सबै पहिरो प्राकृतिक प्रकोप होइनन्

पहाडी मुलुक भएकोले नेपालमा पहिरोका घटना नयाँ होइनन् । केही बर्षदेखि यी बढ्दै गएका छन् र यसमा सार्वजनिक चासो पनि बढ्दै गएको छ । पहिरोको रोकथाम आफैमा एक चुनौती त हुँदै हो, अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारी पनि पहिरो नियन्त्रण गर्नमा यथेष्ठ उपयोग भएका छैनन् । यो एक्कासी आउने प्रकोप हो भन्ने बुझाइ छ । तर, पहिरोको लागि लामो समयदेखि वातावरण तयार भैरहेको हुन्छ जसमा हामीले जमिनमा गर्ने गतिविधिहरू पनि कारक हुन्छन् । तसर्थ, सबै पहिरो प्राकृतिक होइनन् ।

पहिरो केवल प्राकृतिक कारणहरूले मात्र हुन्छ भन्ने अबुझ धारणा कानुनीरूपमा पनि प्रकट भएको छ । जस्तो कि विपद्‌ व्यवस्थापन ऐनमा यसलाई ‘प्राकृतिक’ विपद्‌ भनी परिभाषा गरिएको छ । हाम्रा कतिपय विकास निर्माण र जीवनयापन अभ्यासहरू क्षतिपरक छन्,पहिरोको जोखिम कम गर्ने प्रयत्न गरिएका छैनन् । असल अभ्यासहरू बिरलै अवलम्बन भएका छन् । त्यसैले पहिरोको सङ्कट अझै बढ्न सक्छ ।

पहिरो जाने कारणहरू

समग्र भू-चाल, स्थानीय भू-बनोट, बर्षा र हामीले गलत तरिकाले गर्ने भू-उपयोग गतिविधि यी चार प्रक्रियाले अनवरतरूपमा पहिरो जाने वातावरण बनाइरहेका हुन्छन् । सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र चलायमान छ । भारतीय उपमहाद्वीप क्रमशः उत्तरतिर घस्रिरहेकाले यसो हुन गएको हो । हिमालय शृङ्खलाको निर्माण नै यसरी भएको हो । बिक्रम सम्बत् २०७२ मा आएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरू सम्झौं, त्यतिबेला ठाउँठाउँमा पहिरो गएको थियो । भू-कम्पले तत्कालै पहिरो जान सक्छ र पछि पनि पहिरोको जोखिम बढ्छ । स-सना भूकम्पहरूले पनि भू-चाल र धरातल स्थिर रहन दिदैनन्, अनि पहिरोको लागि वातावरण बन्छ ।

स्थानीय भू-बनोट र जलाधारको अवस्था पनि पहिरो अर्को प्रमुख कारण हो । जमिनको भिरालोपन, कमलो भौगर्भिक बनोट, माटोको किसिम, जल निकास, वनस्पतिको अवस्थाले पहिरोको जोखिम निर्धारण गर्छन् । धेरै भिरालो जमिन र कमजोर चट्टान भएका ठाउँमा पहिरो जान सक्छ । बर्षामा परेको पानीको निकास हुन नपाए त्यसले पहिरो सिर्जना गर्छ । तिनै पहिरोका कारण फ़ेदीतिर भलबाढी चल्छन् । त्यस्तै पाखामा भएको वनस्पतिको अवस्थाले पनि भू-क्षय र पहिरोमा फरक पार्दछ । वनले सबै खाले पहिरो रोक्न चाहिँ सक्दैन । स्थानीय कारणहरूले कुनै भिरालो पाखामा कम, कुनैमा बढी पहिरो जाने गर्छ। सामान्यतया: कुन ठाउँमा कस्तो वन हुर्कन्छ भन्ने कुरा माटोको गुण र हावापानीले निर्धारण गर्छ । वन हुर्केपछि चाहिँ त्यसले सतहको माटोको गुण, जलाधारमा जल विनियोजन प्रक्रिया जस्ता स्थानीय अवस्थामा सुधार गर्छ र भू-क्षय हुनबाट रोक्छ पनि ।

पहिरो चल्नमा बर्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यदि कुनै ठाउँमा एक घण्टामा ६० मिलिमिटर, तीन घण्टामा ८० मिलिमिटर, छ घण्टामा १०० मिलिमिटर, १२ घण्टामा १२० मिलिमिटर वा २४ घण्टामा १४० मिलिमिटर बर्षा भएमा ती ठाउँमा पहिरोको खतरा हुनसक्छ भन्ने सूचकहरू निर्धारण गरेको छ । तैपनि, यो भन्दा अघिल्ला दिनहरूमा कति पानी परेको थियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तैः असारमा ठूलो पानी परे पनि पहिरो नजान सक्छ भने साउन, भदौमा अलि सानो झरीले पनि पहिरो जान सक्छ । बर्षाकै आधारमा पहिरो कहिले जान्छ भन्ने अन्दाज गर्न त्यति सहज छैन, जथाभावी माटो खारेका, थुपारेका ठाउँमा पहिलो बर्षामै पहिरो गएका उदाहरण पनि छन् । बढी पानी परेपछि पहिरो चल्ने भए पनि पहिरो जानुमा अन्य कारणहरूले पनि साथसाथै भूमिका खेल्छन्।

प्राकृतिक कारणहरूका साथसाथै हामीले जमिनमा गर्ने गतिविधिहरूले पहिरो चल्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। भू-उपयोगमा गरिएका क्षतिपरक गतिविधिहरूले भू-क्षय गराउँछन्, जुन अन्ततः पहिरोमा परिणत हुन्छन् । जलाधारमा भू-क्षय बढ्दै गए स-साना दरार क्रमशःबढ्दै जान्छन्, ठुला गल्छीबन्दै पहिरो चलाउँछन् । संख्या र समग्र क्षतिका हिसाबले मानवीय गतिविधिका कारणले भएका पहिरोका घटनाहरू बढेका छन् । भिरालो जमिनमा गरिने वन वा खोरिया फडानी, अत्यधिक चरिचरण, बर्षेनी हुने डढेलो,जथाभावि बनाउने सडक, भवन लगायतका विकास निर्माणआदिले जमिनको प्राकृतिक प्रणाली बिगार्छ । खासगरीपानी सोसेर बिस्तारै मूल हुँदैखोला, नदीमा जाने जमिनको सन्तुलन क्षमता कमजोर हुन पुग्छ।

क्षयपरक अभ्यासहरू कम गर्ने चुनौती

अहिले दुईवटा सन्दर्भहरू मननीय छन् । पहिलो, भौतिक संरचनाहरु जस्तैः सडक, सिंचाई, जलविद्युत आदिको निर्माण प्राथमिकतामा छ । यी विकास पूर्वाधारहरू बनाउँदा र सञ्चालन गर्दा भिराला पाखाको भू-गर्भलाई ध्यान नदिँदा पहिरोको जोखिम बढ्छ । पहिरोले यी विकास पूर्वाधार संरचनालाई पनि भत्काउन सक्छ । फलतः बर्षौंको लगानी र मिहिनेत क्षणभरमा नष्ट हन्छ । फेरि बनाउन त्यो भन्दा बढी पैसा र समय खर्च हुन्छ । त्यसबाट समुदायको दैनिक जीवन र देशको समग्र विकासमा पर्ने विविध असंख्य असरहरू हुन्छन् । तैपनि, विकास निर्माणमा पहिरोको जोखिमलाई ध्यान दिइएको छैन । जोखिमको बेवास्ता गरिने विविध कारणहरू छन् । जस्तैः- पहिरो प्राकृतिक हो भन्ने मान्यताले हामीलाई परोक्षरूपमा निर्देशित गरेको हुन सक्छ । त्यस्तै, जोखिम कम हुने गरी विकास निर्माण गर्न बढी खर्चिलो हुन्छ भन्ने भ्रम पनि छ ।

थाहा नभएको, नजानेको वा गर्ने नसकिने होइन । तर पनि पहिरो कम गर्ने उपायहरू झन्‌झन्‌ हराउँदै गएका छन् । बेगनास ताल रुपा ताल जलाधार संरक्षणको राम्रो शुरुवात भएको थियो । त्यस्तैएकिकृत जलाधार व्यवस्थापनबाट महोत्तरी र सर्लाहीका चुरे क्षेत्रका जलाधार संरक्षणमा राम्रो सफलता मिलेको थियो । तर, यी नमुना काम अन्यत्र बिस्तार हुन सकेका छैनन् । तिनै ठाउँमा आयोजना सकिए पछि फेरि भू-क्षय बढाउने गतिविधि बढेका छन्। जोखिमको बेवास्ता गर्ने र असल अभ्यास सहजै ग्रहण नगर्ने संस्कार पहिरो कम गर्न सहयोगी छैन ।

दोश्रो सन्दर्भ हो, बस्तीमा हुँदै गएका रूपान्तरण । केही बर्ष यता खासगरी आवागमन र अन्य सुविधाका लागि बसाइसराइ बढ्दै गएको छ । बस्तीहरू अब नदी खोला किनारामा वा डाँडाभञ्ज्याङमा बढ्न थालेका छन् । एकत्रित बस्ती विकास हुनु राम्रो हो तापनि पहिरो वा बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ती बिस्तार भए वा बस्तीको विकास निर्माण गर्दा आसन्न जोखिम ख्याल गरिएन भने झनै ठूलो विपत्ति हुन सक्छ । यस बर्ष सिन्धुपाल्चोक र बागलुङमा पहिरो, खहरेमा परेका कतिपय बजार, बस्तीहरू पहिले नै गएका पहिरो, बाढीले थुपारेका बगरमा बसेका थिए । सडक छेउका ठाउँमा उपलब्ध आर्थिक सामाजिक अवसरले मानिसहरूलाई त्यहाँ आकर्षित गर्छन् जोखिमको बिषय ओझेलमा पर्न सक्छ । नियम कानुन र भएका नियमको पालना नहुँदा यस्ता जथाभावी बसेका नयाँ बस्तीमा विकासले थप जोखिम ल्याउन सक्छ ।

पहाडमा खेतीपाती, पशुपालन र अन्य दिनचर्यामा सुधार हुन सकेको छैन । डाँडामा पोखरी बनाउने, कान्लामा भल तर्काउने, पानी मुहान क्षेत्र संरक्षण गर्ने रीतिहरू बिस्तारै हराउँदै गएका छन् । तिनका ठाउँमा गलत अभ्यासहरूले ठाउँ लिएका पाइन्छ । नयाँ उत्तम अभ्यासहरू भित्रिन र स्थापित हुन सकेका छैनन् । अधिकतर पहिरो उपयुक्त भू-उपयोग नहुँदा सिर्जना भएका छन् । चेतना अभाव हुनुको कारण पनि छ ।

यस्ता प्रकोपले सोझै वा परोक्षरूपमा प्रायः विपन्नलाई मात्र दुर्दिन ल्याउँछन्  । गरिब र सिमान्तकृतघर परिवारहरू जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्न वाध्य छन् र उनीहरूसँग सुरक्षित ठाउँमा सर्ने,बस्नेऔकात हुँदैन । सार्वजनिक निर्णयमा उनीहरूको सुनवाई हुँदैन, अरुले उनीहरूका विपद्‌ महशुस गर्दैनन् । कतिपय परिप्रेक्ष्यमा सङ्कटासन्न समुदायलाई जोखिमको पर्याप्त ज्ञान नभएको पनि हुन सक्छ । (यो पनि पढ्नुहोस्‌ – पहिरोमा गरिब र सिमान्तकृतहरू नै किन बढी पर्छन् ?)

राज्य र समाजका सक्षम एवं सम्पन्न वर्गमा तुलनात्मकरूपमा विपत्तिका प्रभाव कम पर्छन् । कतिपय अवस्थामा त पहिरो जस्ता विपत्तिहरूले भ्रष्टाचार, अन्याय छिपाउन र थप कमाउन अवसर सिर्जना गरेका अनुभव छन् । विपद्‌ले निमुखाहरुलाई झन्‌ कमजोर, पराधीन बनाउँछन् र समाजमा शक्तिशाली वर्गको हैकम थप मजवुत बनाउन सहयोगी हुन्छन् । त्यसैले पहिरो जस्ता प्रकोपको जोखिम अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति समाजमै संस्थागत हुँदै आएको छ । जनउत्तरदायी शासन विधि र संस्थागत संरचनाले यी समस्याको उचित समाधान गर्न सकिन्छ ।

जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व

नेपालको संविधानले विपद्‌ व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकारमा राखेको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पनि समावेशभएको हुनाले अधिकारलाई साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तोकिएको भन्न सकिन्छ । विद्यमान ऐनले यही भावमा तीन तहबिचको कामको क्षेत्र र विभिन्न तहका सम्बन्धित निकायहरूको मुख्य जिम्मेवारी र जवाफदेहीता छुट्ट्याउन पर्ने हो तर त्यसो अझै भएको छैन । पहिरोको घटना भै सकेपछि उद्धार, राहत, पुनःस्थापनाका पहलहरू भएका छन् तापनि सरकारी निकायहरूमै कसले के गर्ने भन्ने द्विविधा रहेको पाइन्छ । व्यवहारमा पहिरोको जोखिम हुन नदिने पहलहरू कमैछन् ।

सरकारले यस बर्ष पहिरोको चपेटामा परेका बस्ती स्थानान्तरण गर्नेनिर्णय गर्‍यो । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गर्ने साथै संघीय मन्त्रालय, विभाग बिचमा कसले के जिम्मेवारी लिँदैछन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।पहिरोको जोखिम निम्त्याउने मानवीयअभ्यास कम गर्न कुन निकायले के गर्ने भन्नेपनि अन्योल छ । एउटा तहले वा निकायले मात्र गरेर यो ज़िम्मा पुग्दैन । तर कसले के कामको नेतृत्व गर्ने कार्यक्षेत्र अधिकार र उत्तरदायित्वको सिमाङ्कन नहुँदा पहिरो न्यूनीकरण गर्न चुनौती छ ।

भू-गर्भ शास्त्र, जलाधार व्यवस्थापन, कृषि, पशुपालन, इन्जिनियरिङ्ग आदिमा उपलब्ध जनशक्तिर ज्ञानको यथेष्ठ सदुपयोग हुन नसक्दा जोखिम कम गर्नेअसल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न मुश्किल पर्छ । स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ । संघमा भएको जनशक्तिको क्षमता स्थानीय तहमा कसरी पुर्‍याउने चुनौती छन् । गाउँमा बाटो बनाउनु पर्ने छ । समयमै त्यसको सर्वे, डिजाइन गर्ने र रेखदेख गरी निर्माण गराउने क्षमता भएका जनशक्ति छैनन् । डोजर जताबाट कटाउन सकिन्छ, उतैउतै बाटो खन्न पर्ने अर्थ-राजनीति चलेको छ। मूलतः उत्तरदायित्व निश्चित नगरिएको शासकीय संरचनागत समस्या हुन् ।

बिर्सिएको बाटो

थाहा नभएको, नजानेको वा गर्ने नसकिने होइन । तर पनि पहिरो कम गर्ने उपायहरू झन्‌झन्‌ हराउँदै गएका छन् । बेगनास ताल रुपा ताल जलाधार संरक्षणको राम्रो शुरुवात भएको थियो । त्यस्तैएकिकृत जलाधार व्यवस्थापनबाट महोत्तरी र सर्लाहीका चुरे क्षेत्रका जलाधार संरक्षणमा राम्रो सफलता मिलेको थियो । तर, यी नमुना काम अन्यत्र बिस्तार हुन सकेका छैनन् । तिनै ठाउँमा आयोजना सकिए पछि फेरि भू-क्षय बढाउने गतिविधि बढेका छन्। जोखिमको बेवास्ता गर्ने र असल अभ्यास सहजै ग्रहण नगर्ने संस्कार पहिरो कम गर्न सहयोगी छैन ।

बिस्त्रित अध्ययन गरी कहाँ पहिरो जाने जोखिम छ भन्ने निर्क्योल गरी गर्न हुने र नहुने गतिविधिहरू निर्धारण गर्नुपर्ने छ । क्षयपरक गतिविधहरू निषेध गरीउचित भू-उपयोग र जलाधार संरक्षणले पहिरोको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । भू-क्षय, र पहिरोको कतिपय समस्याहरू लामो कालखण्डदेखि बिग्रिँदै गएका भू-उपयोग परिपाटिकापरिणतिहुन् । तिनको तत्कालै अचुक समाधान हुने संभावना छैन । फेरि पहाड़ी भू-धरातलमा पहिरो जादैन भन्न सकिंदैन । तर, तत्कालै सही बाटो लिन सकिएन भने तकहिल्यै समाधान गर्न नसकिने गरी बिग्रन सक्छ ।

सडक बनाउँदा पहिरोको जोखिमलाई ध्यान दिएर बनाइएका उदाहरण छन्। केही समय बढी लागे पनि तुलनात्मकरूपमा संभावित पहिरोको जोखिम कम हुँदा भएका फाइदा उल्लेख्य छन् । सडक निर्माणमा डोजर जस्ता मेशिन, उपकरण लगाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तिनलाई उचित तवरले प्रयोग गर्नु जरुरी छ । तर, पहाड उधिनेर पल्टाएका ढुङ्गाले २-४ रुख भाचेर ड्वाङ्ग गर्दै खोलामा झर्दा ताली बजाउने नगरौं। दिगो विकासको अवधारणा आत्मसात् नगर्दा श्रोतको दोहनबाट हुने फाइदा सिमित मानिसहरूलाई हुने गरेको छ । वेवास्ताको मूल्य चाहिँ समग्र समुदायले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।हाम्रा विकास निर्माण र अन्य (अ)मानवीय गतिविधिबाट हुनसक्ने पहिरो जोखिम कम गर्न प्राणालीगत अवधारणा,उचित प्राविधिक पक्ष, निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड आदिको पालना गर्ने प्रवन्ध एवंसंस्थागत उत्तरदायित्वनिश्चित गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

पुस ९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्