प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण

सरकारी पक्षमाथि पनि प्रश्नको वर्षा

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण संवैधानिक इजालसबाट गर्ने कि बृहत इजलास गठन गर्ने भन्ने निर्णय बुधबार पनि हुन सकेन। अघिल्लो हप्तादेखि जारी रहेको विवाद शुक्रबारसम्म लम्बिने भएको छ।

संसद विघटन असंवैधानिक रहेकाले पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेका १३ वटा रिट निवेदनहरुको सुनुवाई कस्तो इजलासमा गर्ने भन्ने विषयको पक्ष विपक्षमै चर्को बहस भएको छ।

जसका कारण मुख्य विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश नै गरेको छैन। बुधबार रिट निवेदकमध्ये १२ जनाले बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुुनुपर्ने भन्दै दिएको निवेदनमाथि गरमागरम बहस भयो।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार पूर्ण इजालसमा तीन जना र बृहत पूर्ण इजलासमा पाँच वा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश रहेन व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक इजालसमा पाँचजना न्यायाधीश हुन्छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा खाजा समयअघि निवेदकहरुको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठ, हरिप्रसाद उप्रेति, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले बहस गरे।

बृहत इजलासको माग गर्ने पक्षले बहस गरिरहँदा न्यायाधीशहरुले पेचिला प्रश्न सोधेर नामुद वकिलहरुलाई नै हायलकायल पारे। बृहत इजलासको पक्षमा उभिएका वकिलहरुमध्ये श्रेष्ठ र थापाले मात्रै बुधबार तर्कपूर्ण बहस गर्न सके भने अरुको खासै जम्म सकेन।

सुरुमै प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक बृहत इजासमा पठाउनुपर्ने कारण के हो? केही छ? भन्दै निवेदक पक्षलाई सोधे।

समय पाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो भनाइ राख्न सुरु गरे। लगत्तै राणाले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई सोधे, ‘तपाईंहरुको कुरो के हो? निवेदकहरुसँग सहमत भए किन बहस गरिहरनु?’

खरेलले बसेको ठाउँबाट उठेर भने, ‘श्रीमान यसमा हाम्रो सहमति छैन।’ त्यसपछि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नभइ बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न लामो तथ्य र तर्क राख्न सुरु गरे।

श्रेष्ठले आफ्नो पक्षमा तर्क राखिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘संवैधानिक इजालसको अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ। अरु इजलासको कानुन/नियमावलीबाट गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानको व्याख्यासँग जोडिएको विषयलाई कसरी अरु इजलासमा लैजान मिल्छ?’

एक घण्टाभन्दा बढी समय पाएका श्रेष्ठले अघिल्ला नजिरमाथि थप व्याख्या गर्नुपर्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा केन्द्रित हुनुपर्ने, राजनीतिक र संवैधानिक विषय भन्दा कानुनी विषय बढी भएकाले बृहत इजालसमै लैजानुपर्ने तर्क गरे।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले बहस सुरु गरे। उनले सन्तोष भण्डारीबाहेक अरु निवेदकले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग नगरेको बताए। उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीसहित अरु विपक्षीको लिखित जवाफमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषयसमेत उल्लेख नगरेको दाबी गरे।

तर उनको भनाइ भुंइमा खस्न नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘विद्धान् महोदय लिखित जवाफमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भनी उल्लेख भएको छैन रे? के भन्न खोज्नु भएको?’

राणाको प्रश्नबाट उप्रेती अलमलमा परे। उनले राखेको कुरा गलत भएको पत्तो पाएपछि बहसको आक्रामकता मत्थर भयो। तैपनी उनले संवैधानिक इजलास ‘सीमित इजलास’ भएको संकुचित इजलासमा भन्दा बृहत इजलासमा विवादको निरुपण हुुनुपर्ने तर्क गरे।

बुधबारको बहसमा त्रिपाठीको प्रस्तुति कमजोर देखियो। ठोस तर्क भन्दा पनि भावनात्मक कुरा गरेपछि त्रिपाठीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले, ‘यस्ता झिनामसिना कुरा नगर्नुहोस्। विषयमा आउनुहोस्’ भनेर निर्देशन दिए। त्यसपछि त्रिपाठी बहसमा जम्म सकेनन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको प्रस्तुति पनि उस्तै भएपछि झिँझो मान्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘भोलि अविश्वासको प्रस्तावको समयमा विवाद होला। टिपेक्सका कुरा उठ्लान्। १०ः३० कि ३ः३० भन्ने विवाद होला? अनि मुद्दा जिल्ला अदालत पठाउने? त्यसरी त विवादको समाधान कसरी हुन्छ?’

उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। ज्ञवालीलाई फेरि सोधे, ‘वामदेवजीको मुद्दा पनि यस्तै भएर संवैधानिक इजलाससा सुनुवाइ गरेको होइन त?’

राणाले नेपालको संविधान आउनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले नै बृहत इजालसको व्यवस्था गरेको तर अहिले संवैधानिज प्रश्न निहित भएको विवाद संवैधानिक इजालमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको बताए।

शम्भु थापाले बहस सुरु गर्नुअघि नै न्यायायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको धारा १३३ (२) र १३७ (३)ले व्यवस्था उस्तै भएकाले अहिलको अवस्थामा कुन धारा अनुसार अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ? भनेर सोधिन्।

थापाले २०५१ र २०५२ सालमा संसद विघटनको मुद्दा ११ जना न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ भएकाले अहिले पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यसमा संवैधानिक विवाद छैन भन्ने होइन, छ। कम्तिमा ११ जनाको न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा लैजानुपर्छ।’

खाजापछि विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुुनुपर्ने पक्षमा आफ्ना मत राखे। उनले संविधानले नै संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले अरु खालका इजलास बनाउनु नपर्ने उल्लेख गरे।

‘धारा १३७(३) ले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ। विघटन संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्रै नभई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय हो,’ खरेलले भने।

खरेल बोलिरहँदा न्यायाधीश प्रधानले फेरि उही प्रश्न दोहोर्‍याइन्। उनले खरेललाई सोधिन्, ‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार धारा १३३(२) र १३७(३) मा उल्लेख छ। यहाँ कुन धाराअनुसार जाने हो? मूल संविधानको व्याख्या गर्ने धारा कुन हो? व्याख्या गर्नुहोस्।’

उनले स्वभाविक रुपमा संवैधानिक इजलास आकर्षित हुने धारा १३७ नै मुख्य धारा भएको जवाफ फर्काए। खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को २२ अनुसार बृहत इजलासमा जाने मुद्दाको सूची संसद विघटनको मुद्दा नपर्ने दाबी प्रस्तुत गरे।

उनले थप बोल्न खोज्दाखोज्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधिहाले, ‘कानुनी जटिलताबाट बृहत इजलासमा पठाउन सकिँदैन? त्यसले त संसद विघटनमा ११ जनाको सिद्धान्तलाई पनि मान्छ?’ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को दफा २२ (च) मा जटिल कानुनी प्रश्न भएको मुद्दा पनि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ।

अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले खरेलमाथि अर्को पेचिलो प्रश्न तेर्स्याए। उनले सोधे, ‘११ जना न्यायाधीशले यसअघि गरेको निर्णयलाई त्योभन्दा कम संख्या रहेको संवैधानिक इजलासले ओभर रुल गर्न सक्छ? यसरी जाँदा स्थापित न्यायिक प्रणाली भत्किदैन?’

श्रेष्ठले खरेलले बोलको विषयबाट दोस्रो प्रश्न पनि गरे, ‘यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउँदैनमा हाम्रो संविधानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ? त्यति कमजोर संविधान हो यो?’

महान्यायाधीवक्ता खरेलले जवाफ दिए, ‘श्रीमान् आज यहाँ (संवैधानिक इजलास) बाट निरुपण नभए भोलि अवश्य प्रश्न उठ्छ। हिजोको संवैधानिक व्यवस्था र नियमावली अहिलेको भन्दा फरक हो।’

अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि सोधे, ‘विद्धान् महोदय ११ जनाले गरेको निर्णय ५ जनाले अमान्य भन्न मिल्छ र?’ खरेलले छोटो जवाफ दिए, ‘मिल्छ।’

सिन्हापछि फेरि प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को अनअपेक्षित जिज्ञासा राखे। उनले सोधे, ‘बृहत पूर्ण इजलासमा भएको मुद्दा संवैधानिकमा आउन सक्छ कि सक्दैन?’

उक्त प्रश्नको जवाफ खरेलले तत्कालै दिए, ‘हो श्रीमान्, सरेर संवैधानिक इजलासमा आउन सक्छ? आएको पनि छ। हाम्रो कानुनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ।’

न्यायाधीशका पेचिला प्रश्नको सामना गरिरहेका खरेलपछि सरकारकै पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त अघि सरे। पन्तले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २२ मा बहस केन्द्रित गरे।

उनले उक्त नियममा पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन नसकेका र पूर्ण इजलासले तोकेका मुद्दा मात्रै बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन सक्ने उल्लेख गरे। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट पूर्ण इजालसमा सुनुवाइ भएको हुनुपर्ने दाबी गरे।

तर यो विवाद पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने उनको जिकिर थियो।

उनले आफ्नो बहस अन्त्य गर्दै भने, ‘बृहत पूर्ण इजलासमा पठाएको खण्डमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुन ६ महिना पनि लाग्न सक्छ। अर्को तर्फ संवैधानिक इजलासलाई उता पठाउने हैसियत नै छैन।’

यही विषयमा शुक्रबार पनि सरकारी पक्षबाट बहस जारी रहने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सरकारी पक्षबाट बहस गर्न पाँचभन्दा बढी वकिलहरु रहेको र पक्षतर्फका वकिलले पनि जवाफ दिनुपर्ने भएकाले शुक्रबार पनि कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने टुंग्यो लाग्न मुस्किल छ।

यसका कारण संसद विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण हुन समय लाग्ने वकिलहरु बताउँछन्।

पुस २९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्