कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णय यसकारण छ ‘घातक’

नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। तर यस्तो लगानी गर्नेले ७५% उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने शर्त पनि सरकारले राखेको छ।

संसद विघटन भएको परिस्थितिमा भएको यो निर्णयले सरकारको नियत माथि प्रश्न खडा गर्नु स्वाभाविक हो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५’ जुन संघीय संसदले लामो बहस र छलफल पछि पारित गरेको थियो, उक्त ऐनले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

विशेष गरि परम्परागत खेती गरिरहेका किसानलाई आर्थिक रुपमा संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भित्र पर्छ र यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी अनुपयुक्त हुने विज्ञहरुको राय थियो। यसैको आधारमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक ठानेर उक्त कानुनको निर्माण भएको थियो।

यद्यपि, विदेशी लगानीको सन्दर्भमा, यसको अर्को पाटोलाई पनि हेर्नु पर्छ; विदेशी लगानीका कारण देशमा उन्नत प्रविधि भित्रिन्छ; व्यापार घाटा कम हुन्छ र उत्पादनमा पनि गुणात्मक वृद्धि हुन्छ भने विदेशी लगानीलाई रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन।

मानौ, विदेशी लगानी भएकै कारणले नयाँ प्रविधिको विकास भयो र हाल किसानले उत्पादन गरिरहेको परिमाणमा तीन गुणाले वृद्धि भयो भने, राज्यले प्राथमिक दायित्व ठानेर किसानको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन। यो बदलिएको परिस्थितिमा किसानले ती लगानीकर्ताहरुको अधिनमा नै नयाँ प्रविधि सिक्दै रोजगारका नयाँ सम्भावनाहरु पहिल्याउन सक्छन्। उत्पादन बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा घट्दै जान्छ। र थप आर्थिक सम्भावनाहरु निर्माण हुँदै जाँदा, त्यसको प्रतिफल किसानसम्म पनि पुग्छ र उसको जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

यसरी एकातिरबाट दायित्व निर्वाह गर्न सरकार चुकेको जस्तो देखिए पनि अर्कोतर्फबाट आफैं दायित्व निर्वाह हुने ठाउँमा पुगिन्छ। तसर्थ, कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने कि नदिने विषय निरपेक्ष होइन। यसका विभिन्न अवयवहरु हुनछन् जसमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।

यति हुँदहुँदै पनि सरकारले हालै गरेको कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय भने सन्देहात्मक छ। यो निर्णयमा सन्देह गर्नुको पहिलो कारण के हो भने; यो निर्णय गलत समयमा भएको छ। सरकारले आफै निर्णय गरेर संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको सन्दर्भमा, सरकारले संसदले बनाएको ऐनसँग बाझिने गरी किन मन्त्रिपरिषद्वारा यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ? सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ वा यो निर्णय कसलाई रिझाउन गरिएकोको हो? भन्नेमा छानबिन हुन आवश्यक छ।

नेपालको परिवेशमा अन्य क्षेत्रमा भएको वैदेशिक लगानी समेत उत्साहजनक छैन। पछिल्लो वर्षका अनुभवहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले लगानी सम्मेलन नै गरेर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता संकलन गरेका आयोजनाहरुमा समेत लगानी भित्रिन नसकेको उदाहरणहरु प्रशस्त छन्।

यस्तो परिस्थितिमा कृषिमा विदेशी लगानी आएर नेपालको कृषि उत्पादनमा कायापलट हुने, निर्यातमा सुधार हुने र व्यापार घाटा कम हुने सपना कसैले देखेको छ भने यो व्यर्थ हो।

उत्साहजनक विदेशी लगानी भइरहेको र अन्य क्षेत्र साँघुरिँदै गएको र कृषि क्षेत्रमा भने व्यापक सम्भावना देखिएको परिवेशमा नयाँ क्षेत्रका रुपमा कृषि क्षेत्रलाई खुला गरिएको भए पनि यो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न मिल्थ्यो तर हाम्रो परिवेश त्यस्तो हुँदै होइन। तसर्थ सरकार र योसँग निकट रहेका व्यापारिक सम्बन्धका मानिसले यो कानुनको प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणक गर्न खोजेको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समय धेरै युवाहरुको उत्साहजनक प्रवेश देखियो तर जति उत्साहजनक प्रवेश देखिएको थियो, त्यसबाट निस्कासन त्यो भन्दा बढि निराशाजनक रहेको पाइयो। महंगो बिउ, मल र श्रमले गर्दा हाम्रो कृषि क्षेत्र निर्वाहमूखी मात्र रहेको सबैको जानकारीमा छ।

यो क्षेत्रमा एकदमै कम नाफा रहेको देखिन्छ, यद्यपि यो क्षेत्रमा लागरे केही अशातित प्रगति गर्नेहरु पनि छन् तर तीनमा अधिकांशले पहुँच वा आफ्नै मिहिनेतका कारणले पनि राज्य वा अन्य संस्था मार्फत अनुदान प्राप्त गरेका छन्। यसरी हेर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न र कालो धनलाई सेतो बनाउन यो क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्ने सन्देह झन् प्रवल हुन्छ।

सरकारले गरेको अर्को व्यवस्था अनुसार उत्पादको करिब ७५% निर्यात गर्नुपर्ने भएपछि यो क्षेत्रमा लागेकालाई हरेक वर्ष नेपालमा बाहिरबाट पैसा भित्र्याउन लाइसेन्स नै दिए  बराबर हुन्छ। तसर्थ यो निर्णय सन्देहको घेरामा परेको छ।

दोस्रो विषय जमिनको हो। वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले कृषि उपजका लागि अन्य उद्योगमा जस्तो थोरै जमिनको प्रयोग गरेर पुग्दैन। तिनले व्यवसाय गर्ने इच्छा देखाउँदा हजारौँ हेक्टर जमिनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जमिन प्रयोग गर्न दिँदा कुन मोडल अनुसार जमिनको प्रयोग गर्न दिने विषय पनि जटिल बन्छ।

नेपालमा जसरी जमिनको भाउ बढेको छ, त्यसरी अरु कुनै पनि आर्थिक सूचकहरु बढेको देखिएको छैन। तसर्थ यो निर्णय गर्दा सरकारले जमिनको प्रयोगको स्वार्थसँग जोडेर आफ्ना केही वैदेशिक मित्रहरुलाई खुसरी पार्ने खोजेको हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा अनेकन समस्याहरु छन्; जसमध्ये लगानी र प्रविधि पनि कारक समस्या हुन्। वैदेशिक लगानीले यो समस्याको समाधान गर्ने भएपनि माथि उल्लेखित शंकाहरुबाट यो निर्णय मुक्त हुँदैन। किनकी सरकारले यी दुई समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले यो जाँगर देखाएको हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार नै छैन।

आफैले फलाएर बेचेको उखुको पैसा माग्न हरेक वर्ष किसान काठमाडौं आएर चिसोमा आन्दोलन गर्दै आफ्ना साथि समेत सहीद बनाउनुपर्छ, यस्तो परिवेशमा कृषक र कृषि क्षेत्रमा कायापलट गर्न यस्तो असामयिक निर्णय भएको हो भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिएला?

तसर्थ, यो निर्णय सरकारले सामान्य विवेकको प्रयोगबाट भन्दा बढी चलखेलका कारणले नै गरेको हो भन्ने आधारहरु प्रवल रहेका छन्। यो निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भन्दा बढी चलखेल र अस्वस्थ प्रवृत्तिलाई प्रोहोत्साहन गर्ने बाहेक केही गर्ने देखिँदैन।

पुस २१, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्