नेपालका संविधानको नियतिः सधैँ शासकबाटै आक्रमण अनि अवसान

काठमाडौँ – संवैधानिक अस्थीरता हुने विश्वका देशहरुमध्ये नेपाल एक पर्छ। सात दशकको अवधिमा नेपालमा सातवटा संविधान परिवर्तन भएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि पाँच वर्षमै नेपालको संविधानको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

ठूलो बलिदान र लगानीबाट जारी भएको नेपालको संविधानमाथि अघिल्ला संविधान जस्तै (शासक) प्रधानमन्त्रीबाटै आक्रमण भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

विघटन असंवैधानिक रहेको दलका कार्यकर्ता, संविधानका ज्ञातादेखि सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले समेत ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेको बताइरहेका छन्। जारी हुने बेलामा भन्दा अहिले यसका विषयवस्तुमाथि बहस छ।

विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तथापि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भइहरको छ। सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विचाराधीन विषयमा नबोल्ने मान्यतालाई समेत बेवास्ता गरी संविधानका पक्षमा उभिएका छन्।

उनीहरुले विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्दै यसले संविधानको भविष्यमाथि नै आशंका जन्मिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा विघटन गर्ने अधिकार नहुँदा नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय संविधानमाथिकै आक्रमण भएको बताइरहेका छन्। उनले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्, ‘यो संविधानमाथिकै आक्रमण हो। भोलि प्रधानमन्त्रीले अदालत पनि विघटन गरिदिएँ भन्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने?’

पूर्वसभामुख समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरे ‘संविधान नै बदर गरिदिनुहोस्’ भन्नुपर्ने बताउँछन्।

सोमबार संविधानसभा सदस्य मञ्चले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ढुंगानाले भने, ‘संविधान हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा शतप्रतिशत ब्युँतिन्छ। सर्वोच्चले बदर हुन सक्दैन भने संविधान पनि सँगसँगै बदर गरिदिनुस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्छ।’

नेपालमा बारम्बर संविधान फेरिनुमा अरु अनेक कारण भए पनि मुख्य गरी सत्तामा रहने व्यक्तिले उल्लंघन गर्दा संविधान दीर्घजिवी बन्न नसकेको पाइन्छ।

केही वर्षअघि संविधानसभाले संविधान बनाइरहँदा नेपाल आइएका भारतीय प्रसिद्ध संविधानविद एमपी सिंहले पनि नेपालमा संविधानको उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा संविधानको भविष्य छोटो हुने गरेको टिप्पणी गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘नेपाल संविधान उल्लंघन गर्ने देश हो। यहाँ शासकहरुले उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन्। जसका कारण संविधान टिक्दैन।’

सिंहले नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार भन्दा पनि संविधानका अक्षरमा बढी सुधार खोजिने गरेको विश्लेषण गरेको हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका एक अधिकारी बताउँछन्।

सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कारमा भन्दा पनि संविधानका अक्षरमा सुधार खोजिएको पाइन्छ। त्यो कहिल्यै सफल हुँदैन। संविधान त संस्कारहरुको दस्तावेज हो। संविधानको पालना गर्ने संस्कृति नबनेसम्म नेपालमा संविधान स्थायित्व हुँदैन।’

सिंहले गरेको विश्लेषण अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै मेल खाएको ती अधिकारी बताउँछन्। तथापि यति बेला उनलाई विघटनकै पक्षमा बहस गर्नुपर्ने पदीय दायित्व छ।

अघिल्ला संविधानको अवसान कसरी?

नेपालमा पहिलोपटक नेपालको संवैधानिक कानुन २००४ तत्काली प्रधानमन्त्री पद्यशमशेरले जारी गरे। २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको उक्त संविधान कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै पद्य शमशेर पदमुक्त भए।

कठोर राणा शासनको पक्षमा रहेका उत्तराधिकारी मोहन शमशेरले उक्त संविधान लागू हुनै दिएनन्। र संविधानअनुसार शासन गर्ने पहिलो चेष्टा भर्गमै तुहिन पुग्यो।

सर्वोच्च अदालत

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापन भएपछि अन्तरिम संविधान २००७ जारी गरियो। आठ वर्षसम्म टिकेको उक्त अन्तरिम संविधानलाई तत्कालीन राजाले नै उल्लंघन गरे।

अन्तरिम संविधानमै विधानसभाको चुनाव गराउने भनिएता पनि राजा महिन्द्र त्यसको उल्लंघन गर्दै भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरे। सिंह नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरे।

प्रजातन्त्रिक संविधानका रुपमा रहेको २०१५ सालको संविधानअनुसार गठन भएको पहिलो संसद र दुई तिहाइ बहुमत समर्थन प्राप्त गरेको बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महिन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्त गरे।

उक्त संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरेर गरेर संकटकालीन अधिकार प्रयोग गरेका महिन्द्रले संविधानलाई नै निलम्बन गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे। २०१५ सालको संविधानको असफलताबारे टिप्पणी गर्दै एक संवैधानिक कानुनका जानकार छन्, ‘त्यो संविधान शक्ति संघर्षको लडाईंमा परेर मृत्युवरण गर्याे। राजाले सिध्याए।’

२०१९ सालमा महिन्द्रले पञ्चायी संविधान जारी गरे। जुन निर्दलीय भए पनि सबैभन्दा लामो समय ३० वर्षसम्म लागू भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट उक्त संविधान खारेज भयो।

त्यसपछि राजा र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेका मस्यौदा समितिले दिइएको सुझावका आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो।

‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान’ मानिएको शक्ति सन्तुलनको उक्त दस्तावेज सत्तामा पुगेका नेता राजाकै कारण अन्त्य भयो। दलीय बिग्रहका कारण उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा राजाले बाधा अड्काउ फुकाउन गर्ने बहानामा २०४७ सालको संविधानमाथि आक्रमण गरे।

२०५८ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदस्त गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले २०१७ सालकै नियति दोहो¥याए। जुन कमदमले २०४७ सालको अवसान गरायो। तथापी २०६२/६३ जनको आन्दोलनबाट उक्त संविधान खारेज भयो। उत्कृष्ट मानिए पनि शासनमा रहेकाहरुले नै २०४७ सालको संविधानको अवसान गराए।

‘यो संविधान राम्रो संविधान हुँदाहुँदै, कुनै पनि कमी कजोरी नभनी नै सकिएको संविधान हो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती जानकारले भने।

सुरुमा दुई वर्षका लागि भनेर अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भए पनि त्यो नौ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो। जसलाई २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले प्रतिस्थापन गर्यो।

विश्वका धेरै देशहरुमा संविधान विरलै परिवर्तन हुने गरेका छन्। छिमेकी भारतमा २००६ सालमा जारी भएको संविधानबाट विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ। सन् १७८९ मा जारी भएको अमेरिकी संविधान अझै जीवन्त छ।

पुस २७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्