नेपालमा संसद विघटनका पूर्वघटनाहरु: के-के हुन् कारण?

काठमाडौँ– नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएपछिको ३१ वर्षमा आइतबारसमेत गरी चारपटक संसद विघटनका लागि सिफारिस भएको छ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे पनि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको प्रस्तावलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेको थियो।

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यो बेला पनि उनले पार्टीगत विवादकै कारण संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका थिए जुन चुनाव कहिल्यै हुन पाएन।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन्। आइतबार भएको विघटनको वैधता परीक्षण भने बाँकी नै छ। स्वभाविक ढंगले यो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने पक्का छ।

नेपालमा भएका संसद विघटनका प्रस्तावमध्ये दुईवटा पार्टीको आन्तरिक खिचातानी र अन्तरद्वन्द्वको परिणाम भएको पाइएको छ। यीमध्ये पनि २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको संसद र २०५२ मा मनमोहन अधिकारीको संसद विघटनको प्रस्तावबारे चर्चा गर्नु सामयिक हुनेछ।

२०४८ सालमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वका सरकार गठन भएको थियो।

टनकपुर सम्झौतापछि पार्टीमा बढेको अन्तर संघर्षको परिणाम स्वरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। २०५१ असार १६ गते प्रतिनिधिसभामा भएको नीति कार्यक्रममाथिको मतदानका क्रममा ७४ का विरुद्ध ८६ मत परेको थियो।

संसदबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम विफल भएसँगै असार १६ गते बेलुका नै कोइरालाले संसद विघटनका लागि तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरे। र, नयाँ जनादेशका लागि कात्तिक २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरे। पछि कात्तिक २९ गतेका लागि चुनावको तिथि तय गरिएको थियो जसलाई राजा वीरेन्द्रले स्वीकृत गरेका थिए। त्यति बेला कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री कोइराला एकातिर थिए भने नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह अर्को कित्तामा थिए।

तीन पक्षको टकरावकै कारण बहुदल पुनः स्थापनापछि गठन भएको संसदले ४२ महिनाको अल्प आयुमै मृत्युवरण गर्‍यो। त्यहाँदेखि नै नेपालमा संसदीय अस्थीरताको बिजारोपण हुन पुग्यो।

कोइरालाले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव २०५१ कात्तिक २९ गते भयो। उक्त चुनावबाट तत्कालीन एमाले संसदको ठूलो दलको रुपमा उदायो। बहुमत नभए पनि ठूलो दलका हिसाबले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

तीन पक्षको टकरावकै कारण बहुदल पुनः स्थापनापछि गठन भएको संसदले ४२ महिनाको अल्प आयुमै मृत्युवरण गर्‍यो। त्यहाँदेखि नै नेपालमा संसदीय अस्थीरताको बिजारोपण हुन पुग्यो।

अधिकारीले नौ महिना सरकार सञ्चालन गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। तर अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयत्न नै नगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) अनुसार संसद विघटनका लागि राजासमक्ष सिफारिस गरे।

राजा वीरेन्द्रले विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइदिए। सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाको परीक्षण नै नभई संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको भन्दै अस्वीकृत गरिदियो। त्यसपछि अधिकारी प्रधानमन्त्रीबाट हटे।

नेपालको बहुदीय संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा आइतबार भएको संसद विघटनको तेस्रो सिफारिस २०५१ मा कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको सिफारिससँग मेल खान्छ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र बढेको अन्तर संघर्षको परिणाम स्वरुप संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि आउँदो वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय लिएका छन्।

पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अप्ठेरो पारेको निष्कर्षसहित ओली प्रतिनिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जाने अवस्थामा पुगेका हुन्।

फरक संवैधानिक व्यवस्था

२०४७ सालको संविधानले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिए पनि अहिलेको नेपालको संविधानले प्रष्ट रुपमा त्यो अधिकार दिएको छैन।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को उपधारा ४ ले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त दफामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ। त्यसरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ।’

तर नेपालको संविधानले विगतमा जसरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

८५(१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ यो धाराले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेर ‘यस संविधान बमोजिम’ भने पनि संविधानमा अन्त कहीँ पनि विघटनबारे चर्चा गरिएको छैन।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संसद विघटन सम्बन्धी सूचनामा धारा ८६ सँगै अहिलेको अवस्थामा आकर्षित नै नहुने धारा ७६ समेत उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ मा सरकारको निर्माणको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ भने सरकार गठन हुन नसकेमात्र संसद विघटन गरेर अर्को चुनावमा जानसक्ने प्रावधान उल्लेख छ। अहिलेको अवस्थामा आकर्षित नहुने यो धारा राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सूचना उल्लेख गरेकी छन्।

पुस ५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्