नेताहरुले केही पनि गर्न सक्दैनन् कर्मचारीहरुलाई

‘हाकिम भएर सेवा गर्दा साधारण जनतासँग एकरुप होऔँ- यसो गर्‍यो भनेमात्र हामी असल काम गर्न सक्छौं र हाम्रो राजनीतिक शक्तिलाई सही दिशामा प्रयोग गर्न सक्छौं।”

– माओत्से तुङ्ग

(१) पृष्ठभूमि

केही महिनाअघि धुलिखेलमा आयोजित मदन भण्डारी फाउण्डेशनको एक कार्यक्रममा माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्नु भयो। गत २८ अक्टोबरमा भारतका केन्द्रीय पारबहन मन्त्री नीतिन गडकरीले भारतको नेशनल हाइवे अथरिटीको एउटा कार्यक्रममा भवन बनाउन गरिएको ढिलासुस्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समस्त कर्मचारीतन्त्रप्रति नै कटाक्ष गरेका थिए । उनले ढिलासुस्तीप्रति जिम्मेबार पदाधिकारीहरुलाई नकारात्मक र विकृत सोचाइ भएका, निकम्मा, नालायक, विषकन्यासम्म भन्न भ्याए र काम गर्ने र नगर्नेको एकै स्तरमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको परिपाटीतर्फ पनि व्यङ्ग्य गरे।

(२) इतिहासको श्रृङ्खला

वि.सं. २०१३ सालमा निजामति सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात भयो । तत्कालीन अन्तरिम कालका प्रधानमन्त्री के.आइ. सिंहले एउटा फाइलमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा छलफलको लागि तत्कालीन मुख्य सचिव अग्नि श्रेष्ठलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो र विवाद भएपछि त्यही फाइल उठाएर प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवतर्फ झटारो हान्नु भयो । फाइल मुखैमा लाग्यो र मुख्य सचिव घाइते भएको चर्चा सुनिएको हो ।

त्यो घटनापछिका कालखण्डमा भित्रभित्रै के के भए प्रकाशमा आउने नै छ तर यो पंक्तिकार (म) २०४४ सालमा सिरहामा कार्यरत छँदा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति राजलाल यादवले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई अतिथि गृहमा भएको कार्यालय प्रमुखको बैठक सकिएपछि पिट्दै छतमा लगेर त्यहाँबाट खसाउन खोज्दा प्रहरी र प्रजिअ लगायत हामीहरु टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको अवस्था अहिले झलझली सम्झना आँउछ ।

त्यसवेलाका प्रभावशाली नेता कृष्णचरण श्रेष्ठ र विशेस्वर प्रसाद मरवैताको राजलाललाई काँधमा धाप परेकाले ज्यानै जान सक्ने गरी एक कार्यालय प्रमुखमाथी राजनीतिज्ञले हमला गरेका थिए । अर्का नेता राजदेव गोइत चाहिं यसको विरोधमा थिए । कर्मचारी मिलनकेन्द्र यसबारे मौन थियो ।

(३) कर्मचारीतन्त्रको क्रमभङ्गता

यो पंक्तिकार (म) जनकपुरबाट ४० कि.मि. उत्तरपूर्वको गाउँको फिल्ड अफिसमा कार्यरत हुँदा दिउँसोसम्म राजा त्रिभुवनको सवारी चालकको छोरा नातिको धाक लाएर कार्यालयमा गफ छाट्ने र कोही हेमबहादुर मल्लको नाम भजाएर रबाफ देखाउने कर्मचारीहरु २०४५ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको भएको भोलिपल्ट बिहान पञ्चायतबादीबाहेक अरु के के र तन्त्र र बादीमा रुपान्तरण भइसकेका थिए। जनकपुरमा कम्युनिष्ट खुलेर देखापर्न डराउँथे, पञ्चहरुका त सातो गइसकेको थियो।

बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भएको भोलिपल्ट कार्यालयको सवारी साधन लिएर खुशीयाली जुलुसमा भाग लिन जानुपर्छ भनेर चम्किएका केही कर्मचारीहरुले कार्यालय प्रमुख चढने सवारी साधनको कांग्रेसको झण्डा फर्फराउँदै सवारी साधनभित्रै होहल्ला गर्दै जनकपुर लागे। अरु बादी कर्मचारीहरु इन्धन कार्यालयबाट हालेरै भएपनि आआफ्ना दलका कुनै झण्डा नराखी ट्रक खोजेर गए।

यसैबीच यो पंक्तिकार (म) काठमाडौँ पुग्दा साथीहरुले लौ अब कर्मचारी युनियन खोल्नुपर्छ भन्दै चेतनाथ घिमिरे, गौरी कार्की, नारायणदेव श्रेष्ठको नाम चर्चामा थियो। मलाई पनि बस्ने हो भनेर सोधेकोमा आफूलाई कर्मचारीको पनि संगठन हुन्छ र राजनीति गर्न पाइन्छ भन्ने जानकारी नभएकाले सक्रिय नबस्ने प्रष्ट पारेँ। अहिले चाहिँ कर्मचारि ट्रेड यूनियनमा लागेको भए आर्थिक र राजनीतिक हैसियत जोडने अवसर पाइन्थ्यो कि भन्ने पश्चाताप चाहिं भएको छ।

२०४५ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि एक महिना त परिवर्तनको गफमै कार्यालयको काम भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।

(४) कर्मचारीहरुको व्यवहारमा खासै अपरिवर्तन

पञ्चातकालीन पुराना कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति अलि बढी नरम भएका थिए। काम पनि फटाफट हुन्थ्यो। तर आठ नौ महिनापछि देखि विभिन्न राजनीतिक दलमा रातारात आवद्ध भइसकेका कर्मचारीहरु काममा नजाँनिदो किसिमले आलटाल गर्न शुरु भइसकेका थियो। राजनीतिज्ञहरु पनि हाकिम र फाँटबालाहरुसँग खासखुस गर्न थालिसकेका थिए।

एकजना विकाश प्रशासनसँग सम्बन्धित एक तराईबासी (स्थानीयभाषी) हाकीमको भनाइको सन्दर्भ पनि रमाइलो छ। पञ्चायती व्यवस्था हुँदा नै उनी कार्यालयको सवारी साधनमा फिल्ड अफिस जाँदा छेउमा बन्दुक ठड्याएर निस्कन्थे। अन्तरिम सरकारपछि उनको जिमदारी शैली रोकिएको थियो। चार महिनापछि कार्यालयको बार्षिक खाताबन्दीमा केन्द्र र जिल्लास्तरीय नजिकका नेताहरु पनि बोलाएछन्। कार्यालयमा पार्टी गर्दा नेताहरुले केही भन्ने हुन् कि भनेर उनी शुरुमा अलि डराएछन्। खानपिन लगायत गोप्य भलाकुसारीसमेत चल्दै गएपछि अन्तमा राति भएपछि कर्मचारीहरु मात्रै भएको बखत तिघ्रा ठटाउँदै “आखिर सब वही तलावकी मछली तो है” भन्दै मरिमरी हाँसेछन्। भोलिपल्टदेखि पुरानै शैलीमा कार्यालयबाट उनको सवारी निस्कने निरन्तरता कायम भयो रे भन्ने चर्चाको विषय बनेको थियो।

(५) कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिको प्रवेश

२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित किशुनजीको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले त्यसबेला कर्मचारीलाई तलब र अन्य सुविधा “भावी प्रथम जननिर्वाचित सरकारले अवश्य बढाइदिने” भनेर आश्वासन दिएअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन हुनेबित्तिकै यही तलबको माग राखेर सबै कर्मचारी एकजुट हुँदै सुरु गरेको आन्दोलनलाई सरकारमा बसेका र नबसेका सवै बहुदलबादी राजनीतिज्ञहरुले “किशुनजीको कुँडा करकट मिल्काउनुपर्छ” भन्नेदेखि लिएर “प्रधानमन्त्री गिरिजा राजिनामा देऊ” सम्मका नाराहरुसाथ आ–आफ्नै प्रेस्टिजको रुपमा लिँदै स्वार्थको लागि प्रयोग गरे।

अनि कर्मचारीवर्ग पार्टीगतरुपमा विभाजित भएपछि आन्दोलन दिशाहिन भई शिथिल हुन गयो। केही कर्मचारीहरुको आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्यु भयो। कतिको जागिर गयो।

राजनीतिलाई प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो त्यसपछि स्पष्टरुपमा खुल्यो। सुरुको एउटै ट्रेड यूनियनमा मतभिन्नता देखा पर्‍यो। कर्मचारीहरुले एक भई सेवा प्रवाह, पेशागत हित र सामूहिक स्वार्थलाई जोड दिएर पद्धति उन्मुख हुनुभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभलाई महत्व दिई नेताहरुको चाकरीमा व्यस्त हुन थाले। आफ्ना वरिपरि कर्मचारीको झुण्ड लगाउन पाउँदा नेताहरु पनि मख्ख परे।

पञ्चायती व्यवस्थामा बास्तविक शासक कर्मचारी हुन्थे। जनतासँग उनीहरु बढी समीप हुन चाहन्थे। यस्ता पञ्चायतका अनुभवी केही पुराना कर्मचारीहरुलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इच्छा नहुँदानहुँदै पनि केही कर्मचारी र आफ्ना प्रंशसक केही नेताहरुको दबाबमा परेर र पूर्वाग्रह राखेर हटाइयो भन्ने हल्ला चल्यो। पूर्व जलस्रोत सचिव भुवनेश प्रधानलाई हटाएपछि भारतको एक पत्रिका (टाइम्स अफ इन्डिया) ले जलस्रोतको सम्बन्धमा अडान लिने सचिव हटाइकाले अब नेपालसँग यस जलश्रोत सम्बन्धमा डिल गर्न सहज भयो भन्ने सम्मको सम्पादकीय लेख्यो। नेपालमा लागू भएको निजीकरण र उदारीकरणको प्रभाव अनुसार कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण अन्वेषण गर्ने गरी प्रशासन सुधार अयोगले प्रतिबेदन पेश गर्‍यो।

सरकार परिवर्तन वा मन्त्रीहरुको मन्त्रालय हेरफेर हुनासाथ सचिवहरु र कर्मचारीहरु पनि परिवर्तन गर्ने अभ्यास शुरु भयो। रोजेको मन्त्रालय पाएपछि वा भावी पदोन्नतिको आश्वासन पाउञ्जेल कुनै नेता, मन्त्री कसैलाई दोष नदिई सबै कुरा ठीक हुने र तर जब आफ्नो अनुकूल नहुने भएपछि अरुलाई दोष दिने मानवीय प्रकृति प्रशासनमा देखा पर्न थाल्यो।

रिर्पोटर्स क्लबमा भाषण गर्ने लगायत कति सचिवले सरकारको सरुवा बढुवा निर्णयमा चित्त नबुझेर राजीनामा समेत दिए। कर्मचारीहरुको निजी स्वार्थी प्रबृति बुझेकाले पूर्व सांसद हुन् वा बहालवाला मन्त्री हुन् वा प्रधानमन्त्री- सबैले मुख्य सचिव, सचिव र लगायत अन्य कमर्चारीहरुलाई समेत पेलेर लाने परिपाटी बस्न गयो। नेता महादेव गुरुङ्गले कास्कीमा प्रशासक ध्रुब वाग्लेलाई हात उज्याएको होस् वा आफताव आलमले अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई हतियार तेर्साएको हल्ला हुन् वा उनले लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तबहादुर राईलाई कर्मचारी भर्नाबारे ठूलठूला कुरा गर्दा उल्टै अध्यक्षले हप्काएका रमाइला कुराहरु पनि सुनियो।

वृत्ति विकासको सूचीको परिणाम नबाहिरिन्जेलसम्म अब कहाँ भड्खालमा पुर्‍याउने हुन् भन्दै चलखेल गर्न नजान्ने अरु कर्मचारीहरुको मनमा ढ्यांग्रो ठोकिन्थ्यो भने कयौं इमान्दार कर्मचारीहरुलाई कालो सूचीमा पार्दै बढुवा मूल्याङ्कनमा टिपेक्स लाग्न थाल्यो।

भारतका केन्द्रीय मन्त्री नीतिन गडकरीले नेपालका तत्कालीन पीएम के आई सिंहले गरेको फाइलको प्रहार भन्दा कडा शव्दले कर्मचारीप्रति शव्दवाणहरुले प्रहार गरे। परराष्ट्र प्रदीप ज्ञवालीको माथि उल्लेखित गुनासोभन्दा दशक अगाडि पूर्वप्रमहरु माधवकुमार नेपालले कर्मचारीहरुलाई गतिछाडाको संज्ञा र पुष्पकमल दाहालले असहयोगी भनेका थिए भने शाही शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्र पनि कर्मचारीहरुप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए। नेपाल भारत दुवै देशको कर्मचारीतन्त्र बेलायती मोडलको हो।

२०६२ साल पछिको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार हुनेछ, पद्धति स्थापित हुनेछ र कानुनको शासन हैन कानुनकै राज्य स्थापित हुनेछ भनेर आशा र भरोशा गर्नेहरु निराश हुन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता पुरञ्जन आचार्यले सरकारको ‘डेलीभरी’ को निराशाजनक चित्रण गरेका थिए। सेवा प्रवाहको अवस्था बुझ्न पुरै सर्वसाधारण भएर जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा सेवा लिन सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो पक्तिंकारले नेपाल सरकारका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुलाई अनुरोध गरेको सन्दर्भ प्रस्तुत यो विचारसँग पुनः आवद्ध गर्छु।

२०५७ साल जेठ २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ‘कर्मचारीहरु हाजिर गरे वापततलव लिन्छन् र काम गरे वापत त अलग्गै भत्ता वा थप थप सुविधा माग्छन’भनेर मनग्गे तलब बढाइएको बजेट भाषणमा व्यक्त गरेको विचारले जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्श वेबरले कर्मचारीतन्त्रलाई लालफित्ताशाहीबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर सयौं बर्ष अघि व्यक्त गरेको भनाइ अझै नेपालको प्रशासनिक समाजमा जिवन्त भएको चर्चा चलेको छ।

२०६२ साल पछिको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार हुनेछ, पद्धति स्थापित हुनेछ र कानुनको शासन हैन कानुनकै राज्य स्थापित हुनेछ भनेर आशा र भरोशा गर्नेहरु निराश हुन थालेका छन्।

भारत उत्तरप्रदेशमा मुलायम सिंह यादव सर्वप्रथम मुख्यमन्त्री भएपछि बधाईदिन गएका प्रदेश मुख्य सचिवले निहुरेर मुलायम सिंहको गोडा समाएपछि मुख्य सचिवतिर हुर्दै मूलायम सिंहले ‘तपाईहरु प्रतिस्पर्धाबाट आएका योग्यहरुले मलाई अहिले जे गर्नु भयो त्यसबाट मैले अव मेरो शासनमा जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर सिकेँ’ भनेर व्यङ्ग हानेछन्।

२०५२–५३ सालतिरको कुरा हो- विराटनगरको कार्यालय प्रमुखको वैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालका आधुनिक सहकारीका अभियन्ता तथा पूर्वमन्त्री दिपक बाँस्कोटाले कर्मचारीबीच देखिने खुट्टा तानातान लगायतका विषयलाई चर्चा गर्दै ‘हामी नेतामा मात्र होला कुटील राजनीति चल्छ भनेको त तपाईँहरुबीच नै सरकारलाई सहयोग र उचित परामर्शको लागि भन्दा नितान्त अनुचित व्यक्तिगत लाभको लागि “व्यूरोक्रेटिक पोलिटिक्स” चल्ने रहेछ भनेर भनेका थिए।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले कर्मचारीको उमेर ६० बर्ष पुर्‍याउने भनेर तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा सानो तर हैसियत र पहूँच भएका कर्मचारीहरु सामाजिक सञ्जाल मार्फतको अलावा दौडधुप समेतमा लागेका छन् भन्ने हल्ला सुनिएको थियो । अहिले ६० बर्षको कुरा उठ्दा कतै चाईचुई नसुनिँदा २०७३ सालका सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले भेटघाटको क्रममा आफनो कार्यकक्षमा ‘६० बर्षे लागू गर्ने विषयमा समेत कर्मचारीबीच कत्रो राजनीति चल्दो रहेछ …, अघिल्लो दिनसम्म लोकसेवा आयोगले ६० वर्षको पक्षमा राय दिने भनेर फाइल पठाउन भनेकोमा भोलिपल्टै नमिल्ने भनेर राय पो बदल्ने अचम्म’ भनेर व्यक्त गरेको पनि सम्झन लायक नै छ ।

बजार हल्ला अनुसार सरुवाको लागि वर्गीकरण गरिएको वर्गीकरणमा आकर्षक मानिने ‘क ’‘ख’ बर्गका विभिन्न निकायमा खटिएका कर्मचारीहरुमध्ये डबल नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री समूहका समर्थक कर्मचारी युनियनका डबलसूचीमा परेका र प्रमुख प्रतिपक्ष समर्थकमध्ये सभापति समूह र प्रमुख प्रतिपक्ष समर्थित कर्मचारी यूनियनका सुचीमा परेका कर्मचारीहरु नै परेका छन् भन्ने हल्ला पनि सुनिएको छ। संस्थानतिर पनि सोही अनुसार मिलाइएको हुन्छ। भारतमा पनि भाजपा आएपछि आरएसएसको सिफारिसमा कर्मचारीहरु खटाउन थालियो भन्ने हल्ला पनि गर्न थालिएको छ।

अहिले नेपालमा बामपन्थी सरकार छ। सबै निकायमा आफ्ना अनुकूलका कर्मचारीहरु हुँदा पनि उनीहरुबाट सहयोग नहुने प्रसङ्ग उठ्नुले नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाभन्दा पनि ती व्यवस्थालाई पद्धति उन्मुखतर्फ प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो। नेपालमा कर्मचारी यूनियनहरु डेलीभरीतर्फ भन्दा सरुवा लगायतका आफना अनुकूलका विषयतर्फ बढी केन्द्रित भएको हुनसक्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ।

राजनीतिको अपराधीकरण र कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण भएको चर्चा भारतमा गरिन थालिएको छ। चुनावमा गरिने अघोषित खर्च जुटाउनु पर्छ। रकमको प्रस्ताव कर्मचारीले ल्याए राजनीतिज्ञहरु लोभिन्छन्। कर्मचारीतन्त्र र राजनीति दुवैले आफनो जीविका राज्यको श्रोत र साधनमा नै निहित रहेको देखेपछि, भेटेपछि वा बुझेपछि आपसमा चाकरी र कानेखुशी चल्छ र कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि राजनीतिका फोहरी खेल खेल्न शुरु हुन्छ। कर्मचारीलाई समाजमा तडकभडक हैसियतको प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ।

राजनीतिज्ञसँग नजिक हुनसक्दा सन्तान दर सन्तानको भविष्य भयरहित हुन्थयो भन्ने मानवीय कर्मचारीको स्वभावको स्वभाविक विशेषता हो। यसरी विस्तारै ‘पैसा खाने र खुवाउने पद्धति ’नै बस्छ।

अनि सवै जनतासँग सरोकार राखेर जननजिक हुन खोज्नु भन्दा फायदा लाभ प्रदायकको नजिक हुन खोज्छन्। पुराना सामान्यप्रशासन मन्त्री कृष्णलाल थकाली हुन् वा धर्मनाथ साह, रामचन्द्र प्रसाद यादव, पम्फा भुसाललगायतका पछिका मन्त्रीहरु ७० प्रतिशत कर्मचारी जनतालाई स्थानीय स्तरमा सेवा प्रदान गर्ने निकाय खाली राखेर वा सरुवा गरे पनि थमौती गराएर राजधानी केन्द्रित हुने भएकाले सुधार गर्ने भन्दै रटान गरेकै हुन्। संघीयता लागू भएपछि केन्द्रमै रहन संघीय दरबन्दी कायम गराउन होडबाजी चल्यो।

प्रशिद्ध भारतीय अनलाइन  ‘द वायर’ सँगको एक साक्षात्कारमा प्रशासनिक विषयमा कलम चलाउने पूर्व भारतीय सचिव नरेश चन्द्र सक्सेनाले त भारतमा प्रशासन सेवा अर्थात कर्मचारीतन्त्र डेलीभरी दिन फेल भइसकेको ठोकुवा गर्दै ६० प्रतिशत कर्मचारीहरु चाहिँ अझै इमान्दार भएकाले सुधारको आशा नमरेको विचार व्यक्त गरे।

(६)अन्त्यमा

कर्मचारीको सुधारका लागि योजना आयोगको दस्ताबेजमा रणनीति, कार्यनीति, सूचकहरु लटरम्मै फलाइएको छ। गत भदौ २२ गते निजामति दिवसमा निर्देशन आदेशहरुको फरमान पनि जारी भएकै हो। बिधि र नीति निर्माण कर्मचारीले गर्ने होइन। राजनीतिज्ञहरुले भएका विधिगत र नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरेर कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न कसले रोककेो छ र?

जीवनको महत्वपूर्ण समय सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीको मनमा उव्जने भविष्य गुजाराको भयबाट मुक्त गर्ने उपायतर्फ वेवास्ता गर्दै आफ्ना सुविधाको चाहिँ टेबल ठोकेर पास गर्ने राजनीतिज्ञहरुलाई सायद नैतिकताको सङ्कट परेकाले उनीहरुसँग हिमचिम बढाएका कर्मचारीहरुले उनीहरुलाई नटेरेकै आधारमा समस्त कर्मचारीतन्त्रप्रति नै घोचपेच गरिहाल्ने र कुनै मञ्चमा गएर रोइलो गर्नबाहेक चाहे गडकरी हुन चाहे पनि ज्ञवालीहरुले अरु केही पनि गर्न सक्दैनन्।

(लेखक पूर्वमहानिर्देशक हुन्।)

मंसिर ८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्