सम्पादकीय

अनधिकृत इजलास

प्रजातन्त्रमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, निष्पक्षता, योग्यता र चरित्रले सर्वाेपरी स्थान र हैसियत ओगटेको हुन्छ।

संवैधानिक सर्वाेच्चता र कानुनको शासनबाट राज्य निर्देशन हुनुपर्छ भन्ने सर्वकालीन मान्यतामा न्यायपालिकाको व्यवहारले कुनै किसिमको ठेस पुर्‍यायो भने त्यसलाई प्रजातन्त्रको स्वास्थ्य र दीर्घायुमाथिकै आशंकाका रुपमा लिनेछन् आम नागरिकले।

विगतमा, खासगरी ०६३ यता सर्वाेच्च न्यायालयले केही महत्वपूर्ण या चुनौतिपूर्ण अवसर या ऐतिहासिक मोडमा जनतालाई निराश बनाएका छन्। ती घटनाहरु अपवादमा सीमित रहुन् भन्ने आम चाहना हो। तर लक्षणहरु प्रतिकूल देखिएका छन्।

विगत १५ वर्षमा न्यायपालिकाले आफूलाई एउटा स्वतन्त्र र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तबाट निर्देशित राज्यको अंगका रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेका उदाहरण छन्। ०६३ आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन लगत्तै सर्वाेच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरुले शपथ लिएको कायरतापूर्ण पूर्व दृष्टान्त नागरिक स्मरणमा ताजा छ।

दलको ‘कोटा’बाट न्यायाधीश हुने, विवादास्पद शैलीमा रातारात प्रधानन्यायाधीशका तजविजी अधिकार जसरी न्यायाधीश नियुक्तिको घोषणा हुने, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको द्वैध भार सुम्पिँदा त्यो अपराधलाई न्यायीक तरिकाले निरुत्साहित गर्ने गरी फैसला समयमै दिने दायित्वबाट पन्छिने जस्ता अपराधहरुबाट हिजोको न्यायीक नेतृत्व पन्छिदै आएको छ। त्यसैले पनि न्यायपालिका आफ्नो दायित्वबाट नचुकोस् भनी खबरदारीलाई सामान्यतया स्वागत गरिन थालेको हो यो मुलुकमा।

तर पनि त्यस्ता खबरदारीका सीमा र नियत पक्कै पनि हेरिने छन्। विगत एक दशकमा सर्वाेच्च न्यायालयको नेतृत्व गरी अवकाश पाएका चारजना ‘श्रीमान्’हरुले सर्वाेच्चमा विचाराधीन संसद विघटन सम्बन्धी मामिलामा ‘संयुक्त इजलास’बाट फैसला दिएका छन्। ‘संसद विघटन असंवैधानिक’ भएको ठहर कुन नियतका साथ गरेका हुन् उनीहरुले?

अहिलेसम्म न्यायीक अपूर्णता र विचलनबारे मौन रहेका, गौर नरसंहारदेखि १७ हजार आम नेपालीको हत्या हुँदा शान्ति प्रक्रियामार्फत न्याय दिने प्रतिवद्धता जनाएको सरकार मौन रहँदा त्यसप्रति एक शब्द नखर्चेका यी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु अहिले विचाराधीन मुद्दाबारे निर्णय दिने हतारमा किन देखिए?

खड्गप्रसाद ओलीले धेरै राजनीतिक अपराध गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगबाट बचाउन तथा दलभित्र सहयोग नपाएकोले संसद विघटन गरेको जस्ता हास्यास्पद कुतर्क उनले गरेका छन्। संसद विघटन गर्दा आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिई ‘काम चलाउ’ नभै ‘फुल फ्लेज्ड’ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यरत रहेको सन्देश आम जनतालाई दिएर संसदीय व्यवस्था तथा प्रजातान्त्रिक मान्यता र मूल्यप्रति उपहास गरिरहेका छन्।

तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वाेच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई विचाराधीन मामिलामा अनधिकृत इजलास गठन गरी फैसला दिने अधिकार छैन। बरु न्यायपालिकाको अहिलेको गिर्दाे छवीका लागि पुर्‍याएको योगदानको आत्मसमीक्षा र सुधारका प्रयास वाञ्छनीय मानिने छ।

निवर्तमान न्यायाधीशहरुको ‘नैतिक हैसियत’ हुन्छ, हुनुपर्छ र न्यायपालिका या मुलुकमा संवैधानिक अराजकताको स्थिति रहँदा सकारात्मक भूमिका खेल्न उनीहरु अगाडि आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो।

तर द्वैध मान्यता र चरित्रले उनीहरुलाई विवादका बीचमा पनि तान्न सक्छ। चार ‘श्रीमान्’को अहिलेको कदममा त्यो खतरा बढेको छ।

पुस २५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्