सर्वोच्चमा १५ वर्षपछिको प्रधानन्यायाधीश बनाउन अहिल्यैदेखि चलखेल, राणा नै कानुन उल्लंघनकर्ता!

सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ – संविधान र कानुनको व्याख्या एवं पालना गराउने दायित्व नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ।

सिंगो न्यायपालिकको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले न्याय प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो। नेपालको संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ।’

राज्यका अरु निकाय वा पदाधिकारीलाई संविधान र कानुनको पालना गराउने दायित्वसमेत बोकेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफैँ कानुनको उल्लंघ गर्न उद्धत छन्। न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले राणाले ऐनले तोकेअनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस तथा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरेर बसेका छन्।

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ (१) अनुसार उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले अवकास पाउने भएमा त्यसको एक महिनाअघि नै उक्त पदका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा

ठीक एक वर्षअघि अर्थात् २०७६ मंसिर ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेले उमेर हदका कारण अवकाश पाए। त्यस्तै गत जेठ २७ गते सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले पनि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण नियमित अवकाश पाए। यदि प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष राणाले कानुन बमोजिमको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भए चालिसेको ठाउँमा २०७६ कात्तिक ४ गते र शाहीको ठाउँमा गत वैशाख २७ गते अगावै अर्को व्यक्ति सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो। तर भएन।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत पदको संवेदनशीलता नबुझ्ने व्यक्तिले अवसर पाउँदा यस्ता घटना हुनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गर्छन्।

उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘नेपालमा रुल अफ ल छैन। संविधान फेरियो, मानसिकता फेरिएन। न्यायपालिकाको संवेदनशीलता बुझेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश वा सदस्य भयो भने संविधान र कानुनको पालना हुन्छ। अन्यथा जागिर खान आउनेहरुका कारण आउने परिणाम यस्तै हो। व्यक्ति आउँछ, जान्छ।’

त्यस्तै उच्च अदालतमा पनि केही पद रिक्त हुँदै आएको छ।

अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कि प्रधानन्यायाधीश?

कानुनकै उल्लंघन हुने गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नुका पछाडि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम समेत जोडिएको कानुनी वृत्तमा चर्चा छ। सर्वोच्चमा अहिले न्यायाधीश नियुक्त गरे पनि भविष्यमा प्रधानन्यायाधीशसमेत हुने सम्भावना हुने भएकाले को कस्को मान्छे र को ल्याउँदा सम्भावना हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जोड घटाउ हुँदै आएको छ।

किनकि २०९२ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने गरी अघिल्लोपटक नै सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी कांग्रेसले आफ्नै संगठनको छातामुनि काम गरिरहेका कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएका छन्।

कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस भएका न्यायाधीश कुमार रेग्मी २०८५ सालको कात्तिकदेखि २०८८ सालको भदौ २१ गतेसम्म करिब तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। त्यस्तै उनीसँगै नेकपा कोटाबाट नियुक्त भएका हरि फुँयाल २०९२ साल असोज १९ गतेसम्म ४ वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने गरी सेटिङ यसअघि नै मिलाइएको छ।

स्रोतका अनुसार अब सर्वोच्चमा नियुक्त हुने न्यायाधीश २०९२ साल असोज १९ पछि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी कसलाई लाने भन्नेमा विवाद छ। न्यायाधीश बन्नका लागि नेकपा निकट केही कानुनी व्यवसायीहरुले बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म लबिङ तीव्र बनाइरहेका छन्।

सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट कानुन व्यवसायी रमेश बडाल, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मानिएका न्याय परिषदका पूर्व सदस्यसमेत भएका पदम वैदिक प्रतिस्पर्धामा छन्।

त्यस्तै उच्च अदालतबा सर्वोच्च तान्नुपर्ने दबाब पनि चर्को रुपमा परिरहेको छ।

यसले गर्दा पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ वरिष्ठताका आधारमा अघि भएकाले उनीहरुको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश बन्न लविङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

मंसिर ४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्