परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन सम्झौता नगर्न अपिल

काठमाडौँ- नागरिक समाजका केही अगुवाहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणलाई लिएर गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति जनाउने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताएका छन्।

बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै इन्दिरा दली, डा. ऋषि अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाईँ, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, लीलामणि पौड्याल, सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रसाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठले काम चलाउ सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा ज्ञवाली भारत जान लागेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता गर्न नहुने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै रहेको उनीहरुको तर्क छ। यस्तै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन भएको उनीहरुले बताएका छन्।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्री आफु उत्तरदायी हुनुपर्ने संयन्त्र आफ्नै सिफारिसमा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य नरही उनीहरूको हैसियत स्वतः धारा ७७–३ बमोजिमको काम चलाउ मन्त्रिपरिषदको हुन गएको अवस्था भएको’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

‘सरकार निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्वहन र अनुगमनको संविधान निर्दिष्ट वैध संसदीय संयन्त्रको अभावमा उत्तरदायित्व विनाको अधिकारको यथारुचि प्रयोग संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले विधिको शासन विपरीत, स्वेच्छाचारी र अस्वीकार्य मानिन्छ।लोकतन्त्र र सँविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नुपनि हुँदैन’, वक्तव्यमा भनिएको छ।

‘वास्तवमा सीमा विवाद लगायत विभिन्न कुराहरुले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन: न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिंदैन। साथै, कोभिड–१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ। तर नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ। संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ। दलहरूबीच विग्रह छ। संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण शुरु हुँदै गर्दा तिनीहरूप्रतिको आस्था खण्डित हुन् पुगेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

‘यस्तो असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धिसम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अद्यापि अभिशप्त छौं। मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्। यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति विना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिएपनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम–कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

वैदेशिक मामिलामा सरकारले कुनै सन्धि वा संझौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने जस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीे नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन माघ १ देखि ३ गते सम्म भारतको भ्रमण गर्ने बताएको छ। दुई देशबीचको बैठकमा भाग लिन जान लागेका ज्ञवालीले कोरोना भाइरसको खोप र सीमा लगायत विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

पुस २९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्