ओम्नी प्रकरणमा लेखा समितिः पहिला बुरुक्क, मन्त्रीका अगाडि लुरुक्क

काठमाडौँ – ओम्नी प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग नतमस्तक भएका छन्।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओम्नी (ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड)सँग स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा विषयलाई उग्र रुपमा उठाएर सुरु गरेका समितिका सदस्यहरुले अन्त्यमा भने रुप फेरेका छन्।

ओम्नी प्रकरणबारे सोधपुछ गर्न यसअघि विभिन्न तहका कर्मचारी उपस्थित गराउँदा खरो रुपमा प्रस्तुत भएका सांसदहरु शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल उपस्थित हुँदा आश्चर्यजनक रुपमा प्रशंसा र बचाउ उत्रेका हुन्। उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसअघि समितिले आफैँले निकालेको प्रारम्भिक ठहरलाई समेत भुलेको हो।

यसअघि समितिले तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका पदाधिकारीलाई उपस्थित गराएर समितिले सोधपुछ गरेको थियो।

समितिले ताकेता गरेको ६ महिनापछि बल्लबल्ल मन्त्री ढकाल लेखा समितिमा जवाफ दिन उपस्थित भएका थिए। यसअघि ओम्नी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको दाबी गर्ने केही सांसदहरु शुक्रबारको बैठकमा गएनन्।

उपस्थित भएका विपक्षी दलका सांसदहरुले समेत मन्त्री ढकालसँग निर्वाचन क्षेत्र जोडिएको र पुरानो चिनाजान भएकाले भ्रष्टाचार भएको हुन नसक्ने जिकिर गरे।

अघिल्ला बैठकमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुने विपक्षी कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘म मन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत रुपमा चिन्दछु। उहाँको र मेरो निर्वाचन क्षेत्र जोडिएको छ। यो विषयमा मन्त्री ज्यू परिबन्दमा पर्नुभो कि? यदि त्यसो हो भने उम्कने बाटो खोज्नुपर्छ।’

उनले ‘मन्त्री पदमा भानुभक्त ढकाल छन् भनेर हेर्दा भ्रष्टाचार छ भन्न नसकिने तर अरु नै मन्त्री छन् भनेर हेर्दा भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार देखिने’ भन्दै अनौठो तर्कसमेत गरे।

कांग्रेसकै सांसद मोहन आचार्यले जीटुजी र स्थानीय बजारसँग ओम्नीसँग सामानको मूल्यमा गरिएको सम्झौता हेर्दा मूल्य बढीको भएको सजिलै बुझ्न सकिने उल्लेख गरे। उनले ओम्नी प्रकरणमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको हुनसक्ने आशंका गरे मात्र गरे।

सांसदहरु राजन केसी, मिना सुब्बा, प्रदीप यादवले ओम्नी प्रकरणमा त्रुटि भएको बताए पनि अघिल्ला बैठकको तुलना नरम रुपमा प्रस्तुत भए।

केसीले भने, ‘बजारको मूल्य भन्दा धेरै तिरिएको छ। छिटो ल्याउने नाममा बढी मूल्य तिरियो भन्ने छुटकारा पाउनु हुन्न। सामान लिन गएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज रित्तै फर्एिको छ। बढी मूल्यमा सामान किन्नेलाई के कारबाही गरियो?’

सुब्बाले बजार मूल्यभन्दा बढीमा सम्झौता हुनु र पछि सम्झौता नै रद्द गर्नुपर्नाको कारण प्रष्ट हुुनुपर्ने बताइन्। ‘बजार मूल्य भन्दा बढी किन हालियो? सम्झौता गरेर किन रद्द गरियो? यसम आशंका छ,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले एक वर्षभित्र एउटा सामानको मूल्य एउटै हुनुपर्छ भनेको छ तर यहाँ एक महिनामा तीनवटा मूल्यमा किनियो? यो कसरी भयो?’

यादवले पनि बढीमा सामान किन्नु पर्नाको कारण प्रष्ट हुुनुपर्ने बताए।

यसअघि ओम्नी प्रकरणलाई जोडतोडका साथ उठाउने नेकपाका केही सांसदहरु शुक्रबारको बैठकमै गएनन्। सांसदहरु विरोध खतिवडा, धर्मशिला चापागाईं, सूर्य पाठक बैठकमा उपस्थित थिएनन्।

खतिवडाले आफू केही दिनदेखि गृहजिल्ला मकवानपुरमा रहेकाले समितिमा बैठकमा जान नसकेको देश सञ्चारलाई बताए। उनले भने, ‘म त जिल्लातिर छु। गाउँ डुलेर हेटौंडा जाँदै छु। बैठकबारे खबर आएको थियो। यता भएकाले जान सकिन।’

अघिल्ला बैठकमा कुन सांसदले के भनेका थिए?

सांसद प्रेम आले मगरले अभावका बेलामा बढी मूल्य तिर्नु स्वभाविक बताउँदै सरकारी निर्णयको पक्ष लिए। उनले आफूले पनि १/२ रुपैयाँ पर्ने मास्क बजारमा २० रुपैयाँ तिरेर जिल्ला पठाएको उल्लेख गरे।

आफूले बोल्ने समय नमागे पनि सभापति भरतकुमार शाहले समय दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आलेले भने, ‘त्यस बेला सामानको अभाव थियो। एक दुई रुपैयाँ पर्ने मास्क मैले नै २० रुपैयाँ तिरेर १० लाखको सामान जिल्ला पठाएको थिएँ। फास्ट ट्राकमा सामान किन्नु ठिक छ।’

उनले सामानको रेटबारे स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुखले बुझेर खरिद गर्नु पर्ने भए पनि नगरेको दाबी गरे। यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेको र अख्यितारमा पनि उजुरी परेकाले समितिले थप निर्णग गर्नुपर्ने उनको राय थियो।

त्यस्तै नेकपाकै सांसद रघुवीर महासेठले पनि विषयलाई त्यत्तिकै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे। पूर्व भौतिक मन्त्रीसमेत रहेका महासेठले राजनीतिक व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए। उनले आयोगलाई पठाउने पत्रको भाषा समितिमा पढेर सुनाउनुपर्ने माग रोखका थिए।

गल्ती भए सजाय भोग्छु

बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले महामारीका बेला जनतालाई बचाउन ओम्नीसँग हतारमा सामान खरिदको सम्झौता गर्नुपरेको उल्लेख गरे।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले छिटो सामान गरिद गर्न सैद्धान्तिक अनुमति दिएकाले त्यसैका आधारमा काम गरिएको बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्ले छिटो खरिद गर्न अनुमति दिएको आधारमा अघि बढिएको हो। खरिदमा मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन। मैले स्वास्थ्य सेवा विभागको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न चाहिन,’ उनले अगाडि भने, ‘विभागले सप्लायर्ससँग छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा प्रमुख अथितिको रुपमा उपस्थित भएको मात्रै हुँ।’

ढकालले विभाग तयार गरेको फाइल विभागीय मन्त्रीको हैसियतले र मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरेकाले त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताए।

खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै कमजोरी भए सजाय भोग्न तयार रहेको र अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन र कारबाही गर्न तयार समितिसँगै रहने प्रतिबद्धता जनाए।

अख्तियारलाई जिम्मा

लेखा समितिले महत्वका साथ विषयलाई उठान गरे पनि अन्तिममा भने छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्ने विषयमा समेत दोधार देखायो।

समितिका केही सांसदले आयोगलाई पत्र लेख्नुपर्ने बताए पनि अधिकांश सांसदहरु मौन बसे। अन्तिममा सभापति शाहको प्रस्तावमा छानबिनका लागि आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय समितिले गर्यो।

सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

लेखा समितिले यसअघि हात हालेका प्रकरणमा किटानीका साथ कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

वाइड बढी प्रकरण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समितिले गरेको छानबिनबाट दोषी देखिएको भन्दै कर्मचारीको नामै किटेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

तर आम्नी प्रकरणमा सुरुमै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको समिति अन्तिममा छानबिनका लागि निर्देशन दिने विषयमै अलमलियो।