शून्य समय

आधिकारिकता-शून्य राज्य र अराजक शासन

केपी ओली संसद विघटन गरी सर्वसत्तावादको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदमा रहेको झन्डै एक महिना पूरा भएको छ। अस्तित्वमा छँदा पनि संसद कार्यकारीको ‘ल्याप्चे’कै हैसियतमा थियो। उसले कार्यपालिका आफूप्रति जवाफदेही बनाउन सकेको थिएन। तर कहिले या कुनै चरणमा अस्तित्व र दायित्वबोध गरेको खण्डमा सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका रुपमा कार्यकारिणीलाई जनताप्रति संसदमार्फत जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। संसद विघटनसँगै त्यो विकल्प बन्द भएको छ।

संसद विघटन कति राजनीतिक,  कति संवैधानिक विषय हो? यो विषय न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) र सडकमा सँगसँगै उठिरहेका छन्। अर्थात न्यायालयले मात्र यो विषयको समाधान दिन सक्ला र? सडक र न्यायपालिकाबीच सहकार्य हुने अपेक्षा गरिँदैन, तर सडकका दबाबले न्यायपालिकालाई प्रभावित गरेका उदाहरण नभएका हैनन् मुलुकमा। महत्वपूर्ण र दुरगामी असरका संवैधानिक मुद्दालाई (याचिका) दरपीठ गरेकामा जिन्दगीभर न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र संविधानवादको पक्षमा लडेका गणेशराज शर्मा आफैँ निसहाय बनेका थिए जीवनको अन्तिम अवस्थातिर,  ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभाले मौखिक आदेशका आधारमा ०४७ को संविधानको प्राण र संविधानवादको चीरहरण गरेपछि।

संविधानले सत्ता र व्यवस्थालाई त्यो बेलामात्र स्थायित्व र दिगोपन दिन्छ, जबसम्म त्यसका अक्षर, भाव र मान्यताले शासक र शासितको आचरण तथा जीवनपद्धतिलाई निर्देशित गर्छ। तर,  जब शासकले संविधानको व्याख्या र अवज्ञा आफूखुसी गर्छन् र न्यायपालिकाको क्षमता र चरित्रमा ह्रास या विचलन आउँछ, संविधानको मृत्यु हुन्छ। योसँगै सिद्धान्तत: संविधानमा लचकता हुने हुँदा मुलुक र समाजमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति तथा जनचाहनालाई बुझ्ने, सम्बोधन गर्ने तथा तदनुरुप त्यसलाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा पनि गरिन्छ। अहिलेको संविधान निर्माणमा वहस, विवाद र संशोधनका सामान्य प्रक्रियालाई कुल्चिने या पूर्णत: निषेध गर्ने काममात्र भएन, एउटा असंगठित तर ठूलो जनसमुह र राजनीतिक पक्ष अनि परम्परावादी शक्तिलाई नियोजित र षड्यन्त्रकारी तरिकाले बाहिर राखियो। संविधानमाथिको अपनत्व आंशिक मात्र रह्यो सुरुदेखि नै।

त्यही संविधानपक्षीय ‘आंशिक’ लाभकारीहरु नै शान्ति प्रक्रियाका आंशिक ‘स्वामी’ बने, विदेशी निर्देशकका भरिया बनेर। संविधान निर्माणका क्रममा एकत्र गरिएका संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र आदि विषयका ‘जनमत’ तिनै आंशिक लाभकारीहरुको स्वार्थमा बक्साबाट बाहिर निकालिएन।

संविधानले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ र सक्थ्यो यदि त्यसका अक्षर र भावले खासगरी शासकीय भावमा सम्मान पाएको भए, व्यवहारमा। साथै संविधानले र त्यसलाई बोक्ने राजनीतिक शक्तिहरुले ‘स्थायित्व’ सँगै स्मरणीय जवाफदेहीतालाई पनि त्यसको सान्दर्भिकताको केन्द्रमा राखेको भए!  जवाफदेही हुनुनपर्ने तर स्थायीत्व आफ्नै सर्तमा खोज्ने शासकीय चरित्रले दुर्घटना निम्त्याउँछ। किनकी त्यस्ता शासकले आफ्नो निरन्तरतालाई मात्र प्रजातन्त्र र संविधानवादको केन्द्रीय मूल्य मान्ने गर्छन्। संसद विघटनमा भएको त्यही हो।

सरकार गठनपछि कमसेकम दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान संविधानमा राख्दा वर्तमान संविधान स्थायित्वप्रधान देखिन्छ। तर, ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडेल’मा स्थायित्व शासकीय जवाफदेहीताको मूल्यमा सुनिश्चित गर्न पाइन्न। भारतमा सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले लगाएको ‘संकटकाल’ र नेपालमा केपी ओलीले २०७२ को संविधान आएपछि गरेको संसद विघटनमा त्यो एउटा धारणा र नियत साझा देखिन्छ। यी दुवै घटनामा जवाफदेहीताको मूल्यमा स्थायित्व खोजिएको छ। फरक यति हो, इन्दिरा गान्धीले आफ्नो दल (भारतीय कांग्रेस)को बहुमत रहेको संसदको घोषित आयु १ वर्षले थपिन् भने ओलीले आफूले बहुमत गुमाएको खतरा बढेपछि प्रतिनिधिसभालाई दुई वर्षपहिले नै ठहरै पारे।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यकारी तथा सर्वशाक्तिमान राष्ट्रपतिको चार वर्षे  व्यवस्था हुदाँ त्यहाँ ‘स्थायित्व’को चाहनाको वर्चस्व देखिन्छ। तर त्यो पनि जवाफदेहीताको मूल्यमा हुँदैन। सर्वशक्तिमान डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनको कार्यकालको अन्तिम सातामा महाअभियोग लगाउने तयारी एकातिर छ भने अर्कोतिर उनका विगतका गतिविधि, निर्णय र दोषका लागि भावी प्रशासनले के गर्छ, सम्भवत: त्यो नजिरको निर्माण जो बाइडेनका लागि एउटा ठूलो चुनौती र परीक्षा सावित हुनेछ।

नेपालमा ‘जवाफदेहिता’ र कानूनको नजरमा समानताका सिद्धान्त शासकीय व्यवहारमा समाप्तप्राय: भएका छन्। जुन मुलुकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार लगायतका अपराधमा अपवादरहित तरिकाले उन्मुक्तिका हकदार हुन्छन्, त्यो प्रजातन्त्र हुँदैन।

बेलायतमा लामो अभ्यास र परम्परा अनुरुप प्रधानमन्त्रीले जवाफदेहीतापूर्ण र विवेकसम्मत तरिकाले संसद विघटन गर्ने गरेका छन्। तर त्यो गर्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दललाई विजयी बनाउन सफल नभएमा दलको नेताको हैसियत त्याग्ने पनि गरेका छन्। ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को त्यो जवाफदेही पक्षलाई नेपालमा कुनै नेताले अपनाएको छ र? खालि आफ्नो दलभित्र सहयोग नपाएको आधारमा संसद विघटन गर्नु मात्र संसदीय परम्परामा अन्तरनिहित प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकार मान्नु गल्ती हुने छ।

वास्तवमा संसदीय अभ्यास र नियमहरु जनताको अधिकारको पक्षमा र सत्तालाई जवाफदेही बनाउन पटक–पटक फेरिएका छन्। भारतको लोकसभाका प्रारम्भिक १० वर्षमा सरकार विरुद्ध वर्षमा एक पल्टभन्दा बढी सरकार विरुद्ध ‘अविश्वास प्रस्ताव’ ल्याउन बन्देज थियो। सन् १९६३ मा अर्थात तेस्रो लोकसभामा प्रतिपक्षी संयुक्त समाजवादी दलका सांसद डा. राममनोहर लोहियाले सरकारको लापरवाही र असफलताका लागि उसलाई ‘जवाफदेही’ बनाउने संसदको अधिकारलाई शोषित गर्न नपाइने अडान लिएपछि सरकार र संसदले त्यसलाई स्वीकार गरे। अर्थात कथित स्वायित्वका लागि जवाफदेहीतालाई बलि दिने अर्थ बोकेको त्यो परम्परा र कानुन संशोधित भयो। प्रश्न उठ्छ, नेपालको संविधानमा केलाई प्राथमिकता दिइएको छ? राजनीति या एउटा सरकारको स्थायित्वलाई कि सत्ताको जवाफदेहीतालाई? दुबैको सहअस्तित्व आवश्यक हुन्छ प्रजातन्त्रको स्वास्थ्यका लागि तर दुईमध्ये एक चुन्नुपर्ने अवस्थामा के गर्ने? राष्ट्रियता, राष्ट्रको सम्मान तथा सार्वभौमसत्ता एकातिर र अर्कोतिर जवाफदेहिताविहीन ‘प्रजातन्त्र’बीच एउटा रोज्न परे के गर्ने? अहिले मुलुक त्यतै जाँदै छ र तर यसबारे गम्भीर रुपमा कुनै बहस सुरु नै भएको छैन।

नेपालको संविधान र शासकीय व्यवहारमा किन जवाफदेहीतालाई अवमूल्यन गरिएको छ त? त्यसको एउटै कारण छ र त्यसको जरोमा नपुगेसम्म यो विचलनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

‘नेपाली मूड’को उपस्थिति सडकमा देखिएका छन्, यद्यपी पस्पर विरोधी र समानान्तर शक्तिका रुपमा। आवश्यकता तिनै पृथक शक्तिबीचको ‘क्रस डायलग’ हो, बृहत राष्ट्रिय स्वार्थ र संविधानवादलाई केन्द्रमा राखी विगत १५ वर्षको वाह्य निर्देशित एजेण्डा अनि त्यसको परिणामबाट वस्तुनिष्ठ पाठ सिक्न तथा भावी गन्तव्य तय गर्न सबै पक्ष र शक्ति एक ठाउँमा आएमा समाधान कठिन हुने छैन।

घुमिफिरी २०६२ मङ्सिरको १२ बुँदे र त्यसबाट निर्देशित ०६२–६३ आन्दोलनको अपहरित एजेण्डा, अनि त्यसपछिको द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई बाहिर राखिएको शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेलाई निर्देशक दस्तावेज मान्दै जारी गरिएको संविधान, यी सबैले समग्र आन्तरिक राजनीतिक प्रकृयामा नेपाली जनताको भूमिकालाई न्यून गरिएको छ। र, त्योसँगै उनीहरुका शासक नेपाली जनताप्रति नभएर २०६२–६३ पछिको एजेण्डा र परिवर्तनलाई निर्णायक गन्तव्यमा पुर्‍याउन सफल वाह्य शक्तिप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने नियोजित परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। ओलीले यो बुझेका छन्। त्यसैले नेपाली जनताको चिन्ता या उनीहरुप्रति जवाफदेही बन्नु नपर्नेमा उनी ढुक्क छन्।

हो, अहिले एउटा द्विविधामा छन् ओली, जुन ०६३ पछिका १०/१२ वर्षसम्म थिएनन्। त्यसबेला गणतन्त्र र १२–बुँदेको अगुवाई गर्ने भारत, धर्म परिर्वतनको अधिकारसहित धर्म निरपेक्षतालाई आफ्नो सर्त बनाई अनि त्यही ‘लबी’ द्वारा निर्देशित शान्ति सम्झौतामा पुरानो सत्ता या ‘राजसंस्था’लाई ठाउँ नदिने दूरगामी महत्वका निर्णय गरिएका हुन्। चीनलाई बाहिर राख्ने र परिणामस्वरुप उसलाई घेर्ने रणनीति बनेको अवधारणाका आधारमा बिस्तारै नेपाल घुसेको चीनले अन्ततः २०१८ मा एक दल बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई वर्षका लागि भने पनि आफ्नो विस्तारित नेपाल इकाई बनेको भ्रम दियो। भारतीय नाकाबनदीपछि ओलीको नेतृत्वको नेपाल चीनको पोल्टामा पुगेको आरोप भारतमै पनि लाग्न थाल्यो। ‘वेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनामा सामेल हुँदा नेपाल चीनको ‘ऋण जाल’ (डेटट्रयाप) मा पर्छ भन्ने भारतीय चेतावनीलाई अहिले ओलीले ‘रणनीतिक’ अभिव्यक्तिबाट स्वीकारेर चीनबाट टाढा जान खोजेको संकेत उनले ‘जी न्यूज’ सँगको हालैको अन्तर्वार्तामा दिएका छन्, ‘ऋण काढेर आनन्द लिने नेपाली चलन हैन’ भनेर। सम्भवत: चीनको ‘ट्रयाप’बाट निस्कने उनको चाहनाको संकेत होला त्यो, तर त्यो नेपाली जनताप्रति मात्र बफादार र जवाफदेही हुन्छु भन्ने प्रतिबद्धता हैन। नेपालको वर्तमान संविधान र व्यवस्थामा जति सुकै सकारात्मक पक्ष र अक्षर घुसाइए पनि तिनको रचनासँग नेपाली मन नियत, हित र परम्परा थिएन। २००२ जुनमा बाबुराम भट्टराईको अग्रसरतामा र भारतीय पक्षको दबाबमा समर्पणका कारण भारतको महत्वपूर्ण हित विपरीत नजाने संकल्प पत्र माओवादीले नबुझाएको भए न १२ बुँदे हुन्थ्यो, न बाह्य अभिभावकहरुमा देखा परेको (खास गरी भारत र चीनबीच) निराशा र द्विविधाले नेपालको राजनीति नेपालीको हातबाट खोस्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्थ्यो। त्यसैले त्यसका दुरगामी असर निमिट्यान्न पार्न संगठित र इमान्दार प्रयास नेपालीबाटै हुनु आवश्यक छ।

खासगरी, धर्म परिर्वतनको अधिकार सहितको ‘धर्म निरपेक्षता’मा ठूलो लगानी गरेका पश्चिमा शक्तिहरु आफूले पहिले परिचालन गरेको शक्तिहरुलाई यसपल्ट पनि परिचालन गर्न पछि पर्ने छैनन्। तर बाह्य शक्तिहरु खण्डित भएका छन् अहिले र भारत र चीन सम्भवतः आफूलाई समीक्षा गरी नेपाली जनताको ‘मूड’लाई बेवास्ता नगर्नेतर्फ अघि बढ्ने छन्।

‘नेपाली मूड’को उपस्थिति सडकमा देखिएका छन्, यद्यपी पस्पर विरोधी र समानान्तर शक्तिका रुपमा। आवश्यकता तिनै पृथक शक्तिबीचको ‘क्रस डायलग’ हो, बृहत राष्ट्रिय स्वार्थ र संविधानवादलाई केन्द्रमा राखी विगत १५ वर्षको वाह्य निर्देशित एजेण्डा अनि त्यसको परिणामबाट वस्तुनिष्ठ पाठ सिक्न तथा भावी गन्तव्य तय गर्न सबै पक्ष र शक्ति एक ठाउँमा आएमा समाधान कठिन हुने छैन।

माघ २, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्