपत्ता पारिएपछि धनकुमारीले साना छोराछोरी हुर्काउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो। ‘कति दिन एक छाक खाएर बितायौं, छोराछोरीलाई राम्ररी पढाउन सकिएन । त्यसमा ठूलो दुःख लाग्छ’, उनी आफ्नो पीडा सुनाउँछिन् । उनका एक छोरा र एक छोरी छन् ।

 

श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि गाउँ–समाजले आफूलाई घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेको नमीठो अनुभव पनि छ उनको । ‘शुरूमा त धेरै अप्ठ्यारो भयो, अझै पनि कतिले तँ विधवा कि सधुवा भनेर प्रश्न गर्दा मन चसक्क दुख्छ । तर त्यस्ता कुरासँग जुधेर अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि त छैन’, उनी थप्छिन् ।

राज्यले बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिने सवालमा केही नगरेको उनको आरोप छ । कतै श्रीमान् आइहाल्छन् कि भन्ने झिनो आश पनि छ । भन्छिन्, ‘हामीले सत्यतथ्य जान्न त पाएका छैनौं । तैपनि म अझै श्रीमान्को पर्खाइमा छु ।’

‘मेरी श्रीमतीको के दोष थियो ?’

द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको दृष्टिकोणले गम्भीर अपराधका घटना पनि भएका छन् । राज्य नै त्यस्ता अपराध सामसुम पार्न लागिपरेको छ भन्ने पनि पीडितहरूको आरोप छ ।

धादिङ, केवलपुरका पर्शुराम कोइरालाले १७ वर्षपछि पनि श्रीमती गोमालाई बेपत्ता पारिनुको कारण थाहापाउन सकेका छैनन् । घटना २०६० पुस २८ को हो । खाना खाएर घरमा बसिरहेका बेला माओवादीका तीनजना कार्यकर्ताले केही सोध्नुछ भन्दै लिएर गए । त्यतिबेला उनी ३७ वर्षकी थिइन् । ‘मेरी श्रीमतीको दोष के थियो, किन बेपत्ता पारियो र अहिले उनको अवस्था के छ, सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु’, उनी भन्छन् ।

पर्शुरामका अनुसार, त्यसको केही दिनअघि उनको घरनजिकै नेपाली सेनाले माओवादी समर्थक एक महिलालाई गोली हानेर मारेको थियो । उनकी श्रीमतीले सेनालाई सुराकी गरेकी हुन् भनी कसैले माओवादीलाई कुरा लाइदिएछ । ‘कसैले रिसइबी साँधेको भरमा माओवादीले मेरी श्रीमतीलाई बेपत्ता बनायो । गाउँमा उदाहरणीय हाम्रो परिवार तहसनहस पार्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई माफी दिन नेताहरू लागिपरेका छन् । अब त न्याय पाइन्छ भन्ने कुनै आश भएन ।’

श्रीमतीलाई बेपत्ता पारेपछि तीन छोरी र एक छोरा हुर्काउन उनले धेरै संघर्ष गर्नुप¥यो । अहिले पनि काठमाडौंमा सेक्युरिटी गार्डको काम गरेर उनी घरखर्च जुटाइरहेका छन् ।

परिचयविनाको जिन्दगी

१७ वर्षअघि नेपालगञ्जकी चन्द्रकला उप्रेतीका श्रीमान् भूपेन्द्रराजलाई माओवादी भएको आशङ्कामा नेपाली सेनाले बेपत्ता बनायो । ३६ वर्षीय भूपेन्द्र त्यसबेला धम्बोजी चोकमा हार्डवेयर पसल चलाउने गर्दथे ।

श्रीमान्‌लाई खोज्दै उनी पटक–पटक सेनाको नेपालगञ्ज ब्यारेक पुगिन्, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र मानवअधिकार आयोग गुहारिन् । ‘म श्रीमान्लाई आजसम्म पनि खोजिरहेकी छु, अझै पनि खोजिरहने छु’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी उपाध्यक्ष एवम् बेपत्ता परिवार महिला सञ्जालकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती भन्छिन्, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बारेमा राज्यले सत्यतथ्य छिटो बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’

श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि आफूले परिचयविनाको जिन्दगी बाँच्नुपरेको उनको अनुभव छ । आफू सधवा कि विधवा भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको पनि उनी सुनाउँछिन् । सबैभन्दा दुःख त समाजले बेपत्ता श्रीमान्का बारेमा अनेक टिप्पणी गरेका बेला लाग्छ ।

रातो लुगा र चुरापोते लगाएर हिँड्दा पढेलेखेका भन्ने व्यक्तिहरूले नै त्यस्ता टिप्पणी गर्छन् । ‘तिम्रो बुढोलाई आर्मीले मारिसक्यो होला, काजकिरिया नगरी किन रातो लुगा लगाएर बसेकी भनी धेरैले खिसीट्युरी गरे’, उनी सुनाउँछिन्, ‘कतिपयले त उमेर त्यति भएको रहेनछ, पोइल जान्छ्यौ होला नि भन्न समेत् बाँकी राखेनन्, तर म जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि विचलित भएकी छैन ।’

चन्द्रकलाको विचारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरू अनेक समस्याबाट गुज्रिएका छन् । ‘बेपत्ता श्रीमान्को अवस्था यकिन नहुँदा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउन समस्या भएको छ । परिवारबाट अंश पाएका छैनन्’, उनी भन्छिन्, ‘मृत्युदर्ता नभएकाले सम्पत्ति नामसारी गर्न नसकेर समस्या परेको छ । मानसिक समस्या पनि विकराल बन्दै गएको छ ।’

महामारीको थप मारमा पीडित परिवार

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले लामो समयदेखि विभिन्न समस्यासँग जुध्नुपरेको बेपत्ता परिवार समाज नेपालका अध्यक्ष रूपेश शाह बताउँछन् । समाजले शुरूदेखि नै कि सास चाहियो कि लाश चाहियो भन्ने प्रमुख मागसहित् आन्दोलन गर्दै आए पनि राज्यले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

रूपेशका दाजु जयकुमारलाई २०५९ जेठ १४ गते सेनाले सुनसरीको बक्लौरीबाट बेपत्ता पारेको थियो । ‘दुई दशकदेखि परिवारका सदस्य बेपत्ता छन्, अवस्था टुङ्गो नलागुञ्जेल काजकिरिया गर्ने कुरा भएन’, शाह भन्छन्, ‘बेपत्ता परिवार आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्याका चाङले थिचिएका छन् ।’

उनका अनुसार, अधिकांश बेपत्ता परिवारमा सम्पत्ति हस्तान्तरण ठूलो समस्या देखिएको छ । बैङ्कहरूले बेपत्ता व्यक्तिको नामको घरजग्गा धितो राखी लिइएको ऋण तिर्न ताकेता गर्दै आएका छन् । तर सरकारले उक्त सम्पत्ति नीतिगत निर्णयबाट परिवारको नाममा नामसारी गरिदिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि कतिपय महिलाले परिवारबाट अंश पाएका छैनन् । सरकारले दिएको सानोतिनो राहतका नाममा झगडा भएर परिवार भाँडिएका उदाहरण पनि छन् ।
श्रीमान् बेपत्ता पारिएका महिलाले वर्षौंदेखि आफूहरू सधवा कि विधवा के हो, राज्यले टुङ्गो लगाइदिनुपर्‍यो भनी माग राख्दै आएका छन् । ‘तर, महिलाहरूको सम्वेदनाप्रति पनि सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन । पीडितका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा कुनै काम गरेन । अव त भविष्यमा पनि गर्ला भन्ने आश मरिसक्यो’, शाह थप्छन् ।

सरकारले द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो । त्यसयता अरू राहत दिएको छैन । श्रीमान् बेपत्ता पारिएका महिलाले तीन वर्षदेखि एकल भत्ता पाउँदै आएका थिए, त्यो पनि यसपटक निकासा भएको छैन ।

‘कोभिड–१९ महामारीका बेला पीडित परिवारलाई झनै सास्ती थपिएको छ । मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका परिवारलाई छाक टार्नै मुस्किल भएको छ, कतिपय बिरामीले औषधि खान पाएका छैनन्’, उनी थप्छन् ।

आर्थिक–सामाजिक अधिकारको माग

वर्षौंदेखि परिवारको मूली बेपत्ता रहँदा सम्पत्ति भोगचलन र बेचबिखनमा समस्या भएका, गुजारा चलाउन सकस भएको, छोराछोरीको पढाइमा असर परेको धेरै पीडित परिवारको दुखेसो छ । यस्ता घटना सबैतिर पाइएको बताउँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि श्रीमान् बेपत्ता भएको अवस्थामा श्रीमतीको नाममा जग्गा नामसारी गर्न अप्ठ्यारो परेको भेटियो । कतिपय बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले मृत्यु दर्ता गराएर सम्पत्ति नामसारी र अंशबण्डासमेत् गरेका छन् । बेपत्ता आयोगले यो विषयलाई नीतिगत निर्णय गरेर वा कुनै कानूनी आधार बनाएर टुङ्ग्याइदिनुपर्छ ।’

अधिवक्ता राजु चापागाईं पनि राज्यले वर्षांैदेखि बेपत्ता व्यक्तिकोे अवस्था सार्वजनिक नगरेकोले परिवारले चरम आर्थिक र समाजिक समस्या भोग्दै आएका बताउँछन् । ‘परिवारको मूली बेपत्ता भएको वर्षौं बितिसक्यो । मृत्युको पुष्टि पनि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा श्रीमती वा छोराछोरीले सम्पत्ति नामसारी गर्न पाएका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले आयोगको सिफारीश कुर्नुपर्दैन । विद्यमान कानूनले पारेका अप्ठ्यारालाई नयाँ कानून ल्याएर फुकाइदिए पुग्छ । यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आर्थिक–सामाजिक अधिकारको कुरा भएकाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार सबैले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

बेपत्ता व्यक्तिका कतिपय परिवारको आर्थिक अवस्था ज्यादै दयनीय हुनपुगेको छ । सरकारले त्यस्ता परिवारका लागि खाद्यसामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको व्यवस्था गर्न तत्काल राहत योजना ल्याउनु पनि जरुरी देखिन्छ भन्ने यो क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको मत छ । सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगले पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार क्षेत्रभित्रैबाट तुरुन्त सिफारीश गर्नसक्ने भए पनि गरेको छैन । ‘यसअघिको आयोगले पनि यस्ता विषयमा काम गर्न सकेन, अहिलेको आयोगबाट पनि आश गर्ने कुनै ठाउँ देखिएको छैन’, चापागाईं भन्छन् ।

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र द्वन्द्वपीडित र बेपत्ताको अवस्था के छ भनी लगत सङ्कलन गरी पीडितलाई सहयोग गर्न केहीले नछेक्ने उनको भनाइ छ । ‘पीडितलाई न्याय दिन राज्य गम्भीर हुने हो भने आयोग नहुँदा पनि राज्यको तर्फबाट विभिन्न काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो पनि भइरहेको छैन’, उनी थप्छन् ।

पीडितको निरन्तर खबरदारी

शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अभियान चलाउँदै निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् । आफूहरूले न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाका ढोकासमेत् घच्घच्याएको द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले पीडितलाई न्याय दिनेगरी काम गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले सुन्यानसुन्यै गरेको छ । पछिल्लो समय गठित आयोगहरूबाट पनि पीडितले न्याय पाउने सम्भावना छैन’, उनी भन्छन् ।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधनका लागि आयोग गठन गर्न डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ चैतमा सरकारले अध्यादेश ल्यायो । त्यही अध्यादेशमा द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता परिवारका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था पनि गरियो । तर त्यसमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएको भन्दै पीडितले आपत्ति जनाए । उक्त परिचयपत्रले आफूलाई अधिकार नदिएको भन्ने पनि पीडितहरूको गुनासो छ ।

अध्यादेशमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्न गठित आयोगले त्यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान गरी शान्ति मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले फेरि छानबीन गरेर मात्र कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासनमा पठाउने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । उक्त प्रावधानबाट पीडितले वास्तविक न्याय पाउँदैनन् भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

त्यसैबीच संविधानसभा निर्वाचन गराउने कार्यभारसहित् खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । २०७० पुस १८ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र गिरिशचन्द्र लालको इजलाशले पीडितका पक्षमा फैसला गर्‍यो।

‘द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा कुनै हालतमा माफी दिन मिल्दैन । सामान्य अपराधमा चाहिँ पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिन मिल्छ । पीडितलाई न्याय दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताको छुट्टाछुट्टै आयोग जरुरी पर्छ’, सर्वोेच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले फैसलामा ‘मस्यौदा कार्यदल गठन गरेर मात्र ऐन बनाउनू’ भनेकाले सरकारले २०७० चैत १२ गते शान्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बाबुराम सापकोटाको संयोजकत्वमा सरोकारवालासहित्को सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबीन आयोगसम्बन्धी ऐन मस्यौदा कार्यदल बनायो ।

‘पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्न ऐनमा समेटिनुपर्ने बुँदाबारे कार्यदलमा व्यापक छलफल भयो, त्यहीअनुसार मस्यौदा पनि तयार गरेर शान्ति मन्त्रालयमा बुझायौं,’ कार्यदलका सदस्यसमेत् रहेका द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘तर तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले त्यो मस्यौदालाई त्यत्तिकै थन्क्याइदिए ।’

सरकारले गलत नियतले उक्त मस्यौदा प्रतिवेदन थन्क्याएर पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द गरेको कार्यदलमा बसेर काम गरेका अधिवक्ता राजु चापागाईंको आरोप छ । ‘सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन हुने गरी सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएपछि सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको जस्तो देखाउन मात्र ऐन मस्यौदा कार्यदल बनाएको रहेछ, यसलाई लागू गर्ने सरकारको भित्री उद्देश्य रहेनछ । त्यसैले कार्यदलले संशोधित ऐनका लागि बुझाएको मस्यौदा प्रतिवेदन थन्क्याएर राखियो,’ उनी भन्छन् ।

त्यसपछि सरकारले २०७० चैत तेस्रो साता कांग्रेस, एमाले र माओवादी कोटाबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि राखेर आफू अनुकूल हुने गरी अर्को ऐन मस्यौदा कार्यदल गठन गर्‍यो। त्यसले केही दिनमै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगसम्बन्धी ऐनबारे छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बुझायो । २०७० चैत २६ गते सरकारले संसद्‌मा ती आयोगसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्‍यो।

विधेयकमा पहिलेकै जस्तो प्रावधान हुबहु राखिएकाले त्यसको विरोध गर्दै तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ११ पृष्ठ लामो ज्ञापनपत्र बुझाएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक राउत स्मरण गर्छन् । तर त्यसको पनि कुनै सुनुवाइ भएन । २०७१ वैशाख १२ गते संसद्बाट विनाछलफल विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइयो र वैशाख २८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । यसरी सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐनहरू लागू भए ।

ऐन संशोधनको विकल्प छैन
सरकारले हतारहतार ऐन ल्याएपछि २०७१ जेठ २० मा ४४ जिल्लाका २४४ द्वन्द्वपीडितले उक्त ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । त्यसैबीच सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगमा अध्यक्षसहित् पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारीश गर्न समिति गठन गर्‍यो। त्यही समितिको सिफारीशका आधारमा २०७१ माघ २६ गते सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा लोेकेन्द्र मल्लिकसहित् पदाधिकारीहरू नियुक्त भए ।

त्यसपछि, २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गर्दै आयोगले गरेको अनुसन्धान मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने ऐनको प्रावधान सच्याउन आदेश दियो । यसैगरी, सर्वोच्चले गम्भीर खालका अपराधमा आममाफी नदिन र सामान्य अपराधमा पनि पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिन आदेश दिएको थियो । तर अदालतको फैसलाअनुसार अहिलेसम्म ऐन संशोधन नगरी सरकारले पीडितलाई झुक्याउने काम गरेको द्वन्द्वपीडित टुहरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाइ छ ।

‘आयोगका यसअघिका पदाधिकारीको चारवर्षे अवधि त्यत्तिकै खेर गएको छ र अहिले फेरि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ । ऐन संशोधन नगरी उनीहरूले जागिर पकाउनेबाहेक कुनै काम गर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यदि सरकारले पीडितलाई न्याय दिने हो भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन ।’

शीर्षनेताका तजबीजबाट आयोग
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस निश्चित प्रक्रियाबाट द्वन्द्वपीडितका समस्या सुल्झाउन तत्पर देखिँदैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोेगमा जुन ढङ्गले अध्यक्षलगायत् अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियो, त्यसबाट दलका नेताहरू आयोगलाई भर्तीकेन्द्र बनाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले २०७६ माघ १० गते दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका वर्तमान अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटाबाट उक्त पदमा पुगेका हुन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आशिर्वादले ।

आयोगमा अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति बनाए पनि शीर्षनेताले पठाएका नामकै आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । ‘देउवा र प्रचण्डले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पठाए, नेताहरूका खल्तीबाट नियुक्त पदाधिकारीले द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्लान् भन्ने आश गर्ने ठाउँ छैन’, अधिवक्ता राजु चापागाईं भन्छन् । प्राविधिक रूपमा आयोग गठन भए पनि यसलाई वैधता प्राप्त नहुने र मानवअधिकारवादी समुदायले स्वीकार नगर्ने उनको ठम्याइ छ ।

अघिल्लो चोटी पनि आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा चयन गरिएको थियो । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका आयुक्तहरूबीचको कलहले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले चार वर्षको कार्यकालमा उल्लेखनीय केही काम गर्न नसकेको पीडितहरूको आरोप छ ।

‘महामारीले काम गर्न दिएन’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको एक महिनापछि कोभिड–१९ को महामारी फैलिएकाले योजनाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् । स्थलगत अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पार्ने योजना बनाइरहेका बेला देशव्यापी लकडाउन गरिएकाले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् ।

‘ऐन संशोधनको कुरा पहिलेदेखि नै उठेको थियो, हामी आएपछि कुन–कुन बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भनी लेखेर पठाइसकेका छौं । विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भनेर बेपत्ता व्यक्तिका २५०६ वटा फाइलको अध्ययन गर्न थालिसकेका छौं । बाहिरी जिल्ला जान नसके पनि प्राप्त आवेदनलाई चार समूहमा विभाजन गरेर काम गरिरहेका छौं’, अधिकारी थप्छन् ।

राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका ३१२५ व्यक्तिको खोजीका लागि आवेदन परेको बेपत्ता आयोगले जनाएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि उजुरी दिएका छन् ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, पछिल्लो समय बेपत्ताको सूचीमा भएका २६ व्यक्ति स्थानीय सरकार र प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन् र तीमध्ये १५ जनाको प्रक्रिया टुङ्ग्याइएको छ । ‘द्वन्द्वकालमा परिवारलाई थाहा नदिइकन केही डरले भारत भागेका र केही मलेसिया पुगेका रहेछन्, उनीहरू आयोगको सम्पर्कमा आएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति पछिल्लो समय सम्पर्कमा आएका छन् कि छैनन् भनी तथ्य सङ्कलन गर्न हरेक गाउँ वा नगरपालिकाको वडामा फारम पठाइएको छ ।’

कोभिड–१९ को महामारी कम भएपछि देशका विभिन्न गाउँ वा नगरपालिका पुगेर बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य विवरण सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको उनी सुनाउँछन्। ‘हाम्रो कामको प्रकृति स्थलगत अध्ययनमै जानुपर्ने भए पनि महामारीको कारणले जान सकिएको छैन’, उनी थप्छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिलाई पीडित, सरकार, राजनीतिक दल र आयोगका आयुक्तले नबुझ्दा समस्या समाधान पेचिलो बन्दै गएको उनको बुझाइ छ । ‘ऐनका बुँदाहरूमा स्पष्टता चाहियो भन्दै पीडितहरूले भनिरहनुभएको छ । आयोग पीडितहरूकै लागि भएकाले हामीले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं,’ अधिकारी भन्छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत सरकार, पीडित, राजनीतिक दल, आयोग र सरोकारवालाको दृष्टिकोणमा समानता आएमा समस्या समाधान हुने उनको विचार छ ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो

१० वर्षको द्वन्द्वपछि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भयो । त्यसपछि वृहत् शान्ति सम्झौताको मूलमर्म मानिएका सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा निर्वाचनजस्ता मुद्दा कार्यान्वयन भए र सरकार एवम् तत्कालीन माओवादीले यी मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याए। तथापि, सोही सम्झौतामा उल्लिखित द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र बेपत्ता व्यक्तिको खोजी एवम् सत्यतथ्य अवस्था सार्वजनिक गर्ने विषयलाई भने बेवास्ता गरिएको द्वन्द्वविद्हरूको भनाइ छ ।

न्युजिल्याण्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका द्वन्द्वविद् डा. प्रकाश भट्टराई भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित मुद्दाको कार्यान्वयन जति ढिलो भयो, द्वन्द्वपीडितको पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न समस्या पर्दोरहेछ । यसैगरी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट त्योे मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसक्दा पनि ओझेलमा परेको छ । द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका मागलाई राज्यले गम्भीरताका साथ नलिँदा उनीहरूलाई वर्षौँदेखि पीडाको बोझ थपिएको छ ।’

द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता परिवारका मुद्दाको सशक्त ‘एड्भोकेसी’ हुन नसक्दा राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भट्टराईको अनुभव छ । ‘यो मुद्दा पब्लिक एजेन्डा बन्न सकेन । यसलाई पीडितले मात्र बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी भयो’, उनी भन्छन्, ‘शुरूआती दिनमा नागरिक समाजले मज्जाले आवाज उठाए पनि पछिल्लो समयमा सबै सेलाए ।’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगले द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता व्यक्तिको संख्या सार्वजनिक गरे पनि अब गर्नुपर्ने कामको म्याण्डेट लिएर अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

द्वन्द्वकालमा उनीहरूसँग सम्बन्धित घटना कसरी भयो भन्ने कुरा पीडितका परिवारले जान्न चाहेका छन् । तर सत्य बताउने प्रक्रियाको बारेमा सरकार र पीडित पक्षबीच साझा धारणा बन्न नसकेको भट्टराई सुनाउँछन् । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि यस्तो साझा धारणा नबन्दा पीडित पक्षलाई न्याय दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो परेको छ ।

द्वन्द्वकालका यी मुद्दालाई सम्बोेधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जरुरी ठान्छन् डा. भट्टराई । ‘द्वन्द्वरत शक्तिहरू (सरकार र तत्कालीन माओवादी) ले राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेर यी विषयलाई स्थायी रूपमै सुल्झाउनुपर्छ । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यस्तो इच्छाशक्ति देखिँदैन’, उनी थप्छन्, ‘समय बित्दै जाँदा कतै यो मुद्दा समाधान नभई ज्यूँकात्यूँ रहने हो कि भन्ने संशय बढ्न थालेको छ ।’

अब के गर्ने त ?
चार वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल द्वन्द्वपीडितको पक्षमा कुनै काम नगरी सकियो । सरकारले एक वर्षअघि आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि अहिलेसम्म सिन्को भाँच्ने काम पनि नभएको पीडितहरूले गुुनासो गर्दै आएका छन् ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दी आयोगका अघिल्ला र अहिलेका पदाधिकारीले के कारणले काम गर्न सकेनन् र सकिरहेका छैनन् भनी समीक्षा गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘आयोगलाई स्रोतको अभाव छ भने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जनशक्तिको कमी छ भने परिपूर्ति गर्नुपर्छ’, बन्दी भन्छन्, ‘पदाधिकारी असक्षम हुन् भने उनीहरूलाई फेरेर भए पनि आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।’

उनको विचारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पीडितलाई न्याय हुनेगरी सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । नयाँ ऐनअनुसार आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्त गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । ‘द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित तीन दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले अहिलेका आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै विघटनको माग गरेका छन् । यसलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला असन्तुष्ट भएको आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ ?’ अधिवक्ता बन्दीको प्रश्न छ ।

सरकारले ऐन संशोधनलाई जानाजान ढिलाइ गरेर उल्टो बाटो रोजेकाले पनि सही बाटोमा आउने सम्भावना कम रहेको उनको ठम्याइ छ ।

आगामी माघमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद सकिँदैछ । त्यही भएर यिनीहरूको कार्यसम्पादनमाथि वृहद् समीक्षा गर्ने बेला आएको बन्दीको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले तयारी नगरी हचुवाको भरमा आयोगलाई निरन्तरता मात्र दिँदा त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्दैन । पीडितका दशकौंदेखिका मुद्दा जस्ताको त्यस्तै रहनेछन् ।’

(यो ‘जर्नालिष्ट इन ट्रान्जिसन २०२०’ लेखनवृत्तिअन्तर्गत तयार पारिएको सामग्री हो ।)

सबै फोटोहरु:  सुमन अधिकारी

मंसिर ३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्