सूचना माग गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई हुलाकबाट चिठी

जुम्ला-जुम्लाका क्रियाशील पत्रकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्रराज वाग्लेलाई हुलाकबाट रजिष्टर्ड चिठी पठाएका छन्।

चालीस दिनसम्मको प्रतिष्ठान तालाबन्दी, डिन नियुक्ति विवाद र रोकिएको परीक्षाका विषयमा उपकुलपति प्रा.डा. वाग्लेसँग भौतिक भेट मात्र नभएर फोनबाट सूचना लिन खोज्दासमेत फोन रिसिभ नगरी सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराएको आरोप लगाई पत्रकारले आज सूचना माग्न जिल्ला हुलाक कार्यालय जुम्लाबाट चिठी पठाएका हुन्।

गत असोज २६ गते मुनिराज क्षेत्रीलाई प्रतिष्ठानको तेस्रो डीन नियुक्ति गरेको विरोधमा प्रतिष्ठान कर्मचारी समाजले गरेको तालाबन्दीले उब्जेको समस्याका विषयमा दुई सातादेखि भौतिक भेटका साथै फोन सम्पर्कबाट सूचना लिन खोज्दा उपकुलपति प्रा डावाग्लेले भेट र फोन रिसिभ दुवै नगरेकाले सूचना पाऊँ भननी हुलाकबाट चिठ्ठी पठाइएको नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका उपाध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

“प्रतिष्ठानको समस्याका विषयमा उपकुलपति वाग्लेसँग सूचना लिन बारम्बार फोन गर्दा न फोन रेसिभ हुन्छ, न त कल ब्याक नै”, उपाध्यक्ष शाहीले भने, “कार्यालय वा निवासमा भौतिक भेट नहोस् भनेर धेरै समय कहिले होटल तथा कहिले व्यक्तिका घरमा बस्नुभयो’

पत्रकार मात्र नभएर एउटा सामान्य नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकार हुँदा पनि हामीलाई त्यसबाट वञ्चित गरेपछि नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रयोग गरेर पहिलो पटक हुलाकबाट चिठी पठाएर सूचना माग गरिएको उनले बताए।

स्थानीय तथा राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने करीब एक दर्जन क्रियाशील पत्रकारले सामूहिक रुपमा हस्ताक्षर गरी उपलकुलपतिलाई पठाएको चिठीमा छ प्रश्न गरेर सूचना माग गरिएको छ। तिनमा ४० दिनदेखि प्रतिष्ठानको केन्द्रीय तथा शैक्षिक प्रशासनमा तालाबन्दीले भएको गतिरोध अन्त्यका लागि उपकुलपतिले किन यथाशीघ्र निकास नखोजेको ? सूचनाका लागि पटक पटक गरिएको फोन काट्ने र भेट नगरेर किन पत्रकारलाई किन सूचनाको अधिकारबाट बञ्चित गरियो भन्नेलगायत प्रश्न छन् ।

डीन क्षेत्री नियुक्ति गर्दा कार्यकारी परिषद्को बैठक बसालेर आवश्यकता र औचित्यतासहितको निर्णय अनुमोदन (पारित) गरी विधिसङ्गत प्रक्रिया पूरा गरिएको छ वा छैन भनी प्रश्न सोध्दै भएमा कार्यकारी परिषद्को निर्णय उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय नभई सम्पर्क कार्यालयबाट गरिने नियुक्ति कति विधिसँग मानिन्छन् र सरकारले प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय खारेज गर्न भनिरहँदा अहिलेसम्म किन राखिएको भनी प्रश्न गर्दै त्यसको वार्षिक खर्चको यथार्थ विवरण दिनसमेत अनुरोध गरिएको छ।

त्यस्तै प्रतिष्ठानमा गैरसरकारी निकायले पनि सहयोग गरेको भन्ने सुन्न आएको र कुन निकायले के परियोजनामा सहयोग गरेका छन् भनी जवाफ माग्दै काम गर्ने कर्मचारीको नामावली उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ।

मंसिर ८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्