‘एजेण्डामा सहमति भइसक्यो, आगामी स्थायी कमिटि बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ’
काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) को विवादका बीच अर्को प्रस्तावित स्थायी कमिटि बैठक आउन अब चार दिन बाँकी छ। आफ्नो सहमति विपरीत बैठकको एजेण्डा तय गरिएको भन्दै पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन्।
उनले आफूविरुद्ध अप्रमाणित फौजदारी कानून आकर्षित हुने आरोपसहित पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गरेको ‘आरोपपत्र’ माथि छलफल गर्न नसकिने र त्यो फिर्ता नै हुनुपर्ने अडानसहितको पत्र पठाएर बैठकमा अनुपस्थिति जनाएका थिए।
उनी सहभागी नभए पनि बैठकले प्रचण्डको मात्रै नभई ओलीको राजनीतिक दस्तावेजमाथिको छलफललाई पार्टीको कार्यसूचि बनाएको र त्यसैअनुसार अध्ययनका लागि एक साताको समय दिएको र बीचमा अनौपचारिक छलफलको पनि ढोका खुल्लै रहेको बैठक आयोजना गरिएको दिन असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले सार्वजनिक गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने प्रधानमन्त्री ओलीको माग अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड स्थायी कमिटि बैठकको एजेण्डा अब ‘पार्टीको आन्तरिक समस्या’ बनाउनेमा सहमत भइसकेकाले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तुत छ उनीसँगलिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अशंः
तपाईँले प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पत्रमा उल्लेख गरिएको अडान के आधारमा जायज मानिरहनु भएको छ?
प्रधानमन्त्रीको ओलीको पत्र र अडान जायज हो। नेताहरुले राख्ने प्रस्तावहरु राजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। जुन तरिकाले पनि मानिसलाई आलोचना गर्न पाइन्छ। राजनीतिक विषयमा दक्षिणपन्थी भइस् भन्न पाइयो, उग्रपन्थी भइस् भन्न पाइयो। ढुलमुले भइस् भन्न पनि पाइयो। त्यसमा पनि पुष्टि हुन पनि सक्छ। पुष्टि नहुन पनि सक्छ। पुष्टि भएन भने माफी पनि माग्नुपर्छ।
तर जब अराजनीतिक र फौजदारी आरोप लगाइन्छ त्यो छलफलबाट टुंगो लगाउन सकिन्न। त्यसमा छानबिन गर्नुपर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डको आरोपपत्रमा लगाइएको आरोप अराजनीतिक र फौजदारी प्रकृतिका भएकाले ती आरोपमाथि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने कुरा भएन भन्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि यस्ता आरोप लागेपछि त कारवाही गरेर देखाउनुपर्छ भन्नुभएको हो। उदहारणका लागि, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको भन्ने आरोपमा त राज्यको कानून आकर्षित हुन्छ।
पार्टीको कानून अनुसार पार्टीमा पनि यस्तो आरोप लागेको व्यक्ति बस्न मिलेन। माफी मात्रै मागेर बस्न मिल्दैन। मुलुकलाई क्षति पुर्याएको, राष्ट्रलाई घात पुर्याएको जस्ता राजनीतिक आरोप पनि छन्। यी विषयमा पुष्टि त गर्नुपर्यो। पुष्टि भएमा प्रधानमन्त्री ओली दुवै पदमा बस्न मिल्दैन। पुष्टि भएन भने अध्यक्ष प्रचण्ड आफै जिम्मेवार हुुनुपर्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पत्रमा ‘बदर भागी’ भन्ने शब्द पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आवेगमा आएर लगाएको आरोप होइन। यो त उहाँले लेखेर कम्युनिष्ट पार्टीको अर्को अध्यक्षलाई संगीन रुपमा लगाउनु भएको छ। अप्रमाणित आरोप लगाएकाले अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भनिएको हो।
तपाईँले यस्तो तर्क गरिरहँदा आरोप लाग्दैमा पार्टीको अध्यक्षले बैठक नै छल्ने प्रयास किन भइरहेको छ?
प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्न खोजेको भन्दै लगाइएको आरोपको पनि म खण्डन गर्छु। यो आरोप पनि गलत हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सैद्धान्तिक विषय उठाउनु भएको छ। हाम्रो पार्टी नेकपाको विधानमा दुईवटा व्यवस्था छ। एउटा विशेष र अर्को आम व्यवस्था छ। आम व्यवस्था अरु पार्टीको विधानको व्यवस्था जस्तै हो।
तर विशेष व्यवस्थामा महाधिवेशनसम्मका लागि हरेक कुरा सहमतिमा गर्ने भनिएको छ। त्यसलाई गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटि बैठकले पनि फेरि व्याख्या गरेको छ। कुनै पनि प्रस्ताव तयार पर्दा दुई अध्यक्षको सहमति हुनुपर्छ भनिएको छ। त्यसका आधारमा महासचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने भनिएको छ। सहमति नभएसम्म छलफललाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। बहुमत र अल्मतका आधारमा छलफल अघि बढाउने र निर्णय गर्ने भनिएको छैन। महाधिवेशनसम्म यसैगरी सहमतिमा जाने भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले कि पूर्वसहमति, विधान बदल्नु पर्यो कि सहमतिमा अघि बढ्नु पर्यो भन्न खोज्नु भएको हो। मलाई कहाँ पायक परेको छ भनेर हिसाव गरेर हुन्न। कि पूर्वाधार बदल्नु पर्यो कि सहमतिमा अघि बढ्नुपर्यो। प्रधानमन्त्रीले साझा एजेण्डा बनाउ भन्नु भएको छ। एजेण्डा बैठकमै गएपछि उठ्छ भन्ने अरु नेताहरुको भनाई छ। त्यसका आधारमा उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीबाट बैठक छलियो भन्न पाउनुहुन्न।
प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नहुँदा उहाँलाई नै ठूलो क्षति पुग्नेछ, पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुन्न भन्ने चेतावनी असन्तुष्ट पक्षको छ। तपाईँहरु जानीजानी पार्टीलाई संकटमा पार्दै हुनुहुन्छ किन?
पार्टी कमिटिको निर्णय सामना गर्ने नै हो। यसको सामनाको विकल्प छैन। तर पार्टी कमिटि बैठक पनि प्रक्रिया अनुसार बस्नु प¥यो। विधान र पूर्वसहमति अनुसार अध्यक्षद्वयको सहमतिमा बैठकको एजेण्डा वा कार्यसूचि तय हुनुपर्यो।
भदौ २६ को स्थायी कमिटि बैठकले स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउने भन्ने सहमति गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले सहमति उल्लंघन गरेर किन विवाद सिर्जना गर्नुभयो त?
निर्णय उल्लंघन कहाँ भएको छ? उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर कामनै गर्नु भएको छैन। सरकारका कामकारवाहीमा पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, संविधान र सरकारको कानून अनुसार पनि सरकार चल्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाई हो। पार्टीबाट लिने सल्लाह र सुझाव उहाँले लिइरहनु भएको अवस्था हो। जहाँसम्म अर्को पक्षले पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको भन्ने आरोप लगाएको छ, त्यसबारे त छलफल गर्न सकिन्छ।
तपाईँहरु आफ्नो तर्फबाट गल्ती वा कमिकमजोरी नै भएको छैन भन्दै आउनु भएको छ अनि छलफलको वातावरण बन्छ त?
मैले त्यसो भन्न पनि खोजेको होइन। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका बेला कहीँकतै कमजोरी भएका छन् भने त्यसबारे पनि समीक्षा गर्न सकिएला। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि लिखितरुपमा यसबारे बोल्नु भएको छ। भदौ २६ गतेको निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन र राजदूत नियुक्ति जोडिएको छ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र राजदूत नियुक्तिमा चित्त नबुझेको हो भने समीक्षा गर्न सकिन्छ।
स्थायी कमिटि बैठकले दुई अध्यक्षका राजनीतिक दस्ताबेजलाई कार्यसूचि बनाएर अघि बढेको भन्ने निर्णय पार्टी प्रवक्ताबाट सार्वजनिक भएको छ। तपाईँहरु भने त्यस्तो होइन भनिरहनु भएको छ। वास्तविकता के हो?
दुई अध्यक्षको राजनीतिक दस्ताबेजमाथिको छलफललाई कसले कार्यसूचि बनायो थाहा भएन। म नेताहरुले के भन्नु भयो भन्नबारे टिप्पणी गर्दिन। प्रवक्ताले पार्टीमा जे निर्णय भएको हो त्यही भन्नुपर्छ सार्वजनिकरुपमा। म यति मात्रै भन्छु अहिले। तर भदौ २१ गतेको स्थायी कमिटि बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डकै सहमतिमा बैठकको एजेण्डा ‘पार्टीको आन्तरिक समस्या’ निर्णय गरेको हो।
अध्यक्ष प्रचण्डले नै पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे मात्रै छलफल हुन्छ भन्नु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरु विशेष बैठकमा रहेको र अरु कुनै पनि एजेण्डा स्वीकार गर्दैनौँ भन्नु भएको छ। एजेण्डाबारे छलफल गर्नेक्रममा केही स्थायी कमिटि सदस्यहरुले आआफ्नो बुझाई अनुसार एजेण्डा भन्नेक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्तो भन्नु भएको थियो। दुई वटा प्रस्तावबारे छलफल हुनुपर्छ भन्नु भएको थिएन। बरु उहाँले आन्तरिक समस्याबारे व्याख्या गर्नेक्रममा भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटि बैठकको निर्णय लागु गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो भन्नु भयो, हामीले यस्तो भन्यौँ भन्नेमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु भएको थियो।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीले माग गरेबमोजिम आफ्नो प्रस्ताव मानिसको हातहातमा पुगिसकेकाले फिर्ता गर्न नमिल्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो। बरु स्थायी कमिटि सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुवै अध्यक्षका प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्री बनाउन आग्रह पनि गर्नु भएको थियो बैठकमा। प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटिका सदस्यको विवेकप्रति विश्वास छ भन्नु भएको छ र मेरो पनि स्थायी कमिटिको विवेकप्रति विश्वास छ भन्नु भएको छ अध्यक्ष प्रचण्डले।
प्रधानमन्त्रीले म पद छोड्न तयार छु भन्नु भएको छ, म पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्रका लागि अध्यक्ष छोड्न तयार छुसमेत भन्नु भएको छ उहाँले। यो प्रचण्डले कुनै आवेगमा आएर भन्नु भएको त होइन। जिम्मेवारपूर्वक ढंगले बैठक सञ्चालनका क्रममा उहाँले यसो भन्नु भएको हो। त्यसो भएकोले स्थायी कमिटी सदस्यहरुले दुवै प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरौँ, छलफल पनि गरौँ र समय पनि लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो।
त्यसो भए आगामी स्थायी कमिटि बैठकमा प्रधामन्त्री आउनु हुन्छ त?
अबको बैठकमा प्रधानमन्त्री यसै पनि सहभागी हुनुहुन्छ नि। बैठकले सहमतिमा ‘पार्टीको आन्तरिक समस्या’ एजेण्डा बनाएपछि त्यसमाथि छलफल भनेपछि प्रधानमन्त्री आउने कुरा स्वाभाविक हो। आन्तरिक समस्यामाथि छलफल गर्दा यो भन त्यो नभन भन्नुहुन्न नि नेताहरुले? सबैले गाली गरे पनि त्यो सहनुहुन्छ। नेता भनेकै त्यही हो। पार्टीको ‘आन्तरिक समस्या’ सहमतिमा आएको एजेण्डा हुन्छ। त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्री छलफलमा भाग लिनुहुन्छ।
अझ अध्यक्ष प्रचण्डले के समेत भन्नु भएको छ भने–प्रधानमन्त्रीले माग अनुसार मेरो प्रस्ताव फिर्ता गर्न मिल्दैन बरु हामी दुवैलाई मिल्ने गरी बैठकको एजेण्डा ‘पार्टीको आन्तरिक समस्या’ राखौँ। त्यसैले हामी पनि चुप लाग्यौँ। हामीले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा टिप्पणी गर्नु भएको छैन। उहाँ बैठकमा जानुहुन्छ अनि भाग लिनुहुन्छ। अझ प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका कारण यहाँ आउन मिल्दैन भने एक घण्टा बैठक सारेर बालुवाटार नै गरौँसमेत भन्नु भएको थियो।
तर प्रधानमन्त्रीले आफू राजनीतिक कारणले नआउने बताएको प्रचण्डले सुनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले अराजनीतिक फौजदारी आरोपमाथिको छलफलमा म कसरी भाग लिन सक्छु भन्नु भएको छ। आरोप अनुसार म त अपराधी भएँ। अपराधीलाई त कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई हो।
सबै कुरा मिलेको जसरी तपाईँ प्रस्तुत हुनु भयो। त्यसो भए अब सहमति हुन्छ?
सहमति हुनुपर्छ। भदौ २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नै सहमतिको सुत्र हो। त्यो भनेको चाँडो भन्दा चाँडो हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्छ। अहिले अन्तरिम कमिटीहरु छन्। अन्तरिम कमिटी बहुमत र अल्मतमा जान मिल्दैन। हामीले एकताको प्रक्रिया नसकिनेबेलासम्म सहमति गर्ने भनेको हो। एकता प्रक्रिया महाधिवेशनबाट समाप्त हुन्छ। त्यतिबेलासम्म त सबैले कुर्नु पर्यो।
महाधिवेशनबाट प्रधानमन्त्रीले आफू बिदा हुन्छु भन्नु नै भएको छ। त्यसपछि उपयुक्त नेता आउनु पर्यो। कमिटिले पत्याएका नेता आउनुहोला। त्यसपछि बाँकी काम गरेर चुनाव जित्ने हो नि।
त्यसो भए असन्तुष्ट समूहको माग अनुसार प्रधामन्त्री र अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओली हट्ने कुनै संकेत छैन?
त्यो माग पूरै सम्बोधन हुन्छ। तर वैधानिक विधिबाट त्यो माग पूरा हुन्छ। प्रधानमन्त्री चुन्ने काम बाटोबाट हुँदैन। स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री आउनु भएको हो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि केपी शर्मा ओली प्रधामन्त्रीमा रहिरहने भनेर त गत मंसिरमा दुवै अध्यक्षले त्यसमा सहमति गरिसक्नु भएको छ।
त्यो सहमति लत्याउन त मिलेन। त्यो सहमति झुक्किएर गर्नु भएको त होइन। भदौ २६ मा पनि अझ स्पष्ट सहमति भयो। एउटाले पार्टी र अर्केले चलाउने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष टिको लगाएर होइन, चुनिएर आउनुपर्छ। आगामी महाधिवेशनसम्म पछि मात्रै त्यो बाटो खुल्छ।