कसरी ठगीको फन्दामा परे इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपाने?

dav

काठमाडौँ– भक्तपुरको चाँगुनाराणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक तथा पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने पक्राउ परेका छन्।

लामो समयदेखि कलेजको स्वामित्व विवादमा मुछिएका न्यौपानेलाई बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठगी मुद्दामा पक्राउ गरेको हो। रामेछाप मन्थली नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा न्यौपानलेलाई काठमाडौँको चण्डोलस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरिएको हो।

कलेजका सात सञ्चालकमध्ये न्यौपानेसहित पाँचजना कलेज नाफामुखी भएको दाबी गर्दै आएका थिए भने बाँकी दुई जना कलेज गैरनाफामुखी भएको अडान राख्दै आएका छन्।

त्यही विवादले उग्र रुप लिँदा न्यौपानले आफैले स्थापना गरेको कलेजेको नाफा लिँदा ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्।

लम्बोदर न्यौपाने

सञ्चालकहरु न्यौपानेसहित सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईले लिएको नाफा रकमलाई संस्था गैरनाफामुखी भएको दाबी गर्ने अरु दुईजना सञ्चालक हरिप्रसाद पाण्डे र दीपक भट्टराईले दिएको उजुरीका आधारमा न्यौपानलेलाई पक्राउ गरिएको हो।

सांसदसमेत रहेका केसीको अघिल्लो महिना निधन भइसकेको छ भने बाँकी तीनजनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पाण्डे र भट्टराई पक्षले यही कात्तिक २४ गते अनुसन्धान ब्युरोमा पाँच जनाले २३ करोड १० लाख २३ हजार चार सय ४३ रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गर्दै उजुरी दिएका थिए। उक्त रकम कलेजको लेखापरीक्षणका क्रममा खुलेको उनीहरुको दाबी छ।

त्यस्तै उनीहरुविरुद्ध ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। न्यौपानले मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ संस्थाबाट ठगी गरेको जाहेरी प्रहरीमा परेको छ।

उनी कलेजमा पहिलो पटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गते सम्म र दोस्रोपटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका थिए।

कलेजको स्वामित्व विवादबारे अदालत, अख्यिार र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि आयोग र समितिले छानबिनसमेत अघि बढाएका थिए।

न्यौपानेले कलेजको विवाद मिलाउन तत्कालिन अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको अडियो बाहिरिएपछि पाठकले आयुक्त पद नै गुमाउनु परेको थियो।

उनीविरुद्ध अख्तियारले नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले न्यौपानेलाई पनि खोजी गरेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए।

सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छानबिन उपसमितिले कलेजलाई सरकारीकरण गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

मंसिर १०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्