कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढासँगको अन्तर्वार्ता

मन्त्रीमा रहिरहन हैन, कर्णाली सरकारलाई स्थायित्व दिन प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपा नै आएँ

काठमाडौँ- संसद विघटनसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई बनेपछि यसको प्रभाव प्रदेश सरकार र पार्टीमा परेको छ। पार्टी विभाजन भएपछि केन्द्रमा कतिपय नेता मन्त्री बन्नका लागि आफ्नो पूर्व खेमा छोडेको देखिन्छ।

प्रदेशमा भने मन्त्रीमा रहिरहन नेताहरुले आफ्नो पार्टीको पुरानो आवद्धता फेरेको पाइन्छ। ओली खेमाका कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले मंगलबार मात्रै आफू प्रचण्ड–नेपाल खेमामा प्रवेश गरेको सार्वजनिक गरेका छन्।

यसअघि कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र सांसद पदम रोकाय पनि ओली खेमालाई छोडेर प्रचण्ड–नेपाल खेमामा प्रवेश गरेका थिए।

मन्त्री बुढा पनि उनीहरुसँगै ओली खेमा छोडेर प्रचण्ड–नेपाल खेमामा प्रवेश गरेको चर्चा चलेको थियो। तर आफ्ना जिल्लाका सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि मन्त्री बुढाले आफ्नो आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर देशसञ्चारले मन्त्री बुढासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

१) तपाईँ अचानक ओली खेमाबाट अलग भएर प्रचण्ड–नेपाल खेमामा प्रवेश गरेको घोषणा गर्नुभयो? किन?

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले काम गर्नुपर्ने धेरै थियो। विकास र समृद्धिका सपनाहरु पनि धेरै देखाइएका थिए। अहिलेको आवश्यकता संसद विघटन थिएन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू खुसी संसद विघटन गर्दा यसको प्रभाव तलसम्म पर्‍यो। पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेका बेला दुर्भाग्यवस विभाननको अवस्था आयो। यो अत्यन्तै दुःखद अवस्था हो।

प्रधामन्त्रीले अप्रत्यासित रुपमा संसद विघटन गर्ने, पार्टी विभाजन गर्ने र मध्यावधि चुनावमा जार्ने निर्णय गरेर मुलुकलाई संकटमा धकल्नु भयो। कुनै पनि निर्णय लिनु पहिले दलका नेताहरुबीच सहमति बन्नु पर्थ्यो। अहिलेको परिवेशमा पार्टी, जनता र राष्ट्रको हितमा प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक छैन। माथिको कदमले जनता खुसी छैनन्। हामीले जनताले जे भन्छन् त्यही गर्ने हो। जनताको इच्छा अनुसार म अघि बढेको हो।

२) तर तपाईँ त मन्त्रीमा रहिरहनका लागि मात्रै ओली खेमाबाट अलग्गिएर प्रचण्ड–नेपाल खेमामा आएको देखिन्छ नी?

यो आरोप मात्रै हो। मन्त्री पद ठूलो कुरा होइन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा नै मैले यस्तो निर्णय लिएको हो। तर हाम्रो प्रदेशको विकासका लागि स्थायी सरकार अनिवार्य छ।

म फेरि पनि भन्छु मन्त्रीमा रहिरहन होइन, स्थायी सरकारका का लागि मैले ओली खेमा छोडेको हो। कर्णालीमा सरकार परिवर्तन गर्दा यस क्षेत्रको विकासमा असर पर्छ। यसैपनि हामी पछि परेका छौँ।

३) प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोपमा कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वले यसअघि नै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिसकेको छ। अब तपाईँहरुबाट राम्रो काम हुन्छ भन्ने के निश्चितता?

त्यतिबेलाको परिस्थिति फरक थियो। सरकारले राम्रो काम गर्ने कोशिस गरेकै हो। संकटका बेला पनि उसले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरेको हो। अब सरकारमा रहेका कमिकमजोरीलाई पनि सच्चाएर हामी अघि बढ्छौँ। कर्णालीको विकास हाम्रो पहिलो उद्देश्य हो।

४) संसद भंग भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको संख्यात्मक अवस्था कस्तो छ? सरकार बहुमतमा छ?

हाम्रो सरकार बलियो अवस्थामा छ। सरकार बहुमतमा छ। दिगो सरकारका लागि नै हामीले बहुमत पुर्‍याउनु परेको हो। हाम्रो पक्षका सांंसद मात्रै २२ जना पुगेका छौँ। अर्को पट्टी सभामुखबाहेक १० जना हुनुहुन्छ।

सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो प्रदेशमा ४० जना सांसदमध्ये ६ जना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु हुनुहुन्छ। राप्रपाबाट एक जना सांसद हुनुहुन्छ। सरकारका लागि २१ सांसद चाहिन्छ। अब हामी आरामले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने स्थितिमा छौँ। अर्थात बहुमतमा छौँ।

५) ओली खेमबाट प्रदेशसभा भंग गर्ने संकेतहरु देखापरेका छन्। यसको तपाईँहरु कसरी सामना गर्नुहुन्छ?

प्रदेश भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संविधान विपरीत, राष्ट्रियहित विपरीत काम गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। हामीले त्यस्तो अपेक्षा गरेका छैनौँ।

६) प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा भंग गरेको खण्डमा तपाईँहरु अदालत जानुहुन्छ?

त्यसबारे अहिले नै हामीले केही सोचेका छैनौँ। परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ त्यसमा भर पर्छ।

पुस २१, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्