नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अन्तर्वार्ता

‘सहमति भएन भने पार्टी निर्णयविहीन हुन्छ, पार्टीले निर्णय गर्नैपर्छ’

काठमाडौँ- आगामी चार दिनपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गर्ने प्रस्तावले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ।

आफ्नो मागबमोजिम अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूविरुद्ध सचिवालय बैठकमा पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव फिर्ता लिने सम्भावना समाप्त भएसँगै ओलीले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति प्रचण्डको भन्दा कडा आरोपसहित प्रस्ताव ल्याउने तयारी तीब्र पारेका छन्।

यता ओलीविरुद्धको प्रचण्ड समूहले भने ओलीले जतिसुकै कडा आरोप लगाएपनि त्यसलाई परास्त गर्न दृढ रहेको र त्यसबाट अबिचलित रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।

हालसम्म सचिवालय बैठकमा पेश भएका राजनीतिक प्रस्तावसहित तीन वटा पत्रलाई ‘बुक लेट’को रुपमा पार्टी पंक्तिमा वितरण गरिरहेको प्रचण्ड पक्षका महत्वपूर्ण सदस्य एंव पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अशं

अब प्रधानमन्त्री ओली पक्षको मागबमोजिम अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुने सम्भावना कति छ?

प्रस्ताव फिर्ता हुने कुनै पनि सम्भावना छैन। यो फिर्ता गर्ने हिसावमा सचिवालय बैठकमा पेश गरेको पनि होइन। प्रस्तावले यथार्थ बोलेको छ।

त्यसबारे पार्टीभित्रै गम्भीररुपमा छलफल हुनुपर्छ। त्यसमा छलफल गर्नका लागि नै आगामी १३ गते सचिवालय बैठक निर्धारण गरिएको छ। सोही बैठकमा यसबारे मिहिन ढंगबाट छलफल हुन्छ।

अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक जीवनमासमेत धक्का पुग्नेगरी प्रस्ताव लगाउनु भयो भन्ने छ। किन यो तहसम्म पुग्नु भयो?

हामीलाई लगाइएको आरोप गलत छ। हामीले पार्टीमा हालसम्म भोगेको यथार्थ मात्रै सामावेश गरेका छौँ।, निकै ठूलो अध्ययनपछि आएको प्रस्ताव हो। त्यस्तो आरोप लगाएर आरोपबाट बच्न खोज्नु राम्रो होइन।

केपी शर्मा ओलीले पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भन्दा कडा आरोपसहित प्रस्ताव पेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सूचनाहरु आएका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ?

पार्टीको बैठकमा जतिसुकै आरोप आएपनि त्यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ। र, अहिले जसरी पार्टीको बैठक निर्धारण गरिएको त्यो कडा या नरम दुबै आरोपबारे छलफल गर्ने र त्यहाँबाट आउने निष्कर्षलाई दुबै पक्षले आत्मसात गर्ने मात्रै विकल्प छ। त्यो बाहेक अर्को विकल्पमा छलफल पनि भएको छैन र हुँदैन पनि।

मंसिर १३ गतेपछि अल्पमत र बहुमतको खेल हुने स्पष्ट संकेत देखा परेका छन्। सहमतिको सम्भावना कति छ?

पहिलो कुरो त कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि त्यसको जबाफ दिनका लागि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पनि प्रस्ताव पेश गर्छु भन्नु सकारात्मक कुरा हो।

त्योसँगै अब व्यवस्थितरुपमा छलफल र बहस अघि बढ्दै छ। यसले पार्टीभित्रका समस्यालाई समाधानका लागि आधार तयार गरेको छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई राम्रो प्रक्रियाका रुपमा लिएका छौँ।

अहिले नै बहुमतमा जाने भन्ने निर्णय भएको छैन। अहिले नै हामी कुनै आग्रह राखेर बैठकमा जाने कुरा हुँदैन। बैठकमा कुन ढंगबाट छलफल अघि बढ्छ? त्यसमा निर्भर हुने कुरा भयो।

सकेसम्म विधि, पद्धति र प्रक्रियामा सहमति होस्, सहमति भएन भने पार्टी निर्णयबिहिन भएर बस्दैछ। पार्टील निर्णय गर्नैपर्छ। अहिलेको संकट निवारण गर्नै पर्छ।

बहुमतमा जाँदा पार्टी टुक्रिने सम्भावना पनि त उत्तिकै छ नि, पार्टी फुटेपनि फुटोस् भन्नेमा तपाईँहरु पुगेको हो?

पार्टी किन फुट्ने? महान उद्देश्यसहित पार्टी एकता गरेको हो। धेरै मेहनत गरेर पार्टी एकता गरेको हो। पार्टी फुट्ने छैन।

यो पार्टीको विचार, सिद्धान्त, राजनीति, संगठानात्मक लाइन, संस्कृति सबै गैरक्रान्तिकारी भयो, पुँजिवादी भयो भने पार्टी फुट्ला।

यहीभित्रबाट संघर्ष गर्दा पनि रुपान्तरण सम्भव छैन भनेर कसैले निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा मात्रै पार्टी फुट्ला। त्यो विद्रोहको निम्ति औचित्य सावित हुन्छ।

अहिलेको हाम्रो लडाइँ पार्टी फुटाउने होइन। पार्टीभित्र त्यसप्रकारको संघर्ष होइन, यो पार्टीलाई रुपान्तरण गरेर अझै बलियो बनाउने उद्देश्यमा हामी छौँ।

दोस्रो, पार्टीको निर्णय मान्ने की नमान्ने भन्नेपनि आइरहेको छ। छलफल गरेर सहमति भयो भने राम्रो भइहाल्यो। छलफलको स्वतन्त्रता छँदैछ।

त्यसैले पार्टी फुट्ने सम्भावना नै छैन। पार्टीले आफू अनकुल निर्णय गरेमा म मान्छु नत्र मान्दिन भन्दै कोही आउँछ भने उसलै पार्टी छोड्छ। तर पार्टी फुट्दैन।

तर यस्तो कसैले गर्छ जस्तो लाग्दैन। पार्टी निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। कहीलेकाहिँ अवज्ञा देखा परेको छ। त्यसो हुनुहुन्न।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा जबाफ दिएपछि दुबै अध्यक्षबाट साझा प्रस्ताव ल्याउने र त्यो नै आगामी स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्नेमा सहमति हुँदैछ भनिन्छ। वास्तविकता के हो?

साझा प्रस्तावबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावसँगै अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गर्ने दुबै प्रस्ताव सचिवालय बैठक हुँदै स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पुग्नेछन् र यी प्रस्तावबारे बहस गरेर निष्कर्ष निकालिनेछ।

पार्टीले यसरी निकल्ने निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हुनेछ। त्यसो भएको खण्डमा मात्रै पार्टी एकताको रक्षा, क्रान्तिकरण हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीबाट बहुमतमा जाने अवस्था आएमा अध्यादेश र संसद विघटनासम्मका निर्णय हुने चर्चा छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

संसद विघटनको म चर्चा नै गर्न चाहन्न। त्यो असंवैधानिक कुरा हो। संविधानमा त्यसको कुनै व्यवस्था छैन।

हामीले निकै ठूलो छलफल गरेर लोकतन्त्रलाई परिमार्जन गर्नका लागि परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा भएको यो अवधारणालाई अहिलेको संविधानमा राखेका छैनौँ।

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने प्रावधानलाई हाम्रो संविधानले राखेको छैन।

त्यसकारण संसद विघटन गरिन्छ भने अहिलेको संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध हुनेछ। त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरुले असंवैधानिक कदम चाल्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब रह्यो अध्यादेशको कुरा।

हिजोका दिनमा अध्यादेश ल्याउँदा सबैतिरबाट बिरोध भएको सबैलाई जानकारी नै छ। फेरि यो गल्ती दोहोर्‍याउँदा कसलाई असहज हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा नै छ।

पार्टी एकता पदका लागि गरिएको होइन। आफूले भनेअनुसार पार्टी फुटाउने काम कसैले गर्न मिल्ला र? हामीले कुनै पनि नेताहरुलाई त्यति तल्लो स्तरमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन।

 

मंसिर ९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्