सर्वोच्चमा संसद विघटनविरुद्धका रिटमा सुनुवाई

‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर संविधानमै लेख्नुपर्ने हो?’

काठमाडौँ– संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको विषय केन्द्रित बहसमा सामेल भएका वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नरहेको बताएका छन्।

संविधानको धारा ७६ को ७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको अधिवक्ता आचार्यले आइतबार बहसको क्रममा बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘संसद विघटनको कुरा गर्दा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारमा पनि छैन। ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन। संविधानको व्याख्या डक्ट्रिन अफ इम्प्लाइड र एक्सप्रेसले गर्छ। ती दुवैमा सो अधिकार दिएको छैन।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘७६ को ७ भन्दा फरक अवस्थामा विघटन हुँदैन हो?’ भनेर प्रश्न गर्दा अधिवक्ता आचार्यले ‘हो’ भन्ने जवाफ दिए।

२०४७ को संविधानको धारा ५३ को ४ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था रहेपनि अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको आचार्यले बताए।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रधानमन्त्रीको काम कर्तव्य अधिकारमा पनि सो सम्बन्धी व्यवस्था छैन हो? धारा ७६ को ७ लाई नै व्याख्या गर्नुपर्ने हो ’ भनेर सोधे।

अधिवक्ता आचार्यले संसद विघटनको अधिकार दिइएको छ भने संविधानमा किन उल्लेख नगरिएको भनि प्रतिप्रश्न गरे।

उनले बहसको क्रममा भनेका छन्, ‘कि नामै किटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर लेख्नुपर्ने हो?’

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको घोषणा गरेकी छन्। त्यसविरुद्ध परेका रिटमा आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको हो।

माघ ४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्