नेपाल एकीकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहको २९९ औँ जयन्ती मुलुकभरि नागरिकहरुले श्रद्धाका साथ मनाए। नेपाललाई ४ वर्ण र ३६ जातिको साझा थलो र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा परिकल्पना गरेका राष्ट्र निर्माताप्रतिको त्यो सामूहिक श्रद्धालाई राष्ट्रभक्ति र सुसंकृत नागरिक मूल्य मान्यताका रुपमा लिन सकिन्छ।

पृथ्वीनारायण शाह वंशका उत्तराधिकारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वीनाराण शाहप्रति त्यही मान्यताका साथ कृतज्ञ नेपालीका रुपमा श्रद्धासुमन अर्पण गरेका थिए, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र मुलुकको सार्वभौम हैसियत विरुद्ध आउन सक्ने, आएका षड्यन्त्रप्रति सचेत गर्दै।

तर संवैधानिक हैसियत चुनौतीमा परेको ओली सरकारले पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सिंहदरबार अगाडि पुग्न लाग्दा नागरिकहरुमाथि देखाएको बर्बरता र असहिष्णु चरित्रले राष्ट्रिय एकताका हरेक मान्यता विरुद्ध ऊ उभिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अगाडि पानीको फोहोरा फ्याँक्ने, प्रहरी भ्यान अनि बन्दुकधारी प्रहरी लगाई श्रद्धालुहरुको हातमा रहेको माला चुँड्ने, सभामा सहभागी हुन आएकाप्रति लाठीचार्ज गर्नेजस्ता अमानवीय र आतयायी कार्य गर्न आदेश दिने सरकार कुन मूल्य मान्यता र गतिविधिका कारण आफूलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिसंस्था मान्दछ? कुन आधारमा ऊ आफूलाई लोकतान्त्रिक मान्दछ?

पृथ्वीनारायण शाहको ‘खलनायकीकरण’ आजभन्दा १५ वर्षअघि कृष्णप्रसाद सिटौलाको अगुवाइ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुमोदनमा सुरु भएको हो। उनको शालिक भत्काउने र उनको ‘राष्ट्रिय हिरो’ का हैसियत खोस्ने त्यो कार्यका मतियार को थिए? बुझ्न कठिन छैन। ओलीले सिटौलाकै घृणाको जुठो नीतिलाई सरकारको व्यवहारका रुपमा अपनाएका छन्।

विचाराधीन ‘संवैधानिक’ मुद्दाबारे संयुक्त बयान दिन अग्रसरता लिएका सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश र मानवअधिकारवादी अगुवाहरु नागरिकको अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला हुने अधिकार बर्बरतापूर्वक खोसिँदा किन केही बोलेनन्?

पृथ्वीनारायण शाहको ‘खलनायकीकरण’ आजभन्दा १५ वर्षअघि कृष्णप्रसाद सिटौलाको अगुवाइ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुमोदनमा सुरु भएको हो। उनको शालिक भत्काउने र उनको ‘राष्ट्रिय हिरो’ का हैसियत खोस्ने त्यो कार्यका मतियार को थिए? बुझ्न कठिन छैन। ओलीले सिटौलाकै घृणाको जुठो नीतिलाई सरकारको व्यवहारका रुपमा अपनाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यही सिटौला नीति अपनाएका छन्।

यो इतिहासलाई र इतिहास पुरुषलाई कलंकित गर्ने एउटा अपराध हो। यो अपराधका भागिदारहरु नेपाली जनताको अदालतमा बच्लान् र?

पुस २७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्