प्रतिनिधिसभा विघटन

श्रीमान्! बाहिरको कमाण्डबाट इजलास निर्देशित नहोस्ः शम्भु थापा

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परेका रिटहरुको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीहरुले गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले यसअघिका संसद विघटनका मुद्दाहरुको नजिरलाई पनि ध्यान दिन माग गरेका छन् ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बाहिरको कमाण्डबाट निर्देशित नहुन आग्रह गरे। उनले भने, ‘यो मुद्दा सुनुवाइको निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार इजलासलाई छ । बाहिरको कमाण्डबाट निर्देशित नहोस्।’

उनले यो संवैधानिक विषय पनि भएकोले यसअघिका संसद विघटनका मुद्दाहरुको नजिर हेरिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘विगतका चारवटा प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासबाट भएका नजिरहरु छन्। अहिले पनि कम्तिमा ११ जनाको बृहत पूर्ण इजलासबाट यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अहिले संविधानको व्याख्यासँगै नजिरको व्याख्याको विषय पनि महत्वपूर्ण रहको बताए।

उनले भने, ‘संविधानको व्याख्या भन्दा बढी नजिरको व्याख्याको विषय छ । विगतका चारवटा फैसला र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विषयलाई हेर्दै अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्छ।’

उनले यो विषय कानुनी बढी र राजनीतिक कम रहेको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्ण प्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेतीले पनि बहसमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

इजलासमा अहिले चिया ब्रेक भएको छ।

पुस २९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्