बाग्मती प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री अरुणप्रसाद नेपाललाई आठ प्रश्न

‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा भंग गरे मुलुक झन ठूलो भड्खालोमा पर्छ’

काठमाडौँ- सुरुवातदेखि नै बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्ट सत्तारुढ नेकपा (पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल) पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले शुक्रबार पौडेलविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे।

केन्द्रमा उत्पन्न विवादका कारण राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजित भएसँगै उनीहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

तर उनीहरुको यो कदमको बदलामा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्रिसकेको संकेत देखिएको छ। आफूविरुद्ध सडक र संसदीय मञ्चबाट संघर्ष चर्काए त्यसविरुद्ध झन कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीका ‘बफादार’ मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट शनिबार प्रदेश एकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बेलाई पदबाट मुक्त गर्ने निर्णयमा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई पुगेका छन्।

राई ओली निकट मुख्यमन्त्री हुन्। यसैबीच बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र अबको सम्भावित राजनीतिक दृश्यबारे शुक्रबार मात्रै उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका अरुणप्रसाद नेपालसँग देशसञ्चारले अन्तर्वार्ता लिएको छ। प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंशः

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ?

केही दिन यता राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ घटनाहरु भएका छन्। यी घटनाहरु अनपेक्षित थिए। एउटा, संसद विघटन, अर्को सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन। संसद विघटन संविधानविरोधी कार्य हो।

देशको सबैभन्दा ठूलो र संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भएको पार्टी विभाजन जनमतमाथिको घात हो। तर पार्टीको सवालमा हाम्रो पक्षमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यको ठूलो बहुमत छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा निकै थोरै संख्यामा सदस्यहरु छन्।

तर पनि उहाँले आफ्नो शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी नक्कली सदस्यहरु खडा गर्नु भएको छ। यसको हिसाबकिताब निर्वाचन आयोगले कसरी गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।

तर प्रधानमन्त्रीको दुवै कदम दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको अध्यक्षबाट हटिसकेको अवस्था हो। उहाँले संसद विघटन गरेपछि आफै पनि कामचलाउ भइसकेको अवस्था अवस्थामा हाम्रो पक्षका नेताहरुलाई पदीय लोभ देखाएर लग्नु भयो र मन्त्री बनाउनु भयो। यो झनै बेइमानी कुरा हो।

प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्ने भनिरहेका बेला तपाईँहरुले यसको मर्मको कदर किन नगरेको?

स्वाभाविकरुपमा केन्द्रको राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पर्छ। अब यहाँ मात्रै होइन, अन्य प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव पर्छ। तर विडम्बना मैले भर्खरै प्राप्त गरेको सूचना अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको आरोपमा हाम्रा पक्षका प्रदेश एकका आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङबोलाई हटाइएको छ। यसबाट हाम्रो राजनीति गलत बाटो हिँड्दै छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

त्यसैले यो अब केवल पार्टीको विषय मात्रै रहेन। देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण विषय बनेको छ। जहाँसम्म प्रदेशको स्वायत्तताको कुरा छ, प्रदेशको सरकार पनि पार्टीकै सरकार हो। यो स्वतन्त्र हुन सक्दैन। हाम्रो देशमा त त्यसरी अभ्यास नै गरिएको छैन।

नेकपाकै नेताहरुको संसदमा बहुमत छ। र, सरकार पनि त्यसैगरी अघि बढेको अवस्था हो। त्यसैले केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशमा प्रभाव परिहाल्छ। हामी त्यसबाट अछुतो रहन सकेनौँ। सक्दैनौँ पनि।

संसदीय दल दुई वटा बन्ने स्थिति आएपछि त्यसको प्रभाव तल पर्नु स्वाभाविक पनि हो। नेकपाको आन्तरिक समस्या निकै जटिल बन्दै गएको थियो। त्यसमाथि यहाँको सरकारमाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठेको थियो।

बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो या केन्द्रको प्रभाव मात्रै हो?

यो आवश्यक पनि थियो। तर तत्कालै गर्नुपर्ने बाध्यता पनि भइदियो। हामीले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया या ऐनअनुसार अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र, संसदबाटै उचित निष्कर्ष निकस्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। संसदको बैठक पनि होला। हामीले पहिले पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता गर्ने तयारी गरेकै थियौँ।

तपाईँ सरकारमै करिब तीन वर्ष रहनुभयो। मुख्यमन्त्रीप्रति कस्ता प्रश्नहरु उठेका थिए?

उहाँको कार्यशैलीमाथि प्रश्न सुरुवातदेखि नै उठेको हो। कार्यशैली सुधार गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुले सुझाव पनि दिनु भएको हो। उहाँ सच्चिने संकेत भने निकै कम भएको उहाँहरुले गुनासो पनि गर्नुहुन्थ्यो।

अर्थात मुख्यमन्त्री आएको गुनासो अनुसार सच्चिन तयार नभएको देखिन्थ्यो। बजेटका बेला धेरै नै विवाद सिर्जना भएको थियो।

नेकपा परिवर्तनकारी शक्ति हो। जनताको जीवनमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने भन्दै हिँडेको पार्टी हो। नेकपाले लिएको समाजवादको बाटोलाई लिएर पनि गम्भीर नभएको पाइयो।

त्यस्तो थियो भने त्यतिबेलै किन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कदम नचालेको त तपाईँहरुले?

त्यो बेला उहाँ सच्चिनु हुन्छ कि भन्ने आस भयो। अर्कोतिर केन्द्रको विवाद पनि मिल्छ भन्ने आस थियो। तर माथि भताभुङ्ग भइसकेपछि हामी तल मौन बस्नु गलत हुने भएकाले हामी अघि बढेको हो।

तर तपाईँहरुको यस्तो कदमले प्रदेश पनि संकट ग्रस्त बन्ने अवस्था आएको छ। अन्य प्रदेशमा प्रभाव परिसक्यो त?

मैले अघि पनि भनेँ। हामी बाध्यतामा थियौँ। केन्द्रको राजनीतिले हामीलाई चुप लागेर बस्न दिएन। असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हामी त जानै पर्ने भयो। उहाँले संसद विघटन र पार्टी विभाजनको काम नरोज्नु भएको भए हामीले यो हतार पनि गर्ने थिएनौँ। अझै मुख्यमन्त्रीलाई केही मौका दिने थियौँ होला।

तपाईँहरुको यो कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा नै भंग गर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिन्छ। दोषी त तपाईँहरु देखिने हुनु भयो नि हैन?

हाम्रो बाग्मती प्रदेशसभा एक सय १० जनाको छ। त्यसमा ८० जना नेकपाका सदस्यहरु हुनुहुन्छ। ८० जना मध्ये ४५ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।

जहाँसम्म प्रदेशसभा विघटन गर्ने तयारी भन्ने छ, यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छैन। दलभित्र बहुमत भएको अवस्थामा त्यस्तो कदम जायज होइन।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा भंग गरेमा त्यो मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा भंग गर्नुभयो भने मुलुक झन भड्खालोमा पर्छ।

बाग्मती प्रदेशमा अबको सम्भावित राजनीतिक दृश्य के हुन्?

अव यहाँ एउटा मात्रै दलको सरकार बन्ने सम्भावना निकै कम छ। अरु दलसँग मिलेर सरकार बनाउने अवस्था आउला। यहाँ काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ। हामीले काँग्रेसका सदस्यहरुसँग परामर्श गरिरहेका छौँ।

हुन त सरकार पक्षले पनि काँग्रेससँग छलफल गरिरहेको छ। अन्य पार्टीसँगको सहकार्य पनि जिवित नै छ। ११० जना सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ जना सदस्य आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन र अन्य पार्टीका पाँच जना सदस्य हुनुहुन्छ।

पुस ११, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्