अस्थीरताको छायाँमा सम्वृद्धिको आकांक्षा

नेपाली जनताले चाहेको विकास, सम्वृद्धि नै हो तर उनीहरू प्रजातन्र र स्वतन्रताको नाममा ठगिने क्रम निरन्तर छ। अस्थिरतालाई नै स्थिर बनाउँदै लगेको नेपाली राजनीतिले अब सम्वृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार समाप्तजस्तै भएको छ। बहुमत र दुई तिहाइ जनमत पाएका सरकारहरू नै सबैभन्दा धेरै अस्थिरताको कारण बनेको सिद्ध भए। सबैले अस्थिरताको तीतो अनुभव पनि भोगिसकेको हुनुपर्छ तर सच्चिन खोजेको देखिदैँन। अब अस्थिरताको कारण र अनुभवलाई अनुसन्धान र छलफलमा ल्याउनुपर्ने समय आएको छ। अस्थिरताको कारण खोज्ने र त्यसको निदानका लागि नयाँ राजनीतिक “डिस्कोर्स” मा जाने वातावरणका लागि सबैलाई एकजुट हुन समयले लल्कारेको छ। तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ, विचारमा सहमति हुने अवस्था छैन; सबैका डम्फुहरू फरक छन् र आवाज पनि फरकै दिन्छन्। फरक विचारको व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रजातन्रका अन्तरनिहीत कमजोरीहरू सतहमा छताछुल्ल हुनेरहेछ। व्यक्तिको महत्वाकांक्षाले निर्दोष देश र जनताले सजाय पाइरहेका धेरै उदाहरणमध्ये पछिल्लो समय नेपालमा पनि दोहोरिएको छ। यस्तो अस्थिरताको छायाँमा परावर्तित सम्वृद्धिको आकांक्षा असम्भव हुन्छ भन्ने पनि छर्लङ्ग भयो। अतः स्वतन्रताको पुरानो राजनीतिक संकुचित “न्यारेटिभ”लाई आर्थिक मान्यता अनुसार नबदलेसम्म आउने परिणाम अस्थिरता नै हो।

स्वतन्रता र सम्वृद्धि

गरिबी निवारणपछि प्राप्त हुने उन्नति नै सम्वृद्धि हो। सम्वृद्ध व्यक्ति, परिवार र समाज तुलनात्मक रुपले स्वतन्त्र हुन्छ। गरिबी स्वतन्त्रताको बन्देज हो। किनभने गरिबीले राज्यमा उपलब्ध भएका सेवा प्राप्त गर्न वा किन्न सक्ने व्यक्तिको सामर्थ्य, क्षमता जसलाई पहुँच पनि भनिन्छ, लाई संकुचित गराउँछ। त्यसैले गरिबी निवारण नै वास्तविक स्वतन्त्रता हो भनेर विद्वान अमर्त्य सेनले सामर्थ्यको सिद्धान्त (क्यापाविलिटी थ्योरी)मा कल्याणकारी मान्यता अघि सारेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा सञ्चालित दिगो विकास लक्ष (सन् २०१५-३०) यही मान्यतामा आधारित भएको कुरा दाबी गरिएको छ। यो स्वतन्त्रताको आर्थिक कल्याणसँग सम्बन्धित अवधारणा पनि हो, जसले आर्थिक हिसाबले सम्पन्न व्यक्ति, परिवार र समाज तुलनात्मक रुपले धेरै स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने तथ्यगत मान्यता राखेको छ। तर नेपाल लगायत विश्वका कतिपय खासगरी अविकसित मुलुकमा व्याप्त स्वतन्त्रताको मान्यता राजनीतिक रुपमामात्र सीमित देखिन्छ। बोल्न, संगठित हुन पाउनुलाई स्वतन्त्रता मानिएको छ र त्यो नै प्रजातन्त्र हो भन्ने अपूर्ण मान्यता छ। आर्थिक स्वतन्त्रता पनि भनिएको त छ तर त्यो लगानी, भोगचलनसँग सम्बन्धित छ तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण स्वतन्त्रता गुमाउन वाध्यहरुको क्षमता विस्तार गर्ने, गराउने पक्षमा निष्क्रियता छ। अविकसित मुलुकमा यसरी स्वतन्त्रता गुमाउनेहरुको संख्या सबैभन्दा धेरै हुन्छ। गरिव, महिला, बृद्ध, शारीरिक असक्त, बेरोजगार सबै यही वर्गमा पर्दछन्। दिनभरी सडकमा अधिकारको लागि कुर्लिएको व्यक्ति आधारभुत आवश्यकता (गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पूरा गर्नका लागि कसैसँग झुक्नु पर्‍यो भने उसको स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन भन्ने बुझ्न जरूरी छ। आम्दानी, रोजगारी र सहयोग (आरक्षण, रकम वितरण) मार्फत कमजोर, निमुखा र असहाय व्यक्तिको क्षमता वा सामर्थ्यलाई विस्तार गरिएको हुन्छ। यस अर्थमा सम्वृद्धिको आधार गरिबी निवारण हो। गरिबी निवारणले मात्रै मानिसको स्वतन्त्रता प्रवर्धित र सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने ‘न्यारेटीभ’ बुझ्न जरूरी छ।

गरिबी र अस्थीरता

र्‍यागनर नर्कसे (RagnarNurkse) ले गरिबीको दुश्चक्र (भिसिअस सर्कल अफ पोभर्टी) कस्तो हुन्छ भनेर बताउने सिलसिलामा ‘गरिबी नै गरिब हुने कारण हो’ भनेका छन्। गरिबी भनेकै कम आय हुनु हो। कम आय भएकाले व्यक्ति, परिवार र समाजमा बचत, लगानी, उपभोग, उत्पादकत्व र पूँजी निर्माण कमहुन जान्छ र यो क्रम दोहोरिरहन्छ भनिएको छ।

गरिबी केवल आर्थिक हैसियतमा मात्र सीमित हुँदैन, परन्तु मानिसको सोचाइमा समेत निर्भर रहन्छ। समाजमा हुने कम चेतना र व्यक्तिको परनिर्भरता जस्तो वाद्यात्मक कमजोरीबाट सीमित मानिसमा असीमित अधिकार केन्द्रित हुन पुग्छ। असीमित अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने लोभ र कुण्ठा ग्रसित व्यक्तिका बीचमा हुने टकरावको दुष्परिणाम पूरै समाजलाई भोगाइन्छ। परिणामतःआर्थिक, समाजिक र मानसिक रुपमा समाज गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेको हुन्छ। कम चेतना र गरिबीको दुश्चक्रमा अल्झेको नागरिक, समाजले आफूलाई स्वार्थी राजनीतिबाट अलग्याउनुको सट्टा पक्ष विपक्षमा आवध्दता जनाउँछ। नेपालको अनुभवले पनि यही संकेत गरेको छ।

गरिब समाजमा चेतनाको स्तर पनि कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रता बहाली गर्न कठिन हुन्छ। व्यक्ति, नागरिक आफ्नो स्वतन्त्रता प्राप्त हुने श्रोतहरूको पहिचान र रक्षा गर्नकालागि सामर्थ्यवान हुन सकेन भने त्यस्तो समाजमा व्यक्तिगत कुण्ठा नै अस्थिरताको कारण बन्छ, मानिसहरू बिकाउ हुन्छन्।

ठूलै सहमति र निर्णयबिना यस्तो दुश्चक्र तोड्न सहज हुँदैन। अस्थिरताकै कारण लाभ आर्जन गरिरहेको पक्षले समाजलाई सहजै स्थिरतातर्फ जान दिँदैन। अस्थिरताबाट लाभ आर्जन गर्न सीमित समूहको बीचमा प्रतिद्वन्द्विता रहन्छ। त्यस्तो खेलमा समाजको सहभागिता रहन्न तर समाजलाई जोडेरै प्रतिद्वन्द्वीहरू आलोपालो सत्ता र शक्तिको आनन्दमा रहन्छन्। यस्तो कुकर्मको खबर्दारी गर्न सक्ने क्षमतालाई नागरिक, प्राज्ञिक समाजले निकै हदसम्म गुमाएको हुन्छ। त्यसैले लाभ आर्जनमा रहेको वर्गले यथास्थितिलाई परिवर्तन हुनबाट केही समय रोक्न सक्छ। यही अवधिमा धेरै विसंगतिको जन्म समेत भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वाह्यशक्तिलाई पनि कुनै सीमानाभित्र खेल्न सहज हुन्छ। तिनिहरूको कर्म पनि यहीं जोडिन पुग्छ। यसरी नेपालमा विकसित पछिल्लो समयको दूषित राजनीतिक परिघटना र परिणामलाई सम्वृद्धिको चुनौतीको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। स्वार्थी शासकका लागि स्वतन्त्र नागरिकभन्दा परनिर्भरनागरिक ज्यादा लाभदायक हुन्छन्।

कसैको खराव कर्ममा मतियार हुन राजी नागारिक, समाज वास्तविक परिवर्तनको वाहक पनि हुनसक्दैन। नेपालमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि केन्द्रीय राजनीतिको ब्यवहारमा किञ्चित परिवर्तन नदेखिनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यस्तो अस्थिरतामा देखिने सम्वृद्धिको सपना आफैमा निरर्थक हुन्छ। दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारमा समेत जुन प्रकारको आन्तरिक अविश्वास, विचलन र अनुत्तरदायी खेलहरू भए त्यसले निर्दोष नागरिक र मातृभूमिप्रति ठूलो घात गरेको छ। यस्तो दुष्कर्ममा सहभागी पात्र र प्रवृत्तिलाई इतिहासले माफी गर्ने छैन।

गरिबीको बहुआयाम

मौद्रिक थप-घटलाई अङ्कको आधारमा देखाइने औषत विधिलेमात्र गरिबी घटेको मान्न मिल्दैन। त्यसका धेरै आयामहरू हुन्छन्। राष्ट्रिय आयलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन विधिबाट नापिने गरिबीले समग्र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। कल्याण, अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, कुपोषण, चेतनाको स्तर एवं मानसिक दशाका बारेमा यो विधिले चासो राख्दैन। तर यी तथ्यहरूले समाजको उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिब्यक्ति आयले पनि धनीको कम र गरिबको धेरै आय देखाउँछ। गरिबी नाप्न प्रयोग गरिंदै आएका विधिहरू नै असमानता प्रवर्धन गर्ने खालका छन्। असान्दर्भिक तथ्यलाई लिएर बनाइने नीतिहरूबाट गरिबी निवारण हुँदैन। अतः पछिल्लो समय गरिबीका बहुआयाम हुन्छन्, ती सबैलाई बिचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सरिएको छ। यो अवधारणालाई बहुआयामिक गरिबी सूची (मल्टीडाइमेन्सनल पोभर्टी इण्डेक्स) भनिन्छ। यसलाई अल्किरे विधिको नामले पनि चिनिन्छ। नेपालमा पनि यो विधि प्रयोग भएको छ।

आम्दानीको आधारबाट मात्रै गरिबीलाई नाप्दा समाजलाई गरिब बनाउन कारक भुमिका खेल्ने अन्य पक्षहरू ओझेलमा परिरहेका छन्। बहुआयामिक गरिबीको सूची अनुसार गरिबीका तीन आयाम र दशवटा सूचक हुन्छन्। गरिबी मापन गर्दा ती सबैको अवस्थालाई ध्यानमा लिनु पर्छ। तीन आयाममा स्वास्थ्य, शिक्षा र जिवनस्तर पर्दछन्। दशवटा सूचकहरू- पोषण, वाल मृत्यु, स्कुल जाने उमेर, स्कुलमा रहने उपस्थिति,पकाउने इन्धन, सरसफाइको अवस्था, पिउने पानी, बिजुली, आवासको अवस्था र सम्पत्ति हुन्।

बुझ्न के जरुरी छ भने, रेमिट्यान्सका कारण गरिबी घटेको देखाउने राज्यले त्यही रेमिट्यान्सका कारण बढेको सामाजिक अपराध, भ्रष्टाचार, पारिवारिक बिग्रह, मृत्युदर, छोडपत्र, मानसिक रोगजस्ता समस्याबाट उत्पन्न परिणामलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। यसले वास्तविक गरिबी बढेको पनि देखिन सक्छ। यसरी मानिसको स्वतन्त्रता खोस्ने काममा आम्दनीमात्र कारक हुँदैन बरू माथि उल्लेखित त्योभन्दा धेरै अन्य तथ्यहरूले निर्णयक भुमिका खेल्ने गरेका हुन्छन्। त्यस्ता सबै समस्याको सम्बोधनबाट मात्र वास्तविक स्वतन्त्रताको वहाली गर्न सघाउ पुग्दछ।

राज्यको दुरुपयोग

नेपाली राजनीति नागरिकको जनजीविकासँग उदासीन रहँदै आएको प्रसस्त उदहारण छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट धेरै मानिसहरू बिमुख रहन वाध्य छन्। यी कुराहरुको प्रत्याभूतिका खातिर राज्य र त्यसका प्रतिनिधि पात्र आज पर्यन्त संवेदनशील देखिन सकेका छैनन्। त्यतिमात्र होइन, आफूलाई व्यक्तिगत लाभ पुग्नेगरी राज्यको श्रोत, शक्ति, मर्यादाको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ। नागरिक पनि आफूले दैनिक भोग्दै आएका समस्यामा उदासीन रहने तर समय र कर्मले पटक पटक असफल प्रमाणित भइसकेका पात्रहरूको सर्बोच्चताका लागि मरिहत्ते गर्ने परिपाटीले गर्दा नेपालको प्रजातन्त्र असान्दर्भिक सूचीहरूले भरिन गएको छ। स्वतन्त्रता कुरुप भएको छ।

नागरिक र पदाधिकारीले कुनै न कुनै रुपमा राज्यको दुरुपयोग गरेको, गैर जिम्मेवार रहेको, आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न नसकेकोले नेपालमा स्थायित्व, सम्वृद्धि, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता जोखिममा परेका हुन्। पछिल्लो समय सरकार र त्यसको प्रतिनिधि दलमा उदाङ्गिएको अनुत्तरदायी चरित्रले मुलुकमा भयावह स्थिति पैदा भएको छ जुनकुरा नागरिकहरुका लागि अस्विकार्य हुनुपर्ने बिषय हो। अब यिनै बिषयमा घोत्लिन नआउनुपर्ने समय आएको छ।

अन्तमा, विसं २००७ सालदेखि शुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासको आन्दोलनमा नेतृत्वले स्थायित्व प्रत्याभुत गर्न सकेको देखिएन। त्यसका वाह्य र आन्तरिक दुबै कारण छन्। यद्यपि परिवर्तन र त्यसको संक्रमणमा यस्ता अस्थिरता आउछन्। परिवर्तन स्वयम अस्थिर हुन्छ तर त्यसले आशाका किरण पनि छोडिरहेको हुन्छ। त्यही “आशा” मा मानिसले परिवर्तनको पीडा सहन गर्न तयार हुने हो। तर नेपालमा निरास अस्थिरताले अकल्पनीय लामो समय ब्यतित गरिसकेको छ जहाँ आशा शून्य प्राय छ। गरिबी निवारणबिनाको स्वतन्त्रता र स्थायित्वबिनाको सम्वृद्धि अर्थहीन नारामात्र हुन्। सिद्धान्तलेभन्दा अवसरवाद र स्वार्थले निर्देशित राजनीतिले स्वतन्त्रता, स्थायित्व र सम्वृद्धि वहाली गर्न सक्दैन।

कसैको खराव कर्ममा मतियार हुन राजी नागारिक, समाज वास्तविक परिवर्तनको वाहक पनि हुनसक्दैन। नेपालमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि केन्द्रीय राजनीतिको ब्यवहारमा किञ्चित परिवर्तन नदेखिनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यस्तो अस्थिरतामा देखिने सम्वृद्धिको सपना आफैमा निरर्थक हुन्छ। दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारमा समेत जुन प्रकारको आन्तरिक अविश्वास, विचलन र अनुत्तरदायी खेलहरू भए त्यसले निर्दोष नागरिक र मातृभूमिप्रति ठूलो घात गरेको छ। यस्तो दुष्कर्ममा सहभागी पात्र र प्रवृत्तिलाई इतिहासले माफी गर्ने छैन। त्यतिमात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा तालिएको फोहरी संस्कारलाई निमिट्यान्न पार्न नयाँ “डिस्कोर्स” र “न्यारेटीभ” अत्यावश्यक भएको छ। जसले अनुभव र कारण खोज्दै स्थायित्वको मार्ग कोर्न सकोस्। त्यस बाहेकको अवस्थामा स्थायीत्व र सम्वृद्धि फगत सपनामात्रै हुने निश्चित भयो। स्थायित्वको प्रत्याभुति नै हुन नसक्ने राजनीतिक कालखण्डबाट सम्वृद्धि आउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने!

@simantablog

 

पुस १५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्