आरोप लगाएर भाग्न मिल्दैन

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरकलह सर्वत्र छताछुल्ल भएको छ। पार्टीरुपी राजनीतिक पसलहरु जन्मनु, टुक्रनु र एक हुनु नेपालको सन्दर्भमा नयाँ कुरा हैन। तर, सस्तो मात्र हैन, पार्टीको उच्चतम तहमा ‘ब्ल्याकमेल’ को शैलीमा र स्तरहीन अरोप प्रत्यारोपको सिलसिला जारी रहनुले सार्वजनिक पद धारणका लागि उनीहरुलाई अयोग्य रहेको देखाउँछ। व्यक्तिप्रतिको वफादारी संस्कृतिको वर्चश्व रहेको राजनीतिक संस्कारमा दीक्षित ‘कमरेड’ हरुले ध्रुवीकृत अवस्थामा एक अर्काप्रति नेतृत्वकै शैलीमा गालीगलौज गर्ने छैनन्, तर जनताले दुवै नेता, नेतृत्वपंक्ति र उनीहरुलाई मुलुकको संविधान र पार्टीको विधान अनुरुप चलाउन नसकेकोमा सम्पूर्ण पार्टीलाई दोष दिने छन्।

दुई साता अघि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको दुई पेजमा लगाएको आरोपको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३८ पेज खर्च गरेका छन्। उनको जवाफलाई केलाउँदा पार्टी ‘विभाजित’ घोषित नभएकाले मात्र ‘एक’ छ, र विभाजन उसको अवश्यंभावी नियति हो भन्ने अर्थ सहजै लगाउन सकिन्छ।

तर कतिपय आरोपहरु र तिनका नियत, लगाउने र जसप्रति लक्षित छ उसले मात्र बुझ्ने प्रकृतिका छन्। प्रचण्डले ओलीमाथि यति समूहलाई नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कानुन मिचेर दिएको आरोपबारे ओली मौन छन्, तर प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘के प्रचण्डले चाहेको निजी व्यापारिक घरानाले नपाएर यो प्रश्न उठाइएको हो?’

पाँच हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा आफूले लिने प्रचण्डको कुनै बेलाको वक्तव्यको गम्भीर परिणति हुने चेतावनी ओली दिन्छन् तर आफू समक्ष समर्पण गरेमा त्यसबारे अहिले जस्तै मौन बस्ने, अन्यथा ‘हेग’ लान सकिने हरफ बीचमा सन्देश दिन पछि हट्दैनन्। पाँच हजारको हत्या हुनु र दुई जनाको शीर गिँडेर राजनीति प्रारम्भ गर्नुमा कुनै अन्तर छ र?

हरेक किसिमले ओलीले प्रचण्ड र असन्तुष्ट पक्ष आफ्नो शर्तमामात्र पार्टीमा रहनुपर्ने र रहन सक्ने अडान लिएका छन् भने अर्कोतिर पार्टी फुटेमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर मन्त्रिपरिषद् बनाउने विकल्पमा ओली समानान्तर रुपमा लागिरहेका छन्।

भावनात्मक रुपमा पार्टी टुटेको, तर प्रचण्डले विना शर्त माफी मागी आफूले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएमा प्रचण्डसँगको सहकार्य जारी राख्न सकिने संकेत पनि प्रधानमन्त्री दिन्छन्। एउटाले छ्यापेको अभियोगको हिलो अर्कोमा समानरुपमा टाँसिएको बुझ्न र मान्न नसक्नु दुई नेताहरुको दृष्टिदोष र सार्वजनिक जीवनमा मूल्यविहीनताको प्रचूरता हो। भोलि नेकपाको केन्द्रीय तहमा जिम्मेवार नेतृत्वबाट लगाइएका यी आरोपहरुका आधारमा उनीहरु विरुद्ध सर्वोच्च या अख्तियारमा मुद्दा दायर भएमा कुन अवस्थामा सिर्जना होला?

ओलीले चलाखीसाथ ओम्नी कम्पनीद्वारा कोरोना महामारी सम्बन्धि औषधि र उपकरण खरीदमा भएको भ्रष्ट्राचार अदालत तथा अख्तियारमा छानबिन भइरहेको तर्क दिएका छन्। तर त्यो कम्पनीको संरक्षण र व्यवसाय बचाउन आफू लागीपरेको स्वीकार गरेका छैनन्। अर्को, राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण सबै उनकै मातहत छ, र अख्तियार तथा सर्वोच्च न्यायालय समेत अर्को प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने सबैले बुझेका छन्। केन्द्रीय सचिवालय भंग गर्ने, आफूले प्रधानमन्त्रीको अवधि पूरा गर्ने शर्तमा अहिलेका केन्द्रीय पदाधिकारी सबै अर्को पुस्तामा नेतृत्व दिन तयार हुनु पर्ने शर्त उनले राखेका छन्।

हरेक किसिमले ओलीले प्रचण्ड र असन्तुष्ट पक्ष आफ्नो शर्तमामात्र पार्टीमा रहनुपर्ने र रहन सक्ने अडान लिएका छन् भने अर्कोतिर पार्टी फुटेमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर मन्त्रिपरिषद् बनाउने विकल्पमा ओली समानान्तर रुपमा लागिरहेका छन्।

नेकपा फुट्दा या अहिलेको अस्पष्ट र जन प्रतिनिधिहरुले हात उठाएर पारित गर्नुमा बाहेक अपेक्षित कुनै भूमिका नखेली ल्याइएको संविधान अनि क्षणिक र गुठीय स्वार्थ राखेका नेतृत्वको पतनको संकेत हो यो। यसमा कसैले आँसु बगाउने छैन। तर विकल्प निमार्ण गर्न जनता सडकमा आउनै पर्छ।

मंसिर १४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्