‘सेतो रिवन’ लैंगिक हिंसा विरुद्ध एक्यबद्धता

दाङ–जानुका पाण्डे गत बर्ष लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा हातमा प्ले कार्ड बोकेर गाउँ शहरका कुना काप्चा पुगेकी थिइन । उतीबेला नारा लगाइन्। अन्याय शहेर नबस्न अपिल गरिन। उनी मात्रै होइन, धेरैको महिलाले र्‍याली लगाएका थिए । तर, यस बर्ष न र्‍याली छ । न त कुनै ठूलो आम सभा । लमही बजारको बसपार्कमा सिमित व्यक्तिको उपस्थितीमा अभियानको सुरुवात गरिएको छ ।

‘कोरोना भाइरसले गर्दा ठूला कार्यक्रम नगरेपनि सचेतना फैलाउने अभियान भने जारी छ’अभियन्ता जानका पाण्डेले भनिन,‘अझैं पनि आफूमाथि भएको हिंसा बारे अरुलाई बताउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ । हामी चाहन्छौं हामी माथी भएको हिंसा बारे खुलेर बताउन सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’

कोरोना भाइरस संक्रमण भैलिरहेको अवस्था भएकाले यस बर्षको लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तरगतका कार्यक्रम फरक ढंगले आयोजना गरिन थालेका छन् । छातीमा सेतो रिवन टाँगेर हिंसा पनि गर्ने छैन । हिंसा पनि सहने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर दिवस मनाइएको छ ।

‘सेतो रिवन लैंगिक हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धताको प्रतिक हो’लमही नगरपालिका महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण उपशाखाका प्रमुख हस्तकुमारी विश्कर्माले भनिन्,‘ठूलो ताम झाम नगरी सेतो रिवन टाँगेर हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता गर्‍यौं ।’

महिला भएकै कारण, पुरुष भएकै कारण, लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण हुने भेदभाव, दुर्वेवहारलाई लैंगिक हिंसा भन्ने गरिएकाले यस्ता हिंसाको सिकार भएमा प्रतिरोध गर्न लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेल्वासेले अपिल गरिन् । ‘आफु माथी भैरहेको हिंसा आज सानो लाग्न सक्ला । तर, पछी त्यही हिंसाको स्वरुप बढेर जान सक्छ’उनले भनिन्,‘तसर्थ हिंसा शहेर नबसौं । नजिकको वडा कार्यालय, न्यायिक समिति, प्रहरी कार्यालय, अदालत न्यायिक निकाय सम्म पुग्न जरुरी छ ।’

 लमही नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा लैंगिक हिंसा सम्वन्धि १७ ओटा विवाद दर्ता भएका छन् । जस मध्य ७ ओटा विवाद समाधानको प्रकृयामा रहेको उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक बेल्वासले बताइन ।‘सुरु सुरुका दिनमा त सबै खालका विवाद आए । प्रहरीमा जानुपर्ने, अदालतमा जानुपर्ने विवाद पनि हामी कहाँ आए । तर, अहिले हामिले हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विवादहरु मात्रै हेर्ने गरेका छौं’उनले भनिन्,‘मेलमिलापको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्दै आएका छौं ।’

उमेर ६०–७० बर्ष पुगीसकेको छ। तर, नागरिकता छैन्। जसले गर्दा जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले दिएको सेवा सुविधा समेत उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन्। श्रीमान् श्रीमती विच विवाद भयो। विवादले झगडाको रुप धारण गर्‍यो । त्यसपछी घरमा बस्न सक्ने अवस्था भएन् । समस्या समाधानको लागी सेवा केन्द्रमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर न्याय प्रदान गरेका उदाहरणहरु रहेको बेल्वासेले बताइन्।

 

मंसिर १०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्