बाइबाइ २०२०

देशभर १७ लाख बेरोजगार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फुस्स!

काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत  पुस ८ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्ष ७ लाख ४३ हजार ८१ जना बेरोजगारहरु स्थानीय निकाय मातहत रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका छन्।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मतमा बेरोजगारलाई लगाएर उनीहरुलाई रोजगारी दिने योजनाअन्तर्गत गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।

यसरी परिचालन हुने कामदारलाई सरकारले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्याला दिने गर्छ। प्रधानमन्त्रीको ब्यानरमा सुरु भएकाले यसलाई महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा हेरिएको थियो। तर कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष यसको कार्यान्वयनलाई हेर्दा यसलाई ‘अर्बौँ रुपैयाँ’को खेलका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आधिकारिक वेबसाइटमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष चार लाख ८ सय ४६ जना बेरोजगार, रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएको देखिन्छ। यसमा २ लाख १५ हजार ३ सय ३२ पुरुष र १ लाख ८३ हजार १ सय ३१ जना महिला थिए।

तीमध्ये एक लाख ६ हजार २९ जनालाई रोजगारी दिइएको थियो। उनीहरु सबैले काम गरेको दिन १६ लाख ३९ हजार ४ सय ८६ उल्लेख छ। यसको मतलब औसतमा एक जनाले वर्षमा १५ दिन मात्र काम गर्न पाएका छन्। जबकी कार्यक्रमअन्तर्गत एक जना बेरोजगारलाई वर्षको कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्य छ। अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बेरोजगारका रुपमा सूचिकृत भएकामध्ये २५ प्रतिशतले मात्र काम पाएका थिए त्यसमा पनि औसतमा वर्षको १५ दिन। यसरी हेर्दा यो कार्यक्रममा संलग्नले काम गरेबापत औसतमा वर्षको ८ हजार रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ।

अब यो वर्षको कुरा गरौँ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार दर्ता भएकामा एक हजार ३५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्। यो आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिकको अन्तिम साता निकालेको एक विज्ञप्तीअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइ सकिएको छ।

मन्त्रालयले भनेको छ- यसबाट एक लाख ३३ हजार ३ सय २७ जनालाई न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध हुने हाम्रो अपेक्षा छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाखभन्दा बढि बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध हुने उल्लेख छ।

यस कार्यक्रमका लागि बेरोजगारका रुपमा दर्ता हुन निवेदन दिँदाको मितीसम्म सो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा दर्ता नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न भई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी गरेबापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आयभन्दा कम आय भएकोलाई आवश्यक मापदण्ड मानिएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी गरिरहेका श्रमिक। तस्विर- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइट

अर्थात आर्थिकरुपमा निकै विपन्नलाई लक्ष्यित गरेर मात्र यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। कार्यक्रमको दायरामा सबै प्रकारका बेरोजगारहरु समेटिदैनन्।

सरकार आफैले रोजगारीका लागि अवसर सृजना गर्ने अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो युवा तथा साना व्यवशायी स्वरोजगार कोष।

सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई बिना धितो बैंक तथा सहकारीमार्फत प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ र समूहमा गर्न चाहनेको हकमा २५ जनासम्मको समूहलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म रिण उपलब्ध गराउने गर्दछ। यसरी उपलब्ध गराएको रिन र त्यसको ब्याज स्वरोजगारीले तिरिसकेपछि उसले रिणबापत तिरेको पैसाको ६० प्रतिशत फिर्ता पाउँछ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो कोषबाट हालसम्म ७२ हजार ७ सय २९ युवा युवतीले ऋण पाएका छन्।

यीमध्ये ३४ हजार ३ सय ९ जना महिला र ३८ हजार चार सय ८० जना पुरुष छन्। कोषकी सूचना अधिकारी सम्झना वाग्लेका अनुसार हालसम्म ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइसकिएको छ।

तथ्यांकअनुसार वर्षमा औसत ६ हजार ६० युवायुवतीले यो कार्यक्रमबाट सुविधा पाएका छन्। १८ वर्ष पूरा भएका ५० वर्ष ननाघेका यो सुविधाका लागि योग्य हुन्छन्।

यी दुवै कार्यक्रममा सरकारले खेप्ने गरेको एउटा आरोप के छ भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएका कार्यक्रम हुन्, सर्वसाधारण यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन पाएका छैनन्।

कोरोना महामारीपछिको बेरोजगारी

कोरोना महामारीका कारण कति नेपालीले रोजगारी गुमाए भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन।

तर केही तथ्य स्पष्ट छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु यसबिचमा एक लाख ६६ हजारभन्दा बढि फर्किएका छन्। पर्यटन तथा होटल व्यवसाय ठप्पजस्तै छ। लाखौँ नेपाली भारतमा रोजगारी बन्द भएर घर फर्किएका छन्। राष्ट्र बैंकले केही महिना अघि कोरोना महामारीपछि नेपालमा २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर संगठित र असंगठित व्यापार, व्यवसाय, उद्योग गरि ९ लाख २२ हजारभन्दा बढि सन्चालनमा छन् जसबाट ३४ लाखले रोजगारी पाएका छन्।

यीमध्ये करिब आधा मात्र कानुन बमोजिम दर्ता भएर सन्चालनमा रहेको र त्यसबाट करिब १५ लाखले रोजगारी पाएको  उधोग बाणिज्य महासंघका श्रम तथा रोजगार हेर्ने वरिष्ठ विषेशज्ञ हंशराज पाण्डे बताउँछन्।

‘कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन। पर्यटन व्यवशाय ठप्पजस्तै छ। करारमा रहेका र आउट सोर्सिङ गरिएकालाई हटाइएको हुन सक्छ। तर कोरोना महामारीका सुरुका केही महिना आधा तलब मात्र दिएर पनि कर्मचारी थाम्ने काम भएको थियो। अहिले ती व्यापार व्यवशाय पुरानै अवस्थामा फर्कँदैछन्’, पाण्डे भन्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना महामारीका कारण सृजना हुन सक्ने बेरोजगारी बुझ्न गत जेठमा एउटा अध्ययन गरेको थियो। आयोगका सदस्य डा‍. रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वको टोलीले गरेको अध्ययनले कोरोना महामारीका कारण नेपालमा १७ लाखलाई नयाँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

यो प्रतिवेदन केही समयमा बाहिर ल्याइने योजना आयोगले जनाएको छ। आयोगले ३२ लाख मानिस विदेशमा रहेको र तीमध्ये २० लाख श्रमिक भएको जनाएको छ। कोरोनाको महामारी अन्त्य हुँदासम्म भारतसहित विदेशमा रहेका ६ देखि साढे ६ लाख नेपाली श्रमिकहरु स्वदेश फर्कने आयोगको भनाई छ।

यीमध्ये रोजगारी नै गुमाएर फर्कने ३ लाखभन्दा बढि हुनेछन्। यसमा भारतबाट फर्कनेको संख्या पनि छ। भारतमा ६ महिनाभन्दा बढि समय बस्ने नेपालीको संख्या १० लाख रहेको अध्ययनमा संलग्न आयोगका अधिकारी बताउँछन्।

कोरोनाका कारण नेपालभित्र ९ लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएको र वार्षिक पाँच लाख नयाँ श्रमिक थपिने गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कनेसहित करिब १७ लाखलाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमार्फत बाहिर ल्याउँदै छ। यता योजना आयोगले तयार गरेको तथ्यांकको आधिकारितामाथि अन्य सरकारी निकाय नै प्रश्न उठाउँछन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारी खाडी मुलुकमा मात्र करिब २० लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताउँछन्। यसैगरि होटल एसोसिएसन अफ नेपाल-हानका सदस्य रहेका देशभरका करिब ३५ सय होटल व्यवशायीहरुमा करिब ८ लाख कामदार रहेको बताइन्छ। हानमा नरहेका धेरै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा हजारौँको संख्यामा कामदार रहेका छन्।

कोरोना महामारीका कारण यो व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित छ। हानका महासचिव साजन शाक्य होटलहरु खोल्ने मात्र काम भएको बताउँछन्। यसैगरि नराम्रोसँग प्रभावित ट्राभल, कन्सल्टेन्सीलगायत क्षेत्रमा पनि हजारौँको संख्यामा कामदार निर्भर छन्। यी क्षेत्र तत्काल उठ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले योजना आयोगले निकालेको तथ्यांक मात्र निकै ठूलो संख्यामा बेरोजगारी रहेको स्वयं सरकारी अधिकारीको भनाई छ।

बजेटका लक्ष्य सैद्धान्तिक मात्र 

तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा

कोरोना भाइरसको महामारी र यसले सृजना गरेको अन्योलताका कारण वैदेशिक रोजगारी अहिले ठप्पजस्तै छ।

तथ्यांकअनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालबाट दैनिक एक हजार २ सय जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन् भने ७ सय जना स्वदेश फर्कन्छन्। यसरी हेर्दा वार्षिक चार लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गर्दछन्।

चालु आर्थिक वर्ष पुस ८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार २० हजार चार सय ६७ जनाले पुन श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने संस्थागतसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ हजार ६ सय ८ रहेको छ। यो तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारको संख्या यो वर्ष निकै न्यून रहेको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा आएको कटौतिसँगै ह्वात्तै घटेको छ। यतिबेला बेरोजगारलाई स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति सरकारलाई छ। बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै गत बजेट भाषणमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्ना लक्ष्यहरु बाचन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेक कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेको तथा तत्काल पुनरुत्थान हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सिप रुपान्तरण गर्न उनीहरुलाई विभिन्न सिपमुलक तालिम दिइने र त्यसबाट ५० हजारले रोजगारी पाउने बजेटमा उल्लेख छ।

यो शीर्षकका लागि मात्र एक अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। यसैगरि प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृणिकरण गरि ७५ हजार सिपमुलक श्रमिक तयार गर्ने र त्यसका लागि चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको उल्लेख छ।

साना कर्जा कार्यक्रमबाट ४० हजार, युवा स्वरोजगार कोषबाट १२ हजार, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उधोग कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार, गरिबि निवारण कोषको कार्यक्रमबाट एक लाख ५० हजार तथा बन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषी बन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण,संरक्षित क्षेत्र, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलगायतका कार्यक्रमबाट ३० हजार रोजगारीको व्यवस्था हुने बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरि प्रधानमन्त्री रोजगार कोषअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सुचना बैंकका रुपमा उपयोग गरि निजी क्षेत्रका उत्पादनशिल उधोगमा लगाउन समन्वय गर्ने र यसबाट वार्षिक ५० हजारले रोजगारी पाउनेजस्ता प्रचारमुखी विषय पनि बजेटमा समेटिएको थियो। बजेटमा बेरोजगारलाई सिप सिकाउने कुरा गरिएपनि त्यतिकै भरमा उनिहरु रोजगार हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्ता श्रमिकलाई कहाँ/कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा सैद्धान्तिक मात्र छ, जस्तो की – आफै असफलजस्तै बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनि यसअन्तर्गत दर्ता  भएका बेरोजगारलाई समन्वय गरि निजी क्षेत्रमा लगाउने कुरा।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरे बेरोजगारका रुपमा सुचिकृतलाई स्थानीय निकायले परिचालन गर्ने काम गरिरहेको बताउँछन्।

शिक्षित बेरोजगार र सिप भएका बेरोजगारहरु-विदेशबाट फर्किएकासहितलाई आफै उद्यमी बनाउने दिशामा सरकारका अहिले भइरहेका कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रले पनि बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सक्ने तत्काल स्थिती नरहेको व्यवशायीहरुको भनाई छ।

‘स्वरोजगार हुन चाहने जो कोहीले पनि युवा स्वरोजगार कोषको पैसा पाउँदैन। त्यसका लागि आर्थिकरुपमा विपन्न हुनुपर्ने सैद्धान्तिक शर्त छन्। व्यवहारत् हेर्ने हो भने पार्टीकै कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने काम भएको छ। यहाँ जग्गा जमिन र पैसा भएका बेरोजगारहरु पनि छन् जो स्वरोजगार बन्ने चुनौती लिन चाहँदैनन्। बरु अरुकैमा काम गर्न रुचाउँछन्’, उधोग वाणिज्य महासंघका एक अधिकारी भन्छन्,’ शिक्षित बेरोजगारको अवस्था पनि त्यस्तै छ। मुख्य कुरा सबै प्रकारका बेरोजगारलाई काममा लगाउन र त्यो नसके स्वरोजगार बनाउने खालको सरकारको नीति हुनुपर्छ।’

पुस १७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्