संविधानमाथिको प्रहारः समृद्धि संकल्पको हार

केपी ओली सरकारले समृद्धिको बखान छाट्दा छाट्दै असंवैधानिक कदम चाली करिब दुई तिहाई जनमतलाई अल्प आयुमै विघटन गरी आफ्नो खुट्टामाआफैले बन्चरो हान्‍न पुगेको छ। साथ साथै थिल्थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई आगामी चुनावमा हुने व्ययभारले राज्यथला परेर उठ्नै नसक्ने हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्‍न। फलस्वरूप मुलुक घोर निराशा र अनिश्चयको भुमरीमा फसिसकेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयको पछिल्लो आँकडा अनुसार मुलुकको कुलश्रमशक्तिको २१.५४५अर्थात करिब सत्र लाख बेरोजगार देखिन्छन्। श्रम र पसिनाको मुल्य थाहा नपाउने या थाहा पाएर पनि सिन्को भाँच्न नसक्ने पंगु सरकार जनताको लागि ऐजेँरु साबित भइसकेको थियो । हरेक ठाउँमा क्षमता, योग्यता र प्रतिस्पर्धा जस्ता विकासका प्रमुख आधारहरुलाई तिलाञ्जली दिएर चाकडी, चाप्लुसी र अवसरवाद जस्ता विकृतिहरुलाई पक्षपोषण गर्नु नै यसको दैनिकी देखिन्थ्यो।

फलस्वरूप ताल न बेतालको राजनीतिले युवाहरु चरम निराशा र आक्रोशमा दिन व्यतीत गरिरहेका छन् । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा अरबका खाडीहरु जहाँजहाँ नेपाली पुगेका छन् लगभग सत प्रतिशत नै आफ्नो देशमा रोजगारीको झिनो पनि सम्भावना-भविष्य नदेखेर भारी मनका साथ पलायन भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। भलै, रेमिटेन्सको आयले मुलुक धानिरहेको छ, तर पचासौं लाख उर्जावान नेपालीको श्रमशक्ति विदेशी भूमिमा समृद्धि ल्याउनदिन रात प्रयोग भइरहेको छ-केवल हाम्रा नेताजीहरुको शासकीय असक्षमताका कारण।

सर्व व्यापक भष्ट्राचारले मुलुक मरणासन्न अवस्थामापुगेको जन आवाजहरु तिखो गरी चौतर्फी उठेका उठ्यै छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले भ्रष्टचार सरकारी कर्मचारी र नेताहरुमा रहेको वर्षौँनिजसो दोहोर्‍याउँदै आइरहेको छ।

सरकारले जनतालाई दिने-गर्ने कार्यालयगत सेवाहरू अत्यन्तै निम्छरो खालको गोलमटोल छ भने सुविधाकानाममा झारा टार्ने कामबाहेक केहीपनिभएको छैन। जुन कोभिड–१९ को असंवेदनशील र खेलाचीपूर्ण कार्यशैलीले अझ पुष्टि गरेको छ। लोकतन्त्रको नाममा नेता र भरौटेहरु पोस्ने कामबाहेक जनता रैतीभन्दा पर्तिर उठ्न सकेका छैनन्। पैसावाल र पहुँचवालाको रजगज छउन्जेल मुलुकमा भएका तमाम तन्त्रहरुको फेरबदलले मात्रै भुइँ तहको जनतालाई खासै अर्थ राख्दैन् । सरकार तथानेताजीहरु प्रतिगएगुज्रेको अनुभूतिआमजनतामा गडेको छ।

शिक्षा राज्यको दायित्वबाट नितान्त बिमुख छ ।निजिकरण र उदारीकरणको नाममाखुल्लमखुल्ला ब्रम्हलुट-शोषण गर्ने छुट छ । सोही परि स्वास्थ्यमा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको जनताले रुपैया पैसाको अभावमा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्छ। नभए पनि बजारको जालोमा परि भएको जायजेथा सर्लक्क त्यहाँ सुम्पेर हरि कंगाल जीवन व्यतित गर्नुपर्ने सामाजिक–आर्थिक वातावरण छ। राज्यको प्रवृत्ति नितान्त व्यवसायी पोस्ने खालको छ । कर्पोरेटवालाको मनोमानीमा ‛म कुटे जस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर’ भन्ने सदासयतायुक्त छ।

अन्नदाताकिसान वर्षौं वर्षदेखि मिल मालिकले फसलको भुक्तानी नदिएकाले उत्पीडन सहन विवश छन्। सरकारले समयमै पीर मर्का नबुझी दिएपछि कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा गतिलो ओढने ओछ्याउने बेगर कति छाक भोक-भोकै कति रात अनिदै केन्द्रीय राजधानीका सडक र गल्लीमा बिताए। कति बिरामीभए, बिते ।कतिअझ ऋणमा परे-डुबे । स्थानीय वा प्रदेशमा सुल्झने समस्या बेवास्ता गरि दिएपछि केन्द्रसम्म आएर हैरानी खेप्नु पर्यो । यस्ता कैयौं समस्याका चाङ छन् जहाँबिचौलियाकै बोलवाला छ। किसानको घर खेत कि बैंकको धितो लिलामीमा छ की गाउँको साहुकोमा बन्धकी छ । असली जमिनको हर्ताकर्तावालाको त यस्तो हविगत छ अनिमुलुकमा समृद्धि आउला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र !

बर्षौ वर्षदेखि उद्योगधन्दा नोक्सानमा गएता पनि कहिल्यै उद्योगी टाट नपल्टिने र बैंकको धितो बडो मुस्किलले लिलामीमा आउने आर्थिक परिदृश्य छ । यता जति काम गरे पनि मजदुरको ज्याला मजदुरीले परिवारको दुई छाक टार्न धौधौ छ । कमाइमा बचत जो असम्भवप्रायः छ । खेतीपाती खातिर बैंकले ऋण किसान-मजदुरलाई पत्याउन झन गाह्रो मान्छ । अनि साहु महाजनको मिटर ब्याज पासो हुन पुग्छ । अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सरकारबाट न किसान न मजदुर कसैको पनि भरथेग शून्यकै अवस्थामा छ भन्दा हुन्छ।

मुलुकको उद्योगधन्दा सुक्दै जाने अनिआर्थिक आँकडाहरुले मन्दीदर्शाउँदा खेरि पनि बैंकहरुको नाफाचाहिँअचाक्ली ढंगले बढ्दै जानुले रहस्यका पाटाहरू खोतल्नु पर्ने देखिन्छ । दिनदिनै जसो शेयर बजार बुर्कुसी मारेर बढेको बढ्यै गर्ने तर मुलुकमा उत्पादनशील क्षेत्रहरु चाहिँ बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । बेलुन माहावा भरेको तालले अर्थतन्त्र उभो लाग्दैन । भनौ अर्थतन्त्र मोटाएको होइन कि सुन्निएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

राज्य संचालकहरु भूईं तहको नागरिकबाट कटेको अवस्थामा छन्। तथ्य, तथ्याङ्क र विज्ञानलाई पछ्याउँनु पर्नेमा नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्दा कदापि समाजवाद उन्मुख परिलक्ष्यमा पुगिदैन । अत्यधिक जनसंख्या बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगका जनतालाई बेवास्ता गर्नाले शहर तर्फको आकर्षण अधिक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको सुगमता र विकासको केन्द्रीय मानसिकताले विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाका शहरहरू मात्र रोजगारका प्रमुख गन्तव्य हुन पुगेका छन्।

विकासमा सहभागिता र सामूहिकताको भावना अनिवार्य हुनुपर्दछ । विकासमा वैचारिक अस्पष्टता छ । विधि र पद्धति बेठेगान छ । उत्पादनको समन्यायिक वितरणमा प्रयाप्त ध्यान दिइएको छैन् । जसले गर्दा हुँदा खाने र हुने खाने बिचको खाडल गहिरिँदो छ।

प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले सनक्क सन्केर जनताको अभिमत दुत्कार्दै संविधानमाथि निर्मम प्रहार गर्दै समृद्धिको उत्कट चाहमा चिसो पानी खन्याउनु इतिहासले माफ नगर्ने कदम हो।

अर्को तिर, नेपाल–भारतको सिमानामा कडाइ र नियन्त्रण नभएसम्मभनौ तारबार नलगाएसम्म नेपालको व्यवसाय फस्टाउँछ भन्नु सरासर फट्याइँ कुरा हो । भारतको पक्षपोषण सिवाय केही होइन। सर्वविदितै छ लाखौं लाख नेपालीहरु भारतको कुना काप्चामा ज्याला मजदुरी र अध्ययन खातिर गएका गयै छन्। केहीले स्थायी रुपमै उतै घरजम गरिसकेका छन् । सोही परी नेपालमा पनि भारतीयहरु व्यापार व्यवसायका लागि आउने जाने गरिरहन्छन् । धेरै जसो व्यापारमा मजैले यतै जमेका छन्।

दुई देशबीचको सीमा भन्सारमा घरायसी प्रयोजनको नाममा दैनिक करोडौं रुपैयाँ विदेश पलायन भइरहनुका साथै पेशेवर तस्करको अवैध कारोबार र चोरी निकासीले गर्दा बिनाभन्सार माल सामान सिधै नेपाल भित्रिदा करोडौं करोडको राजस्व नोक्सानी मुलुकले बेहोर्नु परिरहेको जग जाहेर छ।

दुई देशबीचको बृहत्तर सम्बन्ध सुदृढिकरणमा भारतका केन्द्रीय स्तरका नेतातथाउच्च सरकारी अधिकारीहरुबाट बेलाबेलामाव्यक्त भइरहने विशिष्ट र घनिष्ठ सम्बन्धको तर्कमा खुला सीमाना, १९५० को सन्धि, गोर्खा सैनिकभर्ती प्रमुख रूपमा उठिरहन्छन्। दुई देशबीचको सिमानालाई भारतले स्थलाकृति सीमांकननभएर पारिस्थितिकीय निरन्तरता मानि राखेको परिवेश छ। र सदैव सामाजिक सांस्कृतिक निरन्तरताआधारित छ भन्दछ ।

विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारीक युगमाचीनसँगभौगोलिकरूपमाउत्तरी हिमालीअवरोध छ भनेर भारतले भन्नु मसँग टाँसिन आइजअनिमत्रतलाई फलिफाप हुन्छ भन्नु जस्तै नै हो । सदैव भारतले नेपालको स्वतन्त्र हैसियतलाई आनाकानीढंगले आत्मसात गरेको जस्तो मात्रप्रतीत हुन्छ।

मुलुकले राजनीतिक रूपमा नैतिक बल हातपार्न आ-फ्नाना गरिक संसाधनहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक तालीमले सिर्जनशील र दक्ष बनाउनै पर्ने हुन्छ। अनिमात्र बिदेशी भूमिमा मान र कदर समुचित ढङ्गले स्थापित हुन पुग्दछ । होइन भने जहाँ पुगे पनि गरिब र पछौटेपनको ट्याग झुण्डी रहन्छ। हिमाल, बुद्ध र बहादुर-दरबानको परिचयभन्दा पर्तिर केही नभएझैँ लाग्दछ।

मुलुकले खेपिरहेका जल्दा-बल्दा समस्याहरुसँग जुध्न एक्ला-एक्लै अब सम्भव छैन। जो भए-आएपनि सरकारवादी दलले सत्ताइतरका दल भनौ भूमिगत तथा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरुसंगको हाते मालोले मात्रै विकासका बाधाहरू छिचोल्न सम्भव छ । साझा मनोविज्ञानको खोजीनीति नगरेसम्म सहकार्य त्यति सहज पनि हुन्न । होइन भने ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ले गन्जागोल र अराजकता निम्ति रहन्छ। युगयुगान्तर मुलुकले अकाट्य दुःख झेली रहनु पर्ने देखिन्छ।

मुलुकमा आमनागरिकको जीवन मूल्यलाई राज्यले जहिलेसम्म बेवास्ता गरिरहन्छ तबसम्म गणतन्त्रमा गलगाँडहरु देखा परिरहन्छन् । अनि जहिलेसम्म राजनीतिले आर्थिक सामाजिक व्यवस्था र अवस्थामागतिलो सुधार गर्न सक्दैन तबसम्म प्रणालीको शाब्दिक फुलबुट्टाले मात्र जन अपेक्षा पुरा हुन्‍न।

भर्खर भर्खर अभ्यासरत संविधानका प्रावधानहरूलाई सोची सम्झी सामूहिक सल्लाह सुझाव अनुसार लागू गर्नु पर्नेमा आफै ब्रह्म ज्ञानी हुदै जटिल परिस्थिति निम्त्याउनु सर्वथा अनुचित छ। प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले सनक्क सन्केर जनताको अभिमत दुत्कार्दै संविधानमाथि निर्मम प्रहार गर्दै समृद्धिको उत्कट चाहमा चिसो पानी खन्याउनु इतिहासले माफ नगर्ने कदम हो।

मुलुक सम्बृद्ध गर्छु भन्ने संकल्पको हार हो। व्यक्तिगत टकराव गर्दै स्वार्थी मनोदशाले पदका लागि हिरिक्क भएर मुलुकको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने दुस्साहसपूर्ण कार्यको डटेर सामना गर्नु एक सचेत नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्ने बेला अहिले नै होइन र ! मर्जी यहाँहरू कै।

पुस २१, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्