पिजी परीक्षा सम्बन्धी रिटहरुको आदेश भोलि आउने

काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षाको स्नात्तकोत्तर तह (पिजी)को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विवादबारे सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

गत असोज मध्यदेखि विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेका कारण पिजीको परीक्षा प्रभावित हुँदै आएको छ। परीक्षासँग सम्बन्धी साटवटा रिट निवेदनहरु सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको इजलासमा ती रिटहरु सुनुवाइका लागि परे पनि यसअघि छुटेको एक रिट निवेदनलाई ‘साथै राख्ने’ आदेश भएको छ।

सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले पिजीसँग सम्बन्धित सबै रिटहरु सुनुवाइका लागि सोमबार नै अर्को पेशी तोकिएको जानकारी दिए।

सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलगाउँदा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले पिजी परीक्षाको कार्यक्रम अघि बढाउन पाएको छैन। जसले गर्दा परिक्षाको तयारी गरिरहेका आठ हजार विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्।

गत असोज २७, २८ र २९ गतेका लागि तय भएको प्रवेश परिक्षा सर्वोच्चकै आदेशलाई देखाउँदै आयोगले २२ गते सूचना निकालेर स्थगित गरेको थियो।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार आयोगविरुद्ध अधिवक्ता गोकुल भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै असोज १६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले २२ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको थियो।

तर त्यस दिन कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्चमा इजलास बस्न नसकेपछि सुनुवाइ रोकियो। त्यसपछि पनि लगातार अन्तरिम आदेशको टुंगो लाग्न सकेको छैन। विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्राथामिकता दिइएको दाहालले बताए।

विवादको चुरो

सरकारी कार्यालयमा काम गरेका विद्यार्थीलाई पिजीको छात्रवृत्तिमा सहभागी गराउने विषयमा मन्त्रालयले नियमावलीलाई चुनौती दिनेगरी निर्णय गरेपछि प्रवेश परीक्षा विवादमा परेको हो।

गत साउनमा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ ले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले एक वर्ष सेवा गरेपछि माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको नीति अनुमगन तथा योजना महाशाखाले स्थायीको हकमा दुई वर्ष र करार तथा अस्थायीको हकमा शर्तअनुसार सेवा अवधि पूरा नगरी आएका विद्यार्थीको फारम नलिन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्राचारका विरुद्ध विद्यार्थीले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले नियमावलीअनुसार गर्न आदेश दियो।

तर छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न नियमावलीअनुसार नै परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्चले छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिटमा अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

मंसिर २८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्