‘संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ’
काठमाडौँ – मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन अपिल गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष वितिसक्दासमेत तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वमा परेका पीडितहरुले न्याय नपाउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई निष्कर्ष पुर्याउनमा माग गरेका हुन्।
जवाफदेहीता निगरानी समितिका तर्फबाट २८ जना अधिकारकर्मीहरुले द्वन्द्वसँग जोडिएका अरु विषयहरु निष्कर्षमा पुगे पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई अझ पनि यथास्थितिमा राख्न नहुने उल्लेख गरेका हुन्।
उनीहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार व्यवस्थापन तथा संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक कार्यभार पूरा भएका छन्।’
तर शान्ति प्रकृयामा नागरिकका हक अधिकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्याय’ हालसम्म पनि सम्बोधन नहुनु र सम्बोधन गर्न इच्छाशक्तिसमेत नदेखाएकामा जवाफदेही निगरानी समिति सरकारकोगम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। संक्रमणकालीन न्याय’ स्थापित मुल्यमान्यता बमोजिम सम्बोधन नभई मुलुकको शान्ति प्रकृया पूरा हुँदैन।’
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुर्याउँदा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै धमिलन थालेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा अहिलेको अवस्था आएको अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ।
उनीहरुले दुवै आयोगसँग सम्बन्धित कानुन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संशोधन नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विद्यमान बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण सम्बन्धी ऐन २०७१ संशोधन गर्न दिएको आदेश ५ बर्ष विति सक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
द्वन्द्वपीडित लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले बारम्बार नेपाल सरकार समक्ष राखेका सुझाब एवं माग विपरित तथा ऐन संशोधनविना वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य आयोगमा दोश्रो पटक पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पदाधिकारीहरुको छनौट तथा नियुक्ति हुनाले यस प्रकृयाको वैधता तथा विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नुकासाथै थप जटिलता निम्त्याएको निगरानी समितिको निष्कर्ष छ।’
यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।